होमपेज › Nashik › बाजार समितीची बरखास्ती संशयाच्या भोवर्‍यात!

बाजार समितीची बरखास्ती संशयाच्या भोवर्‍यात!

Published On: Jan 05 2018 1:17AM | Last Updated: Jan 04 2018 11:54PM

बुकमार्क करा




पंचवटी  : देवानंद बैरागी 

राज्य पणन मंडळाने नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त करण्याबाबत गेल्या आठवड्यात घेतलेला  निर्णय संशयाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. खुद्द सहकारमंत्र्यांनी काढलेल्या बरखास्तीच्या आदेशातच पणन मंडळासह जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील काही अधिकार्‍यांनी फेरफार केल्याची माहिती समोर आली आहे. मूळ आदेशात केवळ 14 संचालक दोषी असताना अभिप्राय बदलून निर्दोष असलेल्या चार संचालकांचाही त्यात समावेश करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती विश्‍वसनीय सुत्रांनी दिली आहे. निर्दोष संचालकांना दोषी ठरविण्यामागे कोणाचा हात आहे, हा प्रश्‍न आता उपस्थित केला जात असून, थेट सहकार मंत्र्यांच्याच आदेशाला आव्हान देणार्‍या अधिकार्‍यांवर काय कारवाई होणार, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. 

नाशिक बाजार समिती ही गेल्या काही वर्षांपासून अनेक घटनांनी चर्चेत आली आहे. यामध्ये 2014 साली करण्यात आलेल्या लेखा परीक्षणामध्ये सभापती, संचालक आणि सचिवांवर अनेक ताशेरे ओढण्यात आले आहे. यानंतर काहींनी केलेल्या मागणीनुसार     जिल्हा उपनिबंधक नीलकंठ करे यांनी दि. 3 जून 2017 रोजी संचालक मंडळ बरखास्त का करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस समितीला बजावली होती. त्याच दिवसापासून खर्‍या अर्थाने बाजार समिती बरखास्तीच्या उंबरठ्यावर होती. नंतर अनेक वेळा संचालक मंडळाला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधकांकडून तारीख पे तारीख दिली जात होती. त्यामुळे बरखास्तीच्या कारवाईविषयी अनेक चर्चा रंगल्या होत्या.अखेर 30 डिसेंबर 2017 रोजी बाजार समिती बरखास्त केल्याचे जिल्हा उपनिबंधक करे यांनी जाहीर केले.  
पणन मंडळाच्या काही अधिकार्‍यांनी बाजार समिती बरखास्तीचे आदेश काही अंशी बदलले असल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांकडून समोर आली आहे. 9 ऑक्टोबर 2017 रोजी जिल्हा उपनिबंधकांनी बाजार समितीच्या 18 संचालकांपैकी 14 संचालकांना दोषी ठरवित 4 संचालक निर्दोष असल्याचा अहवाल पुणे येथील पणन मंडळाच्या कार्यालयाला दिला होता. त्यानंतर 16 नोव्हेंबर 2017 रोजी पुणे येथील पणन मंडळाच्या कार्यालयात पणन संचालकांची बैठक झाली. या बैठकीला सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख, कृषी फलोत्पादन व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, राज्य बाजार समिती सहकार संघाचे सभापती दिलीप मोहिते आदींसह वरिष्ठ अधिकार्‍यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या बैठकीमध्ये नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीला बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिसीवर चर्चा करण्यात आली. त्यामध्येदेखील 14 संचालकांना कारणे दाखवा नोटिसीमधील मुद्दे खोडून काढण्याइतके सबळ पुरावे  वा युक्तिवाद करता न आल्याने त्यांना महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न अधिनियमानुसार कारवाईस पात्र ठरविण्यात आले. तसेच इतर चार संचालकांनी केलेला खुलासा जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला मान्य असल्याने त्यांना कारवाईतून वगळण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यानंतर पणन मंडळाने 4 डिसेंबर 2017 रोजी जिल्हा उपनिबंधकांना आपला अभिप्राय पाठविला होता. त्यामध्येदेखील 14 संचालक दोषी तर चार संचालकांना ‘क्लीन चिट’ देण्यात आल्याचा ठराव मान्य केल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे 30 डिसेंबर रोजी बाजार समिती बरखास्त करताना 14 संचालक दोषी असताना जिल्हा उपनिबंधकांनी थेट 18 संचालक दोषी का ठरवले, याबाबत अनेक तर्कवितर्क केले जात आहे. यामध्ये काही अर्थपूर्ण हितसंबंध जोपासले गेले आहे काय, अशीदेखील शंका व्यक्त केली जात आहे.