ट्रस्टमार्फत राम मंदिराची उभारणी होणार

Last Updated: Nov 09 2019 12:59PM
Responsive image
संग्रहित छायाचित्र


नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन 

देशाच्या धार्मिक आणि राजकीय तसेच सांस्कृतिक पटलावर अत्यंत संवदेनशील ठरलेल्या अयोध्येतील रामजन्मभूमी वादग्रस्त जमिनीवर अखेर निवाडा झाला आहे. सर्वोच्च  न्यायालयाने आज (ता.०९) सव्वाशे वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या  अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर रामलल्लाचा हक्क असल्याचे स्पष्ट केले. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने ५-० अशा एकमताने अयोध्येतील वादग्रस्त जागा ट्रस्टकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राम मंदिराच्या निर्माणासाठी तीन महिन्यात कार्यवाही करण्याचे आदेशही घटनापीठाने दिले. 

निकालाचे वाचन करताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येतील महत्त्वाच्या अशा ठिकाणी पर्यायी ५ एकर जागा देण्याचा आदेश दिला. घटनापीठाने आपला आदेश देताना २०१० मध्ये  अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल रद्दबातल ठरवला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक तृतियांश जमीन निर्मोही आखाड्याला देण्याचे आदेश दिले होते. घटनापीठाने निर्मोही आखाडा वादग्रस्त जमिनीवर दावा करू शकत नाही असे स्पष्ट केले. ट्रस्टमार्फत मंदिराची उभारणी केली जाईल, असेही घटनापीठाने नमूद केले. 

घटनापीठाने केंद्र सरकारला तीन महिन्यात मंदिराच्या बांधणीसाठी आणि मशीदीला पर्यायी जागा देण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले. त्या वादग्रस्त जागेवर रामलल्ला विराजमानचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.