Fri, Nov 16, 2018 08:40



होमपेज › Nashik › चुकीला माफी नाही!

चुकीला माफी नाही!

Published On: May 25 2018 11:35PM | Last Updated: May 25 2018 11:28PM



नाशिक : प्रतिनिधी

न्यायालयाची स्थगिती असूनही ग्रीनफिल्ड लॉन्सचे बांधकाम पाडल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने नाशिक महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना दणका देत पाडलेले बांधकाम सहा आठवड्यांत पुन्हा बांधून देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या दणक्यामुळे मुंढे यांना प्रशासनाकडून झालेल्या चुकीबद्दल जाहीर माफी मागावी लागली. दरम्यान, स्थगिती आदेश असूनही कारवाई झाल्याने त्याबद्दल मुंढे यांनी न्यायालयात चूक कबूल करत न्यायालयाचा आदर राखला. 

गेल्या सोमवारी (दि.21) महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने गंगापूरोडवरील विश्‍वास लॉन्स, ग्रीनफिल्ड लॉन्स, आसाराम आश्रम व गंगाजल नर्सरीचे बांधकाम हटविले होते. पूररेषेत ही सर्व बांधकामे असल्याचा ठपका ठेवत मनपानेही कारवाई केली होती. परंतु, ग्रीनफिल्ड लॉन्सचे बांधकाम पाडण्यपूर्वीच त्यास संबंधित मालमत्ताधारक प्रकाश मते यांनी उच्च न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळविली होती. असे असताना महापालिकेने कोणतीही खात्री न करताच बांधकाम पाडून टाकले. यावर मालमत्ताधारक मते यांचे वकील अ‍ॅड. संदीप शिंदे यांनी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली असता शुक्रवारी (दि.25) याप्रकरणी सुनावणी ठेवत मनपा आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीला न्यायालयात आयुक्त मुंढे हजर राहिले नाहीत. दुपारी 12.30 वाजता केवळ उपायुक्त आर. एम. बहिरम हेच उपस्थित राहिले. त्यावर न्यायालयाने मनपा आयुक्त हजर का राहिले नाही, अशी विचारणा करत त्यांना दोन तासांत हजर करा अन्यथा त्यांच्यावर क्रिमिनल कन्टेप्ट दाखल करू, असा इशारा दिला. यामुळे मनपा आयुक्त मुंढे यांना नाशिकमधील मनपाची कामे अर्धवट टाकून न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागली. दुपारी 3 वाजता पुन्हा सुनावणी सुरू झाली असता आयुक्त आणि उपायुक्त दोघेही न्यायालयात हजर झाले. न्यायालयाची स्थगिती असताना कारवाई करण्याचे कारण काय? अशी विचारणा न्यायालयाने केली असता चूक कबूल करत आयुक्तांनी न्यायालयाची जाहीर माफी मागितल्याचे अ‍ॅड. संदीप शिंदे यांनी सांगितले. लॉन्सचे पाडलेले बांधकाम पुन्हा बांधून द्या, असे आदेश न्यायालयाने यावेळी दिले. दरम्यान, संबंधित मालमत्ताधारक व अ‍ॅड. शिंदे यांनी न्यायालयाच्या स्थगितीचे आदेश महापालिकेला देऊनही बांधकाम पाडल्याबाबत उपायुक्त बहिरम काहीच उत्तर देऊ शकले नाहीत. सोमवारी (दि.21) दुपारी 12.30 वाजता व त्यानंतरही स्थगितीचे आदेश मनपाला देण्यात आले होते. त्यावर महापालिकेच्या संबंधितांची प्रत मिळाल्याची स्वाक्षरी आहे, असे असताना बांधकाम पाडल्याची बाब न्यायालयात समोर आली. त्यावरूनच न्यायालयाने ही कारवाई केली. तसेच महापालिकेला देण्यात आलेले पत्रही न्यायालयात वाचून दाखविण्यात आले. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. जे. काथावाला व न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. ग्रीनफिल्ड लॉन्सतर्फे अ‍ॅड. संदीप शिंदे यांनी बाजू मांडली. 

खर्च कोण करणार?

न्यायालयाच्या आदेशानुसार ग्रीनफिल्डच्या संरक्षक भिंतीचे बांधकाम पूर्ववत करून दिले जाणार असले तरी हे बांधकाम कुणाच्या खर्चातून करणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. कारण याप्रकरणी मनपा प्रशासनातील अधिकार्‍यांकडून ही चूक झालेली आहे. यामुळे जनतेच्या कराच्या पैशातून हा खर्च करणे योग्य बाब नाही. यामुळे संबंधित अधिकार्‍यांच्या वेतनातूनच हा खर्च करण्यात यावा, अशी मागणी केली जात आहे. पाडण्यात आलेली भिंत बांधून देणार आहे. मनपामार्फत सुरू असलेल्या अनधिकृत आणि अतिक्रमण कारवाईविषयी न्यायालयाने काहीही म्हटलेले नाही. स्थगिती असताना झालेली कारवाई ही चूकच आहे. त्याबद्दल न्यायालयाची माफी मागितली. त्यासाठी प्रशासन म्हणून मीच जबाबदार आहे. आदेश कार्यालयात आलेला होता. परंतु, योग्य तो संवाद होऊ शकला नाही. यामुळे स्थगिती आदेश मिळाला नसल्याचे आयुक्त मुंढे यांनी सांगितले.