Sun, Nov 18, 2018 11:15



होमपेज › Nashik › जिल्हा परिषद सीईओंविरोधात आक्रोश

जिल्हा परिषद सीईओंविरोधात आक्रोश

Published On: Jan 23 2018 1:15AM | Last Updated: Jan 22 2018 10:56PM



त्र्यंबकेश्‍वर : वार्ताहर

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीना यांच्या एककल्ली कारभाराविरोधात ग्रामसेवकांनी पुकारलेल्या असहकार आंदोलनाचा एक भाग म्हणून पंचायत समितीच्या आवारात ग्रामसेवक युनियनच्या वतीने सोमवारी (दि.22) धरणे आंदोलन करण्यात आले. 

ग्रामसेवकांच्या प्रलंबित मागण्या व समस्या मुख्य कार्यकरी अधिकारी जिल्हा परिषद नाशिक यांच्या आडमुठे धोरणामुळे सुटत नसल्याने ग्रामसेवक संघटना सोमवारच्या धरणे आंदोलनावेळी आक्रमक झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. ग्रामसेवकांच्या धरणे आंदोलनात संगणक परिचालक तसेच ग्रामरोजगर संघटनेने सहभाग नोंदवला असून, जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत संघर्ष असाच चालू राहील. यापुढे आंदोलन तीव्र करू, असा इशारा ग्रामसेवक संघटनेचे अध्यक्ष मनोहर सागर यांनी दिला. 

यावेळी गटविकास अधिकारी मधुकर मुरकुटे यांना विविध मागण्यांसाठीचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी ग्रामसेवक संघटनेचे तालुकाध्यक्ष एम. जी. सागर, उपाध्यक्ष संदीप जाधव, सचिव प्रकाश पवार, सचिन धूम, सचिन पवार, अमोल जुंद्रे, उल्हास कोळी, यू. बी. केदारे, आर. डी. महाले, खुशाल पाटील, जितेंद्र नांदरे, विलास पवार, ग्रामसेविका योगिता पुंड, नीता कोळी, रूपाली पाटील,  प्रतिभा नांद्रे, गौरी शाळगावकर आदी उपस्थित होते.

तहसील कार्यालयावर मूकमोर्चा

धुळे जिल्ह्यातील गोंदूर हे ग्रामसेवक असलेले एस. बी. वाघ यांनी मागील आठवड्यात ग्रामपंचायत कार्यालयात आत्महत्या केली होती. त्यांच्या मृत्यूची सीआयडी चौकशी करत आत्महत्येस प्रवृत्त करणार्‍या व जबाबदार व्यक्‍तीवर कठोर शासन व्हावे यासाठी तहसील कार्यालयावर मूकमोर्चा काढून तहसीलदार महेंद्र पवार यांना निवेदन देण्यात आले.

या आहेत ग्रामसेवक युनियनच्या मागण्या 

1) कंत्राटी ग्रामसेवकांना सेवेमध्ये नियमित करणे. 2) ग्रामविकास अधिकारी व विस्तार अधिकारी पदावर पदोन्‍नती करणे. 3) निलंबित ग्रामसेवकांना पुन्हा सेवेते घेणे. 4) बारा व चौदा वर्ष कालबद्ध पदोन्‍नतीचा लाभ देणे. 5) शासन निर्णयाप्रमाणे आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार सन 2015-16 व 16-17 वितरित करणे. 6) आंतरजिल्हा बदली प्रस्ताव मार्गी लावणे. 7) किरकोळ कारणावरून ग्रामसेवकांना निलंबित न करणे, गटविकास अधिकार्‍यांना निलंबनाचे अधिकार रद्द करणे. 8) विभागीय आयुक्‍त, सहायक आयुक्‍तांकडून खाते चौकशी घेण्यात आलेल्या निर्णयावरील नकारात्मक निर्णय घेण्यास वाढलेले प्रमाण थांबवणे.