Tue, Nov 13, 2018 08:00



होमपेज › Nashik › मनपा पदाधिकारी अन् मुख्य लेखाधिकार्‍यात खडाजंगी

मनपा पदाधिकारी अन् मुख्य लेखाधिकार्‍यात खडाजंगी

Published On: Dec 23 2017 2:10AM | Last Updated: Dec 22 2017 11:24PM

बुकमार्क करा





नाशिक : प्रतिनिधी

मनपा लेखा व वित्त विभागाकडून काही विकासकामे व संस्थांना अनुदान अदा करण्याच्या फायलींना ब्रेक लावल्याने शुक्रवारी (दि.22) पदाधिकार्‍यांचा पारा चढला. त्यांनी अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांच्यासमोरच मुख्य लेखाधिकारी सुभाष भोर यांना सुनावले. या घटनेमुळे प्रशासन आणि पदाधिकारी असा वाद पुन्हा एकदा सुरू झाला आहे. स्थायी समितीचा कार्यकाळ आणि मार्चअखेर जवळ आल्याने अधिकाधिक फाइल मंजूर करण्यासाठी सदस्यांसह पदाधिकारी धडपड करत आहे. मात्र, निधीच शिल्लक नसल्याने आजमितीस अनेक फाइल वित्त विभागात पडून आहेत. दरम्यान 257 कोटींच्या रस्त्यांच्या कामांनाही अडथळा न आणण्याबाबत पदाधिकार्‍यांनी अधिकार्‍यांना तंबी दिली आहे. 

मध्यंतरी आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनीच अनावश्यक फाइल मंजूर न करण्याचे तसेच, प्राधान्यक्रमानेच फाइल मंजुरीसाठी सादर करण्याचे आदेश विभागप्रमुखांना दिले होते. निधीची कमतरता हे त्याचे मुख्य कारण होय. परंतु, पदाधिकारी आणि सदस्यांकडून नगरसेवक निधीव्यतिरिक्त इतरही निधीतून मोठ्या प्रमाणावर कामे सुचविली जात आहेत. तिजोरीतील खडखडाटामुळे सर्वच कामे मंजूर करून त्यासाठी तरतूद नसल्याने मनपातील वित्त विभागात अनेक कामांच्या फाइल प्रलंबित आहेत. त्यात काही पदाधिकार्‍यांच्या प्रभागातील विकासकामांचाही समावेश आहे. पाठपुरावा करूनही फाइल मंजूर होत नसल्याची बाब निदर्शनास येताच शुक्रवारी (दि.22) दुपारी स्थायी समिती सभापती शिवाजी गांगुर्डे, सभागृह नेते दिनकर पाटील आणि उपमहापौर प्रथमेश गिते यांनी आपल्या लवाजम्यासह वित्त विभागात मुख्य लेखाधिकारी सुभाष भोर यांचे कार्यालय गाठले. 

मात्र, तिथे गेल्यावर भोर हे उपस्थित नव्हते. दूरध्वनी करूनही भोर यांच्याकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने पदाधिकारी संतापले आणि त्यांनी तडक अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांचे कार्यालय गाठले. तिथे त्यांनी भोर आणि मुख्य लेखा परीक्षक महेश बच्छाव यांना बोलविण्याची सूचना केली. त्यावर बोर्डे यांनी दूरध्वनी करून भोर व बच्छाव यांना कार्यालयात येण्यास सांगितले. तोपर्यंत पदाधिकार्‍यांचा पारा खूपच चढलेला होता. 

अधिकारी येताच अधिकारी आणि पदाधिकार्‍यांनी बोर्डे यांच्या अ‍ॅण्टी चेंबरमध्ये ठाण मांडले. पदाधिकारी सांगूनही तुम्ही फाइल मंजूर का करत नाही. आयुक्तांनी फाइल मंजूर केल्यानंतर त्यावर नकारात्मक शेरा देण्याचे कारणच काय अशी विचारणा पदाधिकार्‍यांनी केली. त्यावर भोर यांनीही निधीच शिल्लक नसल्याने खर्चाची वजावट कशातून आणि कशी करायचा असा प्रतिप्रश्‍न केल्याने पदाधिकारी आणखी संतापले. त्यावर बोर्डे यांनी हस्तक्षेप करून आयुक्तांकडे याबाबत बोलून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे सांगून वादावर पडदा टाकला. गेल्या काही दिवसांपासून फाइल मंजुरीवरून पदाधिकारी आणि अधिकार्‍यांमध्ये वाद सुरू आहे. त्यात शुक्रवारच्या घटनेने आणखी भर टाकली.