नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन 

वादग्रस्त नागरिकत्‍व सुधारणा विधेयक  आज ( दि. १२ ) राज्यसभेत सादर होणार आहे. हे विधेयक केंद्र सरकारने लोकसभेत पास करून घेतले आहे. आता हे विधेयक राज्यसभेत पास कारुन घेण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. पण, या विधेयकाला ईशान्य भारतातील सर्व राज्यातील राजकीय पक्षांनी आणि संघटनांनी कडाडून विरोध केला आहे. या विधेयकात सुधारणा करून अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश या देशातील सहा अल्पसंख्यांक समाजातील लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. 

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज राज्यसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक सादर करणार आहेत. या विधेयकाला ईशान्येकडील सर्व राज्यांचा मोठा विरोध आहे. त्यामुळे सभागृहात प्रचंड गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. त्यातच हे सुधारणा विधेयक पास करण्यासाठी केंद्र सरकार शेवटचा प्रयत्न करणार आहे. 

नागरिकत्व विधेयक २०१६ मध्ये सुधारणा करून भारताच्या शेजारी असलेल्या अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशांमध्ये अल्पसंख्याक असलेले नागरिक, तसेच वेगळ्या धर्माचे असल्याने अन्याय झाला म्हणून भारतात आलेल्यांना भारतीय नागरिकांना देण्यात येणार आहे. यामध्ये हिंदू, शिख, बुद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन धर्मातील लोकांचा समावेश आहे. नागरिकत्व विधेयकातील सुधारणेमुळे या धर्मातील जे लोक ३१ डिसेंबर २०१४  पूर्वी स्थलांत करून भारतात आले आहेत त्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.  

या विधेयक सुधारणेला ईशांन्येकडील सर्वच राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शवला आहे. या सुधारणेमुळे १९७१ नंतर बांगलादेशातून आसामध्ये आलेल्या अनधिकृत हिंदूंना नागरिकत्व मिळेल. हे १९८५ च्या आसाम कराराचे उल्लंघन आहे असा आरोप या राजकीय पक्षांनी केला आहे. गेल्या काही वर्षापसून ईशान्य भारतात अनधिकृत विस्थापितांविरोधात हिंसक आंदोलने झाली आहेत. 

काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ईशान्येकडील राज्यांच्या दौऱ्यावर असताना नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरुन त्यांना काळे झेंडेही दाखवण्यात आले होते.  गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ज्या विस्थापितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यांने त्यांचा भार फक्त आसामवर पडणार नाही तर तो सर्व भारतावर पडणार आहे. असे लोकसभेतील चर्चेदम्यान सांगितले.