Thu, Sep 20, 2018 02:18



होमपेज › Nashik › चारशे कर्मचार्‍यांना घरी पाठविणार का?

चारशे कर्मचार्‍यांना घरी पाठविणार का?

Published On: Jan 06 2018 1:26AM | Last Updated: Jan 06 2018 12:03AM

बुकमार्क करा




नाशिक : प्रतिनिधी

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्मचारी भरतीसंदर्भात ज्यांनी वेळोवेळी कठोर भूमिका घेतली, ते विभागीय सहनिबंधक मिलिंद भालेराव हेच बँकेचे प्रशासक म्हणून नियुक्त झाल्याने भरतीबाबत न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी आता  हालचाली वेगवान होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. 

संचालक मंडळाच्या काळात लिपिक आणि शिपायांची चारशे पदे भरण्यात आली होती. या भरतीला सहकार आयुक्त, नाबार्ड, विभागीय सहनिबंधक यापैकी कोणाचीही परवानगी घेतली गेली नाही. तसेच मागासवर्गीयांचा अनुशेषही डावलण्यात आला. याविरोधात जनता दलाचे डॉ. गिरीश मोहिते यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या मागासवर्गीय कक्षाकडे तक्रार केली होती. तर आमदार जयवंत जाधव यांनी सरकारकडे या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. कलम 88 नुसार झालेल्या चौकशीतही भरतीचा मुद्दा प्रकाशात आला असून, कर्मचार्‍यांना आतापर्यंत दिलेल्या वेतनाचे पैसे संचालकांकडून वसूल करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, गेल्यावर्षी ज्यावेळी भरती रद्द करण्याची मागणी होऊ लागली त्यावेळी या कर्मचार्‍यांनी कामगार न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले होते. हे आदेश शिथिल करण्याचा एक भाग म्हणून न्यायालयात जोरदारपणे बाजू मांडावी, असे आदेश विभागीय सहनिबंधक मिलिंद भालेराव यांनी आधीच बँकेला दिले आहेत. कालपर्यंत संचालक मंडळाचा दबाव असल्याने बँकेचे अधिकारीही पावले उचलू शकले नव्हते. आता मात्र दबाव टाकायला संचालक मंडळ अस्तित्वात नाहीच शिवाय ज्यांनी आदेश दिले होते, ते भालेराव हेच बँकेत प्रशासक म्हणून आले आहेत. त्यामुळे या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा अडथळा राहिला नसल्याने भरती लवकरच रद्द होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.  न्यायालयात बाजू मांडण्याबाबतचा निर्णय आता प्रशासक या नात्याने भालेराव हेच घेणार आहेत.