Wed, Sep 26, 2018 14:08



होमपेज › Nashik › जिल्ह्यात जलयुक्त शिवाराचे निकष बदलणार 

जिल्ह्यात जलयुक्त शिवाराचे निकष बदलणार 

Published On: Dec 31 2017 1:29AM | Last Updated: Dec 30 2017 11:27PM

बुकमार्क करा




नाशिक : प्रतिनिधी

जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजना यशस्वी ठरली आहे.  भौगोलिक क्षेत्रानुसार एखाद्या तालुक्यात कामांमध्ये काही त्रुटी राहिल्यास जिल्ह्यापुरते या योजनेच्या निकषात बदल करण्याचे निर्देश पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले. कामांचा वेग वाढवितानाच दर्जा आणि गुणवत्तेवर भर देण्याच्या सुचनाही  त्यांनी जिल्हा नियोजन बैठकीत दिले. दरम्यान, ग्रामीण रस्ते, असमान निधीवाटप तसेच दलित वस्तीच्या कामांवरून बैठक गाजली.

जिल्हा नियोजन समितीची वार्षिक आढावा बैठक शनिवारी (दि.30) जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी राज्यमंत्री दादा भुसे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा शीतल सांगळे, आ. जे. पी. गावित, आ. राजाभाऊ वाजे, आ. नरहरी झिरवाळ, आ. जयंत जाधव, आ. अनिल कदम, आ. सीमा हिरे, आ. राहुल आहेर, आ. देवयानी फरांदे, आ. निर्मला गावित, आ. दीपिका चव्हाण, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीना, मनपा आयुक्त अभिषेक कृष्णा, पोलीस अधीक्षक संजय दराडे आदी उपस्थित होते. 

पेठ, सुरगाण्यामध्य दोन वर्षात जलयुक्त शिवारची कामे करूनही पाणी वाहून जात आहे. त्यामुळे भविष्यात या तालुक्यांमध्ये कामे हाती घेताना त्याचे निकष बदलण्याची मागणी केली.

राज्यमंत्री भुसे यांनी त्र्यंबक रोडवरील एबीबी सर्कल येथील पशुसंवर्धनकडे असलेली जिल्हा परिषदेच्या साडेचार एकर जागेवर जि.प.ची नवीन इमारत उभारण्याची मागणी केली. तालुकानिहाय निधी वाटपात असमानता असून, अधिकारी विशिष्ट एका तालुक्यावर मेहरबानी दाखवितात. तसेच, मदत करत नसल्याचा आरोप आ. आहेर यांनी केला. दलितवस्तीच्या प्रस्तावांना तत्काळ मान्यता मिळत नसल्याची बाब फरांदे व हिरे यांनी पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. नाशिक शहरातील दलितवस्तीचा निधी उच्चभ्रू वस्तीत वळवण्यात आल्याचा आरोप पुष्पा आव्हाड यांनी केला. त्यावर चौकशीच्या सूचना महाजन यांनी मनपाला दिल्या.

इगतपुरीमधील क्रीडा प्रबोधिनी पालघरला पळविली जात असल्याबाबत निर्मला गावित यांनी नाराजी केली. त्यावर पालकमंत्र्यांनी इगतपुरीतच ही प्रबोधिनी उभारण्याचे आश्‍वासन दिले. गंगापूर डॅमवरील बोटी इतर जिल्ह्यात पळविल्याचा मुद्दा जाधव यांनी उपस्थित केला. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना वेळेत शिष्यवृत्ती मिळावी. ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रांमध्ये पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, संदर्भ सेवा रुग्णालयाच्या स्थानिक खर्चासाठी जिल्हा नियोजनमध्ये निधीची तरतूद करावी, शबरी योजनेत घरकुल वाटपाचे अधिकार ग्रामपंचायतींकडेच ठेवावे, नमामी गोदा तसेच त्र्यंबक निर्मल वारीसाठी राज्यस्तरावर तरतूद करावी, आदी सूचना यावेळी सदस्यांनी केल्या.

पुढील वर्षाच्या आराखड्याला मंजुरी

जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत  चालूवर्षी सर्वसाधारण योजनेसाठी आतापर्यंत वितरित निधीच्या 69.36 टक्के, आदिवासी उपयोजनांसाठी 72.33 टक्के तर अनु. जाती उपयोजनांसाठी 17.94 टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुढील तीन महिन्यात शंभर टक्के निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच, बैठकीत सन 2018-19 करीता सर्वसाधारण योजनेसाठी 321.38 कोटी, आदिवासी उपयोजनांसाठी 481.59 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी 97.55 कोटी अशा 900.52 कोटींच्या आराखड्याला मान्यता देण्यात आली.