Wed, Nov 21, 2018 19:27



होमपेज › National › इथेनॉलच्या दरात २५ टक्क्यांची वाढ

इथेनॉलच्या दरात २५ टक्क्यांची वाढ

Published On: Sep 13 2018 1:51AM | Last Updated: Sep 13 2018 1:47AM



नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा

इथेनॉलच्या दरात 25 टक्क्यांनी भरीव वाढ करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. या दरवाढीनंतर बी-हेवी मोलॅसिस इथेनॉलचे दर 47.13 रुपये प्रतिलिटरवरून 52.43 रुपयांवर  गेले आहेत. थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉल बनविणार्‍या कारखान्यांना त्यांच्या इथेनॉलसाठी 59 रुपये प्रतिलिटर असा दर दिला जाणार आहे. इथेनॉल दरात भरीव वाढ केल्याचा फायदा साखर कारखानदारांबरोबरच ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना होईल, असा विश्‍वास पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी व्यक्‍त केला.

ऊस उत्पादक आणि साखर उद्योगाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी गेल्या काही काळात केंद्र सरकारने अनेक उपाययोजना केलेल्या आहेत. बी-हेवी मोलॅसिस व थेट उसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्याच्या प्रस्तावाला अलीकडेच केंद्र सरकारने मंजुरी दिली होती. त्यापाठोपाठ आता इथेनॉलच्या दरातही भरीव वाढ करण्यात आली आहे. डिसेंबर 2018 ते नोव्हेंबर 2019 या कालावधीसाठी वाढीव इथेनॉल दराचा फायदा कारखानदारांना घेता येईल. पेट्रोलमध्ये दहा टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिसळण्यास सध्या परवानगी आहे. पेट्रोलियम कंपन्यांनी जास्तीत जास्त इथेनॉलची खरेदी करावी, असा केंद्र सरकारचा आग्रह आहे. इथेनॉल उद्योगाला चालना मिळावी, यासाठी तेल कंपन्यांनी अवाच्या सव्वा वाहतूक खर्च लावू नये, असे निर्देश तेल कंपन्यांना देण्यात आले आहेत, असेही प्रधान यांनी सांगितले.

100 टक्के उसाच्या रसापासून बनलेल्या इथेनॉलला सर्वाधिक प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्याखालोखाल बी-हेवी मोलॅसिसपासून बनलेले इथेनॉल, सी-हेवी मोलॅसिसपासून बनलेले इथेनॉल, खराब झालेल्या खाद्यान्‍नापासून बनलेले इथेनॉल यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. इथेनॉल निर्मितीला चालना देण्यात आल्यामुळे साखर निर्मितीवरील भार कमी होईल. परिणामी, शेतकरी व कारखानदार यांना चांगला मोबदला मिळू शकेल, असे  प्रधान यांनी सांगितले.  

अन्‍नदाता उत्पन्‍न संरक्षण अभियानला मंजुरी

शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य मोबदला देण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधान अन्‍नदाता उत्पन्‍न संरक्षण अभियान योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. वर्ष 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्‍न दुपटीने वाढविण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ही योजना सादर करण्यात आल्याचे कृषिमंत्री राधामोहन सिंग यांनी सांगितले. नव्या योजनेंतर्गत मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), भावांतर योजना (पीडीपीएस) व प्रायोगिक खासगी खरेदी/साठवणूक योजना या योजना एकत्रितपणे राबविण्यात येतील.