नवी दिल्‍ली : वृत्तसंस्था 

देशातील एकही टेलिकॉम कंपनी सरकार बंद पडू देणार नाही, अशी ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी दिली. कर्जाच्या बोजाखाली अडकलेल्या टेलिकॉम क्षेत्राला या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी काय करता येईल, यावर सरकार विचार करीत आहे, असे त्या म्हणाल्या.

सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅडजेस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यूची (एजीआर) व्याख्या करताना टेलिकॉम खात्याची भूमिका मान्य केली. या खात्याने ‘नॉॅनकोअर आयटेम्स’ही उत्पन्‍नात समाविष्ट केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने एकूण 93 हजार कोटी टेलिकॉम कंपन्यांकडून सरकारला देय असल्याचा निकाल दिल्यानंतर या क्षेत्रात खळबळ उडाली. 

या क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांच्या अनुषंगाने सरकारने सचिवांची समिती नियुक्‍त केली आहे.या समितीबरोबरच्या चर्चेत अर्थ मंत्रालयाचे उच्चाधिकारी सहभागी झाले होते. मंत्रिमंडळ सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा व टेलिकॉम क्षेत्राच्या मागण्यांचा अभ्यास करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासंबंधात निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, न्यायालयाच्या निर्णयाने थकबाकीपोटीच्या रकमेसह इतर देय रकमेबाबत नेमके काय करावयाचे याचा अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. टेलिकॉम सेवेवरील जीएसटी दर 18 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांवर आणावा, अशी मागणी या क्षेत्राने केली असली तरी त्याबाबतचाही निर्णय अद्याप झालेला नाही. हा विषय फिटनेस कमिटीने पाहिला आहे की नाही किंवा तो जीएसटी कौन्सिलकडे नेला जाणार आहे की नाही, याविषयी आपल्याला कल्पना नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.