Wed, Sep 19, 2018 16:57



होमपेज › Nashik › शासकीय दूध योजनांना मिळणार नवसंजीवनी

शासकीय दूध योजनांना मिळणार नवसंजीवनी

Published On: Dec 02 2017 12:39AM | Last Updated: Dec 02 2017 12:20AM

बुकमार्क करा





नाशिक : खास प्रतिनिधी

शासकीय दूध योजना व शीतकरण केंद्रे बंद पडल्यामुळे कोट्यवधींचा तोटा सहन करणार्‍या दुग्धव्यवसाय विभागाने आता ही केंद्रे खासगी व सार्वजनिक सहभागातून पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यभरातील पशुपालक तसेच दूध उत्पादकांना या निर्णयाचा फायदा होणार असून, त्र्यंबक रोड येथील शासकीय दूध डेअरीलाही चालना मिळणार आहे. 

शासनाच्या दुग्धव्यवसाय विभागातर्फे राज्यात एकूण 38 दुग्धशाळा व 81 शीतकरण केंद्रांची उभारणी करण्यात आली होती. मात्र बाजारपेठेतील स्पर्धेत झालेली पीछेहाट व उत्पादनांचे मार्केटिंग करण्यात आलेले अपयश यामुळे 12 दूध योजना व 45 शीतकरण केंद्रे सध्या पूर्णत: बंद असून, उर्वरित 20 दूध योजना व 28 केंद्रेही बंद पडण्याची चिन्हे आहेत. यामुळे दुग्धव्यवसाय विभागाला मोठा तोटा सहन करावा लागला आहे. विभागाचा संचित तोटा 4,667.25 कोटी इतका असून, त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. एकूण दुग्ध व्यवसायात या विभागाचा सहभाग अवघा 0.5 टक्के उरला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शासकीय निधीतून या योजनांचे नूतनीकरण करण्याऐवजी आता खासगी लोकसहभागातून या योजनांचा संजीवना देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तांत्रिक सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येणार आहे. तांत्रिक सल्लागाराने पीपीपी (पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्त्वानुसार तयार केलेल्या अहवालाच्या आधारे योजना राबविण्याबाबतचा स्वतंत्र प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे. 

दरम्यान, येथील त्र्यंबकेश्‍वर रोडवरील शासकीय दूध डेअरीही 15 ते 16 वर्षांपासून बंद आहे. तेथील कोट्यवधी रुपयांची यंत्रसामग्री इतरत्र हलविण्यात आली असून, कर्मचार्‍यांना शासनाच्या अन्य विभागांकडे वर्ग करण्यात आले आहे. पीपीआरचा प्रयोग यशस्वी झाल्यास या डेअरीलाही ऊर्जितावस्था मिळून अनेक हातांना काम मिळण्याची चिन्हे आहेत.