Wed, Sep 19, 2018 15:13



होमपेज › Nashik › हाराकिरी की राजकीय दबावाचे बळी?

हाराकिरी की राजकीय दबावाचे बळी?

Published On: Feb 11 2018 12:56AM | Last Updated: Feb 10 2018 11:19PM



संदीप दुनबळे

सहकार आयुक्‍तांनी गेल्या डिसेंबरमध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राला हादराच दिला होता. महिनाभराने उच्च न्यायालयाने बरखास्तीच्या निर्णयाला स्थगिती देऊन सहकार विभागाला हादरा दिला. मुळात मिळालेली स्थगिती सहकार विभागाची हाराकिरी म्हणायची की संबंधित अधिकारी राजकीय दबावाचे बळी, हे तरी अधिकार्‍यांनी स्पष्ट करून द्यायला हवे. राजकीय बळी असतील तर असले अधिकारी जनतेच्या काहीच कामाचे नाहीत, असेच म्हणावे लागेल. मग, प्रश्‍न राहतो तो प्रशासकीय कामात राजकीय हस्तक्षेप थांबण्याचा अन् अधिकार्‍यांनी दबाव झुगारून काम करण्याचा. तसे घडण्यासाठी सध्याचे चित्र नेमके कधी बदलणार, हे मात्र कोणीही ठामपणे सांगू शकत नाही.

जिल्हा बँक ही शेतकर्‍यांची अर्थवाहिनी. पीक  असो वा शेतीशी निगडित अन्य बाबींसाठी या बँकेमार्फत कमी व्याजदरात कर्जपुरवठा केला जातो. राज्यात अन्य जिल्हा बँकांच्या तुलनेत सर्वाधिक कर्जपुरवठा करणारी बँक म्हणून नाशिकच्या या बँकेने नाव काढले आहे. पण, विद्यमान संचालक मंडळाने कारभाराला सुरुवात केल्यापासून वादग्रस्त कारभाराने काही पाठ सोडली नाही. नियमबाह्य नोकरभरती, सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी, तिजोर्‍या खरेदी, सुरक्षारक्षकांची नेमणूक आदी निर्णयांवर आधी ‘कलम 83’ च्या चौकशीत लख्ख प्रकाश पडला. त्यानंतर ‘कलम 88’ च्या चौकशीत नोकरभरती आणि न्यायालयीन बाबींवर झालेल्या खर्चाचा मुद्दा सोडला तर अन्य मुद्दे वगळण्यात आले. ते का वगळण्यात आले, याविषयी संशयाचे धुके दाटणे स्वाभाविक आहे. जे ‘कलम 83’ ची चौकशी करणार्‍या अधिकार्‍यांना दिसले, ते ‘कलम 88’ ची चौकशी करणार्‍या अधिकार्‍याला दिसू नये, याचेच मुळी आश्‍चर्य आहे. असो. या ठिकाणी मुद्दा आहे बँक बरखास्त होण्याचा आणि या निर्णयाला मिळालेल्या स्थगितीचा. त्याची चर्चा होणे आवश्यक आहे.

