नाशिक : प्रतिनिधी

पोषण आहाराची पाककृती निश्‍चित करण्यासाठी झालेला विलंब, यू-डायसबाबत उदासीनता, पटसंख्येअभावी बंद झालेल्या शाळा, शाळाखोल्या निर्लेखणास होणारा विलंब यांसारख्या अनेक प्रश्‍नांवरून जिल्हा परिषद सदस्यांनी सर्वसाधारण सभेत शिक्षण विभागाची पिसे काढली. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीना यांनी दिलेल्या थातूरमातूर उत्तरांवर किरकोळ शाब्दिक चकमकही घडल्या.

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शीतल सांगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वसाधारण सभेत दिवगंतांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. सदस्या अमृता पवार यांनी शालेय पोषण आहाराची पाककृती निश्‍चित करण्यास वीस दिवस झालेल्या विलंबाबाबत जाब विचारला. रजेवर असल्याने फाइल दरम्यानच्या काळात मंजूर होऊ शकली नसल्याचे मीना यांनी सांगितल्यावर त्या अनुषंगाने अन्य सदस्यांनी तक्रारींचा पाऊस पाडला. निफाड तालुक्यातील दीक्षी येथील शाळेत सहा दिवसांपासून पोषण आहार मिळाला नसल्याची तक्रार शिवसेनेच्या सदस्याने केली. शिरसगाव येथील शाळेत तांदूळ उपलब्ध असतानाही विद्यार्थ्यांना पोषण आहार मिळाला नसल्याकडे निफाड पंचायत समिती सभापती पंडित आहेर यांनी लक्ष वेधले. फायलीला मंजुरी दिल्यानंतरही पोषण आहार मिळत नसल्याचे सदस्य सिद्धार्थ वनारसे यांनी सांगितले. यावर सभापती यतींद्र पगार यांनी एखादी शाळा वगळता जिल्ह्यात अन्य शाळांमध्ये पोषण आहार मिळत असल्याचा दावा केला. त्याचवेळी सदस्य डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी ठेकेदार पुरेसा तांदूळ आणि धान्यादी माल देत नसल्याची तक्रार केली. सदस्य नितीन पवार यांनी यू-डायस भरताना किती सदस्यांना कळविले, असा सवाल उपस्थित केला. 

आतापर्यंत 1914 शाळांनी हे काम पूर्ण केल्याचे शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली झनकर यांनी सांगितले. त्यावरून बर्‍याच वेळ चर्चा सुरू होती. त्याचदरम्यान पटसंख्येअभावी 31 शाळा बंद झाल्याचे उघडकीस आले. शिक्षक दारू पिऊन येत असल्याने चांदवड तालुक्यातील एक शाळा बंद झाल्याचे डॉ. कुंभार्डे यांनी सांगितले. कळवण तालुक्यातील चाफा पाडा शाळा बंद झाल्यानंतर शिक्षकांचे वेतन सुरू कसे, असा प्रश्‍न उपस्थित केला. सदस्य संजय बोरसे यांनी नांदगाव तालुक्यातील हिंगणे येथील शाळा बंद झाल्याची तक्रार केली. बंद झालेल्या शाळा आदिवासी भागातील असल्याने ही लाजिरवाणी बाब असल्याची खंत सदस्या डॉ. भारती पवार यांनी व्यक्त केली. नाशिक पंचायत समिती सभापती रत्नाकर चुंभळे यांनी केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांनी महिन्यातून किती वेळा शाळा भेटी करणे गरजेचे आहे, असे विचारले. चर्चेअंती बंद झालेल्या शाळांना भेटी द्या, त्या सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करा, तसेच शिक्षकांवर कारवाई करा, असा ठराव करण्यात आला. 

शाळाखोल्या निर्लेखणाचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर सदस्य नीलेश केदार यांनी सिन्नर तालुक्यातील काही शाळांमध्ये विंचू, सापांचा वावर असल्याकडे लक्ष वेधले. अमृता पवार यांनी शाळाखोल्यांना निधी मंजूर नसल्याचे सांगताच मीना यांनी फाइल आपल्या घरी असल्याचे उत्तर दिले. अपंग प्रमाणपत्र मिळविणार्‍या शिक्षकांवर कारवाई करण्याचीही सूचना यावेळी करण्यात आली.