Sat, Sep 22, 2018 02:54



होमपेज › Nashik › टंचाई, अवर्षणग्रस्त भागातील वाळू ठिय्यांवर बंदी

टंचाई, अवर्षणग्रस्त भागातील वाळू ठिय्यांवर बंदी

Published On: Jan 06 2018 1:26AM | Last Updated: Jan 06 2018 12:05AM

बुकमार्क करा




नाशिक : प्रतिनिधी

टंचाईग्रस्त आणि अवर्षण असलेल्या भागांमधील वाळू ठिय्याच्या लिलावावर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. दुसरीकडे वाळूचोरीचे प्रकार रोखण्यासाठी माफियांवर यापुढे दरोडा तसेच गुन्हेगारीविरोधातील कलमे वापरण्यात येणार आहे. दरम्यान, वाळू घाटांच्या लिलावामधून मिळालेल्या रॉयल्टीची काही रक्कम ग्रामपंचायतींना दिली जाणार असल्याने ग्रामपंचायती मालामाल होणार आहेत.

गेल्या काही वर्षांत राज्यात अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. महसूल अधिकार्‍यांवर हल्ले करण्यापर्यंत माफियांची मजल गेली आहे. त्यामुळे अधिकारी व कर्मचार्‍यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. चोरी व वाढत्या हल्ल्यांच्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमिवर सरकारने वाळू धोरणात बदल केला आहे. त्यानुसार यापुढे वाळूचोरी करणार्‍यांवर थेट दरोडा तसेच गुन्हेगारीमध्ये वापरली जाणारी कलमे लावण्यात येणार आहे. तसेच ज्या अधिकार्‍यांच्या क्षेत्रात ही वाळूचोरी होत असेल त्याचीही चौकशी केली जाणार आहे. सरकारने वाळू चोरीबाबत उचललेल्या या कडक पावलांमुळे माफियांना चाप बसणार असून, अधिकार्‍यांना दक्ष राहावे लागणार आहे.

राज्यातील नेहमीच टंचाईचा सामना करणार्‍या तसेच अवर्षणग्रस्त भागातील वाळू ठिय्यांना यापुढे परवानगी न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. परिणामी अवर्षणग्रस्त भागातील पाण्याच्या पातळीत समतोल राखण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान, ज्या भागातील वाळूचे ठिय्ये दिले जाणार आहे तेथून रेल्वे पूल तसेच रस्त्यांचे 600 मीटरपर्यंत अंतर असावे, असाही एक नियम लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे घाट लिलाव करताना नाशिकसह राज्यातील इतर जिल्हा प्रशासनांचा कस लागणार आहे. 

वाळू घाट लिलाव करताना सरकारने संबंधित घाट ज्या ग्रामपंचायती येतात त्यांच्यासाठी सक्षमीकरणासाठी पुढाकार घेतला आहे. घाटांच्या लिलावातून मिळणार्‍या महसुलापैकी 10 ते 25 टक्क्यांपर्यंतची रक्कम ग्रामपंचायतींना दिली जाणार आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतीदेखील मालामाल होणार आहेत. दरम्यान, घाट लिलावाबाबत ज्या ग्रामपंचायती ठराव देणार नाही त्यांची लिलावासाठी मूकसंमती असल्याचे समजले जाईल. तसेच ज्या ग्रामपंचायती घाटांच्या लिलावास विरोध करतील, अशा ठिकाणी नदीतून वाळूचोरी होणार नाही याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायती प्रशासनाची असणार आहे. तसेच असे प्रकार घडत असल्यास त्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाला देणे ग्रामपंचायतींना बंधनकारक असेल.