एक जूननंतर लॉकडाऊनचं काय होणार? अमित शहा आणि पीएम मोदींकडून बैठकांचा जोर

Last Updated: May 29 2020 1:55PM
Responsive image
संग्रहित छायाचित्र


नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन 

कोरोना व्हायरस संसर्ग प्रकरणे विक्रमी संख्येने वाढत चालल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी  मुख्यमंत्र्यांशी बोलल्यानंतर पीएम मोदींसमवेत लॉकडाऊन रणनीतीवर चर्चा केली. गुरुवारी गृहमंत्री अमित शहा यांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांशी बोलून त्यांचे मते जाणून घेतली होती. लॉकडाउनचा चौथा टप्पा या महिन्याच्या शेवटी ३१ मे रोजी संपत आहे. अमित शहा यांच्याशी बोलल्यानंतर गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणखी दोन आठवडे वाढू शकतो, असे संकेत दिले आहेत. 

अधिक वाचा : नवऱ्याने स्मार्टफोन घेऊन दिला नाही म्हणून पत्नीने...

कोरोना व्हायरसने देशात उद्रेक केल्याने गृहमंत्री अमित शहा यांनी लॉकडाऊन संदर्भात सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. लॉकडाउन ४.० संपण्यापूर्वी गृहमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेतला. यावेळी पुढील रणनीतीबाबत चर्चा झाली. कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी २५ मार्चला प्रथम देशव्यापी लॉकडाउन लादला गेला आणि त्यानंतर त्यास तीन वेळा वाढविण्यात आला. गृह मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, गृहमंत्री सर्व मुख्यमंत्र्यांशी बोलले आणि ३१ मे नंतर लॉकडाऊन वाढविण्याबाबत त्यांची मत जाणून घेतली. 

अधिक वाचा : देशात बाधितांचा आजपर्यंतचा सर्वांत मोठा उद्रेक!

मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेदरम्यान, राज्यांमधील चिंताजनक परिस्थिती आणि १ जूननंतर कोणत्या नियम शिथिल करायचे आहेत या संदर्भात त्यांचे विचार जाणून घेण्यासाठी शहा यांचा सल्ला घेण्यात आला. विशेष म्हणजे आतापर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रत्येक टप्प्यावर लॉकडाऊन वाढवण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली होती. मात्र, यावेळी प्रथमच गृहमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. 

अधिक वाचा : पाकिस्तानात 'त्या' कोसळलेल्या विमानाच्या अवशेषात सापडल्या 'इतक्या' कोटी रुपयांच्या बॅगा!

दुसरीकडे, पंतप्रधान कार्यालय लॉकडाऊन ४.० संपण्यापूर्वी गेल्या ६४ दिवसांच्या लॉकडाऊनचा संपूर्ण आढावा घेण्यात व्यग्र आहे. गृह मंत्रालय आणि आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीच्या आधारे १ जूनपासून अवलंबली जाणारी संबंधित रणनीती अंतिम केली जात आहे.

एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, “गेल्या कित्येक दिवसांपासून येथे सातत्याने आढावा घेतला जात आहे, परंतु राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा चालू ठेवावा की १ जूनपासून राज्यांना अंतिम रूप द्यायचे हा राजकीय निर्णय असेल. त्यांच्या मते, हा निर्णय राज्य प्रशासनाकडून पीएमओला मिळालेल्या डेटा आणि अभिप्रायावर आधारित असेल. केंद्राने स्वतंत्रपणे गोळा केलेला डेटा अधिकारीही स्कॅन करीत आहेत.

अधिक वाचा : डोनाल्ड ट्रम्प म्हणतात, 'त्यामुळे' पीएम मोदी चांगल्या मुडमध्ये नाहीत!