होमपेज › Nashik › करवाढीच्या निर्णयाला महापौरांची स्थगिती

करवाढीच्या निर्णयाला महापौरांची स्थगिती

Published On: Apr 24 2018 1:06AM | Last Updated: Apr 23 2018 11:27PM



नाशिक : प्रतिनिधी

आदर्श आचारसंहितेच्या कालावधीतच मनपा प्रशासनाने करयोग्य मूल्यवाढीचा आदेश काढल्याने आचारसंहितेचा भंग झाला असून, त्याबाबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्याचे आदेश महापौर रंजना भानसी यांनी प्रशासन विभागाला देत 1 एप्रिल 2018 पासून लागू केलेल्या करवाढीच्या आयुक्‍तांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.

सोमवारी (दि.23) करवाढीसंदर्भात झालेल्या विशेष महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकत्र येत प्रशासनावर हल्लाबोल करत अधिकार्‍यांना सळो की पळो करून सोडले. नाशिक शहरातील नागरिक तसेच शेतकर्‍यांवर लागू केलेल्या अन्यायकारक करवाढीच्या विरोधात बाहेर शहरविकास आराखडा अन्याय निवारण कृती समितीचे मनपासमोर आंदोलन सुरू असताना सभागृहातही प्रशासनाविषयी नगरसेवकांनी प्रशासनाचा जाहीर निषेध करत संताप व्यक्‍त केला. प्रभाग 13 च्या पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता लागू असताना प्रशासनाने करयोग्य मूल्य निश्‍चित करून करवाढीचा आदेश कसा काढला या प्रश्‍नाने गेल्या अनेक दिवसांपासून मनपा अधिनियमातील कलमांचा अधिकार घेत नाशिककरांबरोबर लपाछपीचा खेळ खेळणार्‍या अधिकार्‍यांना घाम फोडला. अधिनियमानुसार महासभा आणि स्थायी समितीलाच कोणतेही निर्णय घेण्याचे अधिकार असून, आयुक्‍तांनी काढलेला आदेश रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी सूचना सर्वच सदस्यांनी केली.

प्रभाग 13 च्या पोटनिवडणूक आचारसंहिता 13 मार्च ते 9 एप्रिल या कालावधीत लागू होती. याच कालावधीत 1 एप्रिल रोजी करवाढ लागू करण्याचे अध्यादेश प्रशासनाने काढल्याने आचारसंहितेचा भंग झाल्याची बाब सदस्यांनी निदर्शनास आणून देत याबाबत तक्रार करण्याची सूचना महापौरांना केली. त्यावर महापौर रंजना भानसी यांनी प्रशासनाच्य अध्यादेशामुळे त्या प्रभागातील मतदारांवर प्रभाव पडला असून, त्याचा परिणाम निवड प्रक्रियेवर झाल्याचे सभागृहातील सर्वच सदस्यांचे मत झाले आहे. यामुळे आचारसंहितेचा भंग झालेला असून, यासंदर्भात निवडणूक आयोगाच्या आयुक्‍तांकडे तक्रार करण्याचे आदेश महापौरांनी दिले. मोकळ्या जागेवरील करवाढीच्या आदेशाने जनसामान्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला आहे.

सभागृहात झालेल्या चर्चेत सामान्य नागरिकांच्या भावनांचे प्रतिबिंब उमटलेले आहे. तसेच सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या कायदेशीर बाबी पाहता मनपा प्रशासनाने 31 मार्च 2018 रोजी काढलेला आदेश बेकायदेशीर असल्याने तसेच संबंधित आदेश हा प्रभाग 13 च्या पोटनिवडणुकीच्या आचारसंहितेत दिल्याने त्यास स्थगिती देण्यात येत असल्याचे  महापौरांनी जाहीर केले. प्रशासनास करवाढ करावयाची असल्यास तसा प्रस्ताव प्रशासनाने मनपा अधिनियमातील तरतुदीनुसार स्थायी समितीमार्फत तो महासभेच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात यावा, असे आदेशही महापौर भानसी यांनी प्रशासनाला दिले.

Tags : Nashik, tax increase, decision, Mayors stay, nashik news,