सोनियांच्या उपायाविरोधात  माध्यम संस्था एकवटल्या 

Last Updated: Apr 09 2020 10:06PM
Responsive image


नवी दिल्ली : राहुल पारचा

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून माध्यमांना देण्यात येणार्‍या सरकारी जाहिराती तीन वर्षे स्थगित करण्याचा उपाय सुचविला होता. या विरोधात माध्यम संस्थांनी एकवटण्यास सुरुवात झाली असून इंडियन न्यूज पेपर सोसायटीने (आयएनएस) काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींच्या या उपायाचा निषेध केला आहे. 

आयएनएसचे अध्यक्ष शैलेश गुप्ता म्हणाले, सोनिया गांधींनी सुचविलेला उपायाला आर्थिक सेन्सॉरशिप म्हटले पाहिजे. दोन वर्षे सरकारी जाहिराती रोखल्या, तर संपूर्ण माध्यम व्यवस्थेवर वाईट परिणाम होईल. माध्यमांसाठी हे निराशाजनक असेल.  असोसिएशन ऑफ रेडियो ऑपरेटर्स फॉर इंडिया यांनीही काँग्रेस अध्यक्षांच्या उपायावर आक्षेप घेतला आहे. न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशननेही (एनबीए) निषेध व्यक्त केला आहे. 

शैलेश गुप्ता म्हणाले, मंदी आणि डिजिटल इंडस्ट्रीमुळे आधीच जाहिराती आणि महसूल घटला आहे. आता लॉकडाऊनमुळे अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. अशातही माध्यमकर्मी जीव धोक्यात घालून कोरोनाचे वार्तांकन करत आहेत. त्यामुळे सोनिया गांधींनी सुचविलेला उपाय निराशाजनक आहे. फेक न्यूज काळात विश्वसनीय वृत्तपत्रांची गरज आहे. लोकशाहीसाठी वर्तमानपत्रे गरजेची आहेत. माध्यम उद्योगासाठी सरकारही उत्तरदायी आहे. असोसिएशन ऑफ रेडियो ऑपरेटर्स फॉर इंडियाने म्हटले आहे, की भारतात 380 खासगी एफएम स्टेशन्स कोरोनाविरोधातील लढाई लढत आहेत. सोनिया गांधींनी या उपायावर विचार करावा आणि तो मागे घ्यावा.

भाजपने केली आणीबाणीशी तुलना

भाजपचे प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव यांनीही टीका करताना सोनिया गांधींची विचारसरणी आणीबाणीसारखी आहे. सोनिया गांधी माध्यम उद्योग संपवू पाहत आहेत. आणीबाणीत काँग्रेसचा माध्यमांविषयीची खरी भूमिका उघड झाली होती.