Fri, May 24, 2019 16:30



होमपेज › National › बोफोर्स प्रकरणातून सीबीआयची माघार, तपास करणार नाही

बोफोर्स प्रकरणातून सीबीआयची माघार, तपास करणार नाही

Published On: May 16 2019 5:04PM | Last Updated: May 16 2019 4:51PM




नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन

देशातील ६४ कोटींच्या बोफोर्स घोटाळा प्रकरणी पुढील तपासासाठी परवानगी देण्याची मागणी करणारा अर्ज आज सीबीआयने दिल्ली न्यायालयातून मागे घेतला. यामुळे बोफोर्स प्रकरणी आता सीबीआय पुढील तपास करणार नसल्याचे स्पष्ट झाले.

सीबीआयने चीफ मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट नवीन कुमार कश्यप यांना सांगितले की, बोफोर्स प्रकरणी पुढील तपास करण्यासाठी १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी दाखल केलेला अर्ज मागे घेऊ इच्छितो. बोफोर्स प्रकरणी आपल्याकडे नवीन पुरावे असल्याचे सांगत सीबीआयने पुढील तपासाच्या परवानगीसाठी कनिष्ठ न्यायालयात धाव घेतली होती.  आज, गुरुवारी याबाबतचा अर्ज मागे घेत असल्याचे सीबीआयने न्यायालयापुढे सांगितले. 

या प्रकरणी ३१ मे २००५ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने निवाडा देत सर्व संशयितांना दोषमुक्त केले होते. त्याला सीबीआयने सुप्रीम कोर्टात २ फेब्रुवारी २०१८ रोजी आव्हान दिले होते. ही याचिका २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली होती. सीबीआयने आव्हान याचिका दाखल करण्यास उशीर केला. तब्बल १३ वर्षानंतर सीबीआय न्यायालयात कशासाठी आली? असा प्रश्न  सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला होता.

बोफार्स घोटाळा ६४ कोटी रुपयांचा आहे. हा घोटाळा राजकीयदृष्ट्या संवदेनशील मानला जातो. बोफार्स तोफ प्रकरणी काँग्रेसवर वारंवार आरोप झाले आहेत. या प्रकरणात गांधी कुटुंबियांवर आरोप झाल्याने हे प्रकरण सातत्याने चर्चेत राहिले आहे. १९८६ साली भारत आणि लष्करी सामग्री निर्मितीत अग्रेसर असलेल्या एबी बोफार्स कंपनीशी १,४३७ कोटींची डील झाली होती. या डीलनुसार १५५ एमएम हॉवित्झेर प्रकारातील ४०० तोफांचा खरेदी भारत सरकार करणार होते.