Sat, Nov 17, 2018 07:54



होमपेज › Nashik › नगररचना-बिल्डर लागेबांधे उघड 

नगररचना-बिल्डर लागेबांधे उघड 

Published On: Dec 06 2017 1:42AM | Last Updated: Dec 05 2017 11:49PM

बुकमार्क करा





नाशिक : प्रतिनिधी

समावेशक आरक्षणांतर्गत वाहनतळाच्या जागा घशात घालणार्‍या बिल्डरांविरोधात कारवाई करण्याऐवजी नगररचना विभागातील अधिकार्‍यांकडून संबंधितांची बाजू घेतली जात असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. संबंधित मिळकतधारक पूर्णत्वाचा दाखला घेण्यासाठी येतच नसल्याचे एका वरिष्ठ अधिकार्‍याचे म्हणणे आहे. या अधिकार्‍याच्या या वक्तव्यामुळे मनपाचा ढिम्म कारभार समोर आलाच शिवाय त्यांचे लागेबांधेही यानिमित्ताने उघड झाले आहे. 

शहर विकास आराखड्या अंतर्गत शहरासह परिसरात वाहनतळासाठी एकूण 28 आरक्षणे आरक्षित आहेत. त्यापैकी भूसंपादनासाठी अवघे चार प्रस्ताव तयार करण्यात आले. मात्र, इतर आरक्षणे वगळता वाहनतळाच्या आरक्षणाकडे पहायलाही मिळकत व नगररचनाच्या अधिकार्‍यांना वेळच नाही तर दुसरीकडे समावेशक आरक्षणा अंतर्गत (एआर) विकसित केलेली वाहनतळेही मनपाच्या ताब्यात आलेली नाहीत. आता या बाबीलाच जवळपास 10 ते 15 वर्षे लोटली आहेत. मग इतक्या कालावधीपासून उभ्या राहिलेल्या इमारती पूर्णत्वाचा दाखला न घेताच त्यांचा वापर कसा व कोणत्या आधारे करत आहेत असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. केवळ कागदोपत्री इमारतीच्या ठिकाणी विकसित केलेले वाहनतळ मनपाकडे हस्तांतरीत केल्याचे दर्शविण्यात आले असून, प्रत्यक्षात या वाहनतळांचा वापर विकासकच करत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. इमारत पूर्णत्वाचा दाखला घेण्यासाठी संबंधित मिळकतधारक येतच नाही, असे नगररचनामधील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने अनुभवाचे बोल बोलून आपली हुशारी दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे.  मुळात इमारत उभी राहून त्याचा वापर सुरू असेल तर त्याबाबत विचारणा करून कार्यवाही करण्याची तरतूद नगररचना नियमावलीत आहे असे असताना लागेबांधे आणि राजकीय दबावापोटीच कारवाईस टाळाटाळ केली जात असल्याचे समोर आले आहे. वाहनतळे ज्यांच्या काळात झाली त्यांनाच विचारावा लागेल, असे उत्तर देत अधिकार्‍यांकडून टाळाटाळ केली जात आहे.