Wed, Apr 01, 2020 22:46



होमपेज › National › CAA विरोधात केरळ सरकारची सर्वोच्च न्यायालात धाव

CAA विरोधात केरळ सरकारची सर्वोच्च न्यायालात धाव

Last Updated: Jan 14 2020 10:37AM




तिरूअनंतपुरम: पुढारी ऑनलाईन

देशभरात सुधारित नागरिकत्व कायाद्याविरोधात आंदोलने सुरू आहेत. केरळ सरकारने  सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालायाचा दरवाजा ठोठावला आहे. सीएए विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणारे केरळ देशातले पहिले राज्य ठरले आहे. 

 केरळ सरकारनं कलम १३१ च्या अंतर्गत सुधारित नागरिकत्व कायद्याला आव्हान दिले आहे. सीएएमुळे घटनेच्या कलम १४, २१ आणि २५ चे उल्लंघन होत असल्याचा आक्षेप केरळ सरकारकडून नोंदवण्यात आला आहे. घटनेने समानतेचा अधिकार दिला आहे. मात्र सीएए या अधिकाराविरोधात असल्याचा दावा सर्वोच्च केरळ सरकारकडून करण्यात आला आहे. 

केरळचे मुख्यमंत्री पी विजयन यांनी यापूर्वीच सीएए आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) राज्यात लागू करणार नसल्याची घोषणा केली होती. केरळच्या विधानसभेने सीएए विरोधात ठरावदेखील मंजूर केला होता. सीएए विरोधात ठराव मंजूर करणारे केरळ पहिलेच राज्य ठरले होते. 

याआधी सर्वोच्च न्यायालयात नागरिकत्व कायाद्याविरोधात ६० याचिका मांडण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर २२ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.