रोखता आणि तरलता न राखणे, नोकरभरती, वाढलेला एनपीए, दोन वर्षांत 120 कोटींचा तोटा आदी विविध कारणांमुळे बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करावे, असा प्रस्ताव सहकार आयुक्‍तांनी रिझर्व्ह बँकेकडे पाठविला होता. या प्रस्तावाला नाबार्डने बँकेच्या कारभाराबद्दल ओढलेल्या ताशेर्‍यांचा आधार होता. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने निर्देश दिले आणि सहकार आयुक्‍तांनी डिसेंबरमध्ये संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे आदेश काढले. ज्या कलमानुसार ही कारवाई करण्यात आली, त्या ‘कलम 110 (अ)’ नुसार बरखास्तीच्या निर्णयाला न्यायालयाची स्थगिती मिळूच शकत नाही, असे सहकार विभागाचे अधिकारी छातीठोकपणे सांगत होते. आत्तापर्यंत स्थगिती मिळाल्याचे एकही उदाहरण नसल्याचा हवाला अधिकारी देत होते. त्यामुळे अधिकार्‍यांच्या दाव्याबद्दल शंका घ्यायला जागा नव्हती. दुसरीकडे मात्र बरखास्तीचा निर्णय घेऊन अधिकारी गाफील राहिले. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते, हे ध्यानात घेऊन आधीच कॅव्हेट दाखल करणे आवश्यक होते. ही जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, त्या विभागीय सहनिबंधकांनी या कामी कच खाल्ल्याने शंका घेण्यास जागा आहे. कॅव्हेट दाखल केले असते, तर न्यायालयाने स्थगिती देण्यापूर्वी अधिकार्‍यांचीही बाजू ऐकून घेतली असती आणि त्यावेळी मग अधिकार्‍यांनाही बरखास्तीचा निर्णय नेमका कशाच्या आधारे घेतला, हे न्यायालयाला पटवून देता आले असते. प्रत्यक्ष स्थगितीसंदर्भात न्यायालयात चर्चा होत असताना, त्यावेळीही अधिकार्‍यांच्या वतीने वकिलाने बाजू मांडलीच नाही. संचालकांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची गरज नाही, ‘कलम110 (अ)’ नुसार बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने त्यात स्थगितीची तरतूद नाही, हे न्यायालयाला सांगण्याचे धाडस अधिकार्‍यांच्या वकिलाने न्यायालयात दाखविले नाही. अधिकार्‍यांनी घेतलेली  ही बोटचेपी भूमिका संशयास्पद आहे. कॅव्हेट दाखल करू नये, म्हणून विभागीय सहनिबंधकांवर त्यावेळी टाकण्यात आलेला राजकीय दबाव न्यायालयात अधिकार्‍यांनी प्रत्यक्ष बाजू मांडू नये, म्हणूनही कायम होता, अशी वदंता आहे. या दबावापोटीच ना कॅव्हेट दाखल करण्यात आले, ना स्थगिती देऊ नये म्हणून म्हणणे मांडण्यात आले. मुदलात बँकेचा कारभार नेमका कशा पद्धतीने सुरू आहे, हे सहकारमंत्र्यांपर्यंत आधीच पोहोचले आहे. (म्हणूनच तर अधिवेशनात आमदार डॉ. अपूर्व हिरे यांनी बँकेसंदर्भात प्रश्‍न उपस्थित केला, तेव्हा सहकारमंत्र्यांनी जुलैमध्येच प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेला पाठविण्यात आल्याचे सांगितले होते.) असे असताना अधिकार्‍यांवर राजकीय दबाव टाकण्यात यावा, हे पारदर्शक कारभाराचे लक्षण मुळीच नाही. शिवाय याआधीच्या राज्यकर्त्यांनी जे केले, त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून आत्ताचेही राज्यकर्ते ‘सत्ताशकट’ हाकत आहेत, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. 

अधिकार्‍यांवर राजकीय दबाव असणे स्वाभाविक आहे. कारण सरकार बदलले तरी राजकीय मुखंड तेच असतात अन् त्यांची कार्यपद्धती कात टाकत नसते, हेच संचालक मंडळ बरखास्त करण्याच्या निर्णयाला मिळालेल्या स्थगितीवरून ध्यानात येते. ज्यांनी अधिकार्‍यांवर राजकीय दबाव टाकला, त्यांनी अप्रत्यक्ष स्थगिती मिळवून आपल्या खुशमस्कर्‍यांची सोय केलीच; शिवाय भ्रष्टाचारावर पांघरूणच घातले. अर्थात, हे काम राजकीय नेते -कार्यकर्ते करणार नाहीत, तर आणखी कोण करणार? पण, अधिकार्‍यांनी आपल्या खुर्चीची इभ्रत नको का ठेवायला? राजकीय दबावाला बळी पडून हीच इभ्रत वेशीला टांगली जात असेल तर त्यांना या खुर्चीत बसण्याचा मुळीच अधिकार नाही. राजकीय दबाव झुगारून कॅव्हेट दाखल केले असते, तर कोणी फासावर थोडेच चढविले असते? स्थगिती देऊ नये म्हणून आपली बाजू पटवून दिली असती तर पगार थोडाच थांबवला गेला असता? (तुकाराम मुंढे या आयएएस अधिकार्‍याने आत्तापर्यंत एकाही ठिकाणी तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला नाही. हा अधिकारी राजकीय दबावाला नसेल जुमानत, पण जनमानसात स्वच्छ प्रतिमा तर टिकवून आहे. सहकार विभागाच्या अधिकार्‍यांनी निदान या अधिकार्‍याचा आदर्श तरी डोळ्यांसमोर ठेवला असता तर शेतकर्‍यांशी इमान राखले म्हणून जिल्ह्याने तरी त्यांचे नाव काढले असते. पण, त्याचे पडलेय कोणाला?) मग, हुजरेगिरी करून राजकीय स्वार्थ साधणारे नेते-कार्यकर्ते आणि राजकीय दबावाला बळी पडून बोटचेपी भूमिका घेणारे अधिकारी यांच्यात  फरक तो काय राहिला? उत्तरदायित्व निभावू शकणार नसू तर ही जनतेप्रति प्रतारणाच म्हणावी लागेल, हेही अधिकार्‍यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे.