Thu, Sep 20, 2018 08:26



होमपेज › Nashik › दिवसभरातील मॅरेथॉन चर्चेनंतरही जप्तीची टांगती तलवार कायम

दिवसभरातील मॅरेथॉन चर्चेनंतरही जप्तीची टांगती तलवार कायम

Published On: Dec 23 2017 2:10AM | Last Updated: Dec 22 2017 11:13PM

बुकमार्क करा





मालेगाव : प्रतिनिधी

भूसंपादनाच्या वाढीव मोबदला प्रकरणांचे मालेगाव महापालिकेमागे लागलेले शुक्लकाष्ट सुटता सुटेना असे झाले आहे. शुक्रवारी (दि.22) दोन दावेदारांचे वकील संपादीत जमिनीच्या थकीत रकमेसाठी न्यायालयीन आदेश घेऊन मनपाची जंगम मालमत्ता जप्तीसाठी धडकले. दिवसभरात आयुक्त व महापौरांच्या दालनात एकापाठोपाठ मॅरेथॉन चर्चा होऊन अखेर 12 कोटींच्या प्रकरणावरील कार्यवाही 2 जानेवारीपर्यंत लांबणीवर पडली. परंतू, मर्चंट प्रकरणातील दावेदार संपूर्ण 86 लाखांच्या मागणीवर कायम राहिले. ती न मिळाल्यास शनिवारी (दि. 23) सकाळी 11 वारजता आयुक्तांचे शासकीय वाहन जप्त करण्याचा इशारा देऊन दावेदारांच्या वकिलांसह पथक माघारी फिरले.

तत्कालीन पालिकेने 1972 मध्ये शहरातील गट नं. 111 मधील जमीन क्रीडांगणाबरोबर शाळेसाठी संपादित केली होती. जमीन मालक हिरामण चौधरी यांनी वाढीव मोबदल्यासाठी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. न्यायालयाने वाढीव भरपाई देण्यासंबंधात आदेश दिले. परंतू,  संबंधितास रक्कम मिळाली नाही. यादरम्यान वादीचा मृत्यू झाले. त्यांचे वारस प्रकाश चौधरी यांनी उपरोक्त पैशांसाठी न्यायालयात धाव घेतली. त्यात  महापालिकेच्या जंगम मालमत्ता जप्तीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सप्टेंबरमध्ये 75 लाखांचा धनादेश देऊन कारवाई टाळतानाच प्रत्येक महिन्याला ठराविक रक्कम अदा करण्याचे आश्‍वासन प्रशासनाने दिले होते. त्याप्रमाणे शब्द पाळला न गेल्याने वादी चौधरींचे वकील राजेश झालटे व कृष्णा पवार महापालिकेत जप्तीसाठी शुक्रवारी सकाळी 12 वाजता धडकले. आयुक्त संगीता धायगुडे यांच्यासोबत बैठक झाली. महापौरांशी चर्चा करण्यासाठी आयुक्तांनी वेळ मागून घेत दुपारी 4 वाजता चौधरींना येण्याची विनंती केली. त्याप्रमाणे दुपारी 1 वाजता महापौर शेख रशीद यांच्यासमवेत आयुक्तांनी चर्चा केली. यादरम्यान, दुसर्‍या भुसंपादन प्रकरणातील दावेदार अब्दुल कुद्दूस अब्दुल हाफिज हेदेखील जप्ती आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांच्या वकीलांसमवेत दाखल झाले. 

ठरल्याप्रमाणे चौधरी दुपारी 4 वाजता आले. सुमारे 13 कोटी रुपये अदा करण्याइतपत पालिकेची आर्थिक परिस्थिती नसल्याने ती कमी करण्याची विनंती प्रशासनाने केली. प्रथम आयुक्तांच्या दालनात नंतर महापौरांच्या दालनात अशा तीन-चार बैठका झाल्या. वाटाघाटीचा प्रस्ताव देण्याबरोबरच व्याजाची रक्कम सोडण्याची मागणीदेखील केली गेली. त्यावर मात्र दावेदार समाधानी न झाल्याने सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत घोळ कायम होता. चर्चेतून ठोस काही निष्पन्न होत नसल्याचे पाहून महापौर शेख रशीद चर्चेला पूर्णविराम देत निवासस्थानाकडे रवाना झाले. आयुक्तांसमवेत झालेल्या पुन:चर्चेत चौधरींच्या वकीलांनी महापौरांनी वाटाघाटीसंदर्भात ठेवलेल्या प्रस्तावावर 2 जानेवारीपर्यंत निर्णय घेत कारवाई पुढे ढकलली.

दुसरे दावेदार अब्दुल कुद्दुस हे मात्र संपूर्ण रक्कमप्राप्तीवर कायम होते. आयुक्तांनी पाच लाख रुपये न्यायालयात भरण्याचा शब्द देत उर्वरित रक्कमेसाठी अवधीदेण्याची मागणी केली. ती वादींच्या वकीलांनी फेटाळल्याने न्यायालयाच्या पथकाने वाहनजप्तीची कारवाई सुरू केली. परंतु, कार्यालयीन वेळ संपल्याने हे पथकदेखील माघारी फिरले.