होमपेज › National › दिल्ली पोलिस आणि वादग्रस्त भाजप नेत्यांवर कडक ताशेरे ओढणाऱ्या न्यायमूर्तींची 'तत्काळ' बदली!

दिल्ली पोलिस आणि वादग्रस्त भाजप नेत्यांवर कडक ताशेरे ओढणाऱ्या न्यायमूर्तींची 'तत्काळ' बदली!

Last Updated: Feb 27 2020 8:37AM




नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन 

राजधानी दिल्लीतील हिंसाचार रोखण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल बुधवारी केंद्र, दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलिसांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांनी चांगलीच खरडपट्टी केली. या घटनेला २४ तास पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत त्यांची पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली आहे. 

दिल्ली हिंसाचार सुनावणी प्रकरणात भाजप नेते कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकूर, प्रवेश वर्मा यांच्यावर अजून एफआयआर का दाखल नाही? असं विचारत त्यांनी कडक ताशेरे ओढले होते. मागील आठवड्यापासूनच त्यांच्या बदलीसाठी हालचाली सुरू करण्यात आल्या होत्या.

दिल्लीतील हिंसाचाराच्या घटनेत आतापर्यंत 27 जणांचा मृत्यू झाला असून 200 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. न्यायमूर्ती मुरलीधर यांच्या बदलीची अधिसूचना बुधवारी रात्री केंद्र सरकारने जाहीर केली. महत्त्वाचे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने 12 फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या बदलीची शिफारस केली होती, परंतु दोन आठवड्यानंतर ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

सरकारी अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, घटनेच्या कलम २२२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या सुचनेनुसार राष्ट्रपती न्यायमूर्ती मुरलीधर यांना दिल्ली उच्च न्यायालयातून पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून बदली करत आहे. न्यायमूर्ती मुरलीधर आता पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून कार्यभार स्वीकारतील.

दिल्ली हायकोर्टाच्या बार असोसिएशनने गेल्या आठवड्यात या बदलीचा निषेध करत सर्वोच्च न्यायालयाला हा निर्णय मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. यापूर्वी बुधवारी दिल्लीतील हिंसाचारावर न्यायमूर्ती मुरलीधर म्हणाले होते की आम्ही 1984 सारख्या घटना पुन्हा देशात होऊ देऊ शकत नाही.

न्यायमूर्ती मुरलीधर यांनी केंद्र आणि दिल्ली सरकारला हिंसाचाराच्या घटनांचा संयुक्तपणे सामना करण्यास सांगितले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत भाजप नेते कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकूर, अभय वर्मा आणि प्रवेश वर्मा यांच्या भडकाऊ विधानांचे व्हिडिओ दाखविण्यात आले होते. हिंसाचार करणार्‍यांविरोधात एफआयआर नोंदविण्यास न्यायालय सुनावणी करीत होते.