Sat, Nov 17, 2018 08:36



होमपेज › Nashik › करवाढीविरोधात ‘मी नाशिककर’ जनआंदोलन

करवाढीविरोधात ‘मी नाशिककर’ जनआंदोलन

Published On: Jul 19 2018 1:38AM | Last Updated: Jul 19 2018 12:33AM



नाशिक : प्रतिनिधी

नाशिककरांवर घरपट्टीकरात बेकायदेशीर, अन्यायकारक असा जिझिया करवाढीचा बोजा लादल्याने नागरिकांची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. त्यामुळे अन्याय निवारण कृती समितीने ‘मी नाशिककर’ हे जनआंदोलन सुरू केले आहे. 

महानगरपालिकेने 31 मार्च रोजी घरपट्टीकरात 300 ते 1350 टक्के वाढ केली आहे. या आदेशानुसार नाशिकमधील सर्व मिळकतींना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यावर 400 ते 500 टक्के वाढीव दराने घरपट्टी आकारण्यात येणार आहे. हा आदेश काढताना 1999 पासून मिळकतींचे करपात्रमूल्य बदलले नसल्याने करवाढ केली असल्याचे समर्थन प्रशासन करीत आहे. त्यामुळे 2018-19 वर्षाच्या कालावधीत एकूण घरपट्टी देयकांच्या रकमेत लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येते. हा आदेश काढण्यापूर्वी तत्कालीन आयुक्‍त अभिषेक कृष्णा यांनी 2017-18 च्या करामध्ये एकूण 36 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव महासभेपुढे मांडला होता. त्यावर नगरसेवकांच्या चर्चेअंती 18 टक्के करवाढ ठेवण्याचा ठराव केला होता. करवाढीचा हा निर्णय तत्कालीन आयुक्‍त अभिषेक कृष्णा यांच्या उपस्थितीत  घेण्यात आला होता. असे असताना नवीन आयुक्‍तांना या निर्णयात फेरबदल करण्याचा अधिकार नाही. असा दावा समितीने केला आहे. 31 मार्च रोजी प्रभाग क्रमांक 13 ची पोटनिवडणूक कारणाने आचारसंहितेचा भंग करून आयुक्‍त तुकाराम मुंढे यांनी हा आदेश काढला आहे. या आदेशाविरोधात अन्याय निवारण कृती समिती ङ्गमी नाशिककरफ या संकल्पनेतून नागरिकांची जनजागृती करीत आहे. महानगरपालिकेची ही नवीन करप्रणाली नागरिकांसाठी अन्यायकारक असल्याने त्याविरुद्ध कृती समितीने लढा सुरू केला आहे. 

येथील परिस्थितीची जाणीव करून देण्याचे समितीने योजिले आहे. तसेच राज्य शासनाकडून संपूर्ण करवाढ रद्द करण्याचा  निर्णय  न झाल्यास अन्याय निवारण कृती समितीचे ङ्गमी नाशिककरफ  जनआंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.  याबाबत होणार्‍या कायदेशीर सल्ल्यानुसार योग्य ते दिवाणी अथवा फौजदारी खटले दाखल केले जातील. त्यामुळे या कायद्याच्या संघर्षाची संपूर्ण जबाबदारी ही महानगरपालिका व राज्य शासनाचीच राहील, असे अन्याय निवारण कृती समितीतर्फे कळविण्यात आले आहे.