Thu, Nov 15, 2018 16:06



होमपेज › Nashik › सोसायट्यांच्या दहा हजार पदाधिकार्‍यांवर होणार फौजदारी

सोसायट्यांच्या दहा हजार पदाधिकार्‍यांवर होणार फौजदारी

Published On: Jun 22 2018 2:06AM | Last Updated: Jun 21 2018 11:20PM



नाशिक : ज्ञानेश्‍वर वाघ 

विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांमार्फत शेतकर्‍यांना वाटप केलेले कर्ज वसूल होत नसल्याचा ठपका ठेवत संबंधित संस्थेच्या सुमारे 10 हजार पदाधिकार्‍यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा सहकार विभागाने दिला आहे. यासंदर्भात जिल्ह्यातील सुमारे 1100 सहकारी संस्थांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. याबाबत म्हणणे मांडण्यासाठी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. या सुनावणीत संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांनी आपले म्हणणे मांडायचे आहे. 

विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना नाबार्ड आणि जिल्हा बँकेमार्फत कर्जपुरवठा केला जातो. या माध्यमातून सहकारी संस्थांकडून पीककर्ज तसेच इतर कारणांसाठी शेतकर्‍यांना कर्जवाटप केले जाते. परंतु, या कर्जाची परतफेड वेळीच होऊ न शकल्याने आजमितीस सुमारे तीन ते साडेतीन हजार कोटी रुपये वसूल होणे बाकी आहेत. मध्यंतरी शासनाने शेतकर्‍यांच्या कर्जमुक्‍तीचा निर्णय घेतल्याने कर्जातून मुक्‍त होणार असल्याने बहुतांश शेतकर्‍यांनी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेडच केली नाही. यामुळे आता हे कर्ज वसूल करण्यासाठी जिल्हा बँक आणि नाबार्डने सहकार खात्यामार्फत विविध कार्यकारी सोसायट्यांवरच आपली वक्रदृष्टी टाकली आहे.

सहकार विभागाच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील 1100 सोसायट्यांचे पदाधिकारी आणि सदस्य कारवाईच्या कचाट्यात सापडले आहेत. यासंदर्भात 21 जून रोजी निफाड सहकारी संस्थेचे सहायक निबंधक अभिजित देशपांडे यांनी निफाड तालुक्यातील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावून थकीत कर्जापोटी जबाबदार धरून त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 146 अन्वये फौजदारी खटला दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. निफाड सहकारी संस्थेप्रमाणे इतर तालुक्याच्या सहायक निबंधकांनीही याचप्रकारे विविध कार्यकारी सोसायट्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. 

विविध कार्यकारी सोसायटीतील पदाधिकार्‍यांनी स्वत:च्या वैयक्‍तिक उपयोगासाठी घेतलेले कर्ज थकीत असून, समिती सदस्य म्हणून आपण संस्थेच्या सभासदांना म्हणजे शेतकर्‍यांना कर्ज देण्याची शिफारस करून कर्ज मंजूर केले आहे. संबंधित सभासदांकडील कर्जदेखील थकीत आहे. यामुळे स्वत:साठी किंवा संस्थेच्या सभासदांच्या नो कर्ज देण्याची शिफारस करणे किंवा कर्ज मंजूर करणे हा अपराध असल्याचे नोटीसमध्ये म्हटले आहे.