होमपेज › Nashik › कॅलिडोस्कोप : माझा माईक अन् माझेच ऐक!

कॅलिडोस्कोप : माझा माईक अन् माझेच ऐक!

Published On: May 27 2018 9:01AM | Last Updated: May 27 2018 9:01AM



ज्ञानेश्‍वर वाघ

नागरिकांना सतावणार्‍या समस्या सुटाव्या खरे तर हा या उपक्रमाचा हेतू; मात्र या उपक्रमातही प्रश्‍न विचारणार्‍या नागरिकांनाच जर आयुक्त उलट प्रश्‍न विचारून गप्प करणार असतील तर एक दिवस लोकच प्रश्‍न विचारायचे बंद करून टाकतील. त्यामुळे आयुक्त मुंढे यांनी जरा सबुरीने घ्यावे, आपण प्रशासनातील अधिकारी आहोत, कुणी अनभिषिक्त सम्राट नाही. हे ध्यानात घ्यायला हवे!

कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही असो. मग ती प्रशासकीय असो की सार्वजनिक. त्यात असणार्‍या समूहाला विश्‍वासात घेऊनच कार्यवाही करायला हवी. परंतु, सध्या मनपातील वातावरण पाहिले तर अशी कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही होताना दिसत नसल्याने सर्वत्र दहशतीचे स्वरूप प्राप्‍त झाल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनाच नव्हे, तर नगरसेवक आणि पदाधिकार्‍यांनाही प्रशासनाच्या दृष्टीने बोलण्याचे धारिष्ट्य उरलेले नाही. याच दहशतीमुळे काही बाबी प्रशासनाच्या अंगलट येऊ लागल्या आहेत. त्याचाच परिणाम म्हणून मागील आठवड्यात लॉन्सवर झालेल्या कारवाईचे ताजे उदाहरण देता येईल. हाती अधिकार आणि मनात समोरच्याविषयी तिरस्कार निर्माण झाला की आपण जणू काही इथले अनभिषिक्त सम्राट झालो आहोत, असा ज्वर अंगात निर्माण होतो. हाच प्रकार सिडकोतील अनधिकृत बांधकामाविषयी सुरू आहे. 

तुकाराम मुंढे नावाच्या वादळाचे नाव यापूर्वी आपण नवी मुंबई, पुण्याच्या माध्यमातून ऐकत आलो. पाहत आलो. यामुळे या अधिकार्‍याविषयी नेहमीच सर्वांना अप्रूप वाटत राहिले. एक धडाकेबाज अधिकारी यादृष्टीने निर्माण झालेली प्रतिमा लोकांच्या मनात आजही कायम आहे, याबद्दल कुठलीच शंका नाही. यामुळे नाशिकमध्ये मुंढेंनी पाय ठेवल्या ठेवल्या सर्वांनी त्यांचे स्वागत तितक्याच धडाक्याने केले. परंतु, सध्याचा त्यांचा खाक्या म्हणजे ‘माझा माईक आणि माझेच ऐक’ अशा पद्धतीने काम सुरू आहे. यामुळे नाशिकमधील असे एकही क्षेत्र त्यांनी सोडले नाही की ज्या ठिकाणची लोक दुखावली नसतील. याचा अर्थ संपूर्ण नाशिककरांनी अतिक्रमण वा अनधिकृत बांधकाम केले असे तर म्हणता येणार नाही. मनपातील कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांवर तर अशा प्रकारे सूड उगविला जात आहे की बहुतांश सर्वच अधिकारी कर्मचार्‍यांची मानसिक स्थिती आजच्या घडीला बिघडलेली आहे. केवळ धाकदडपशाने कर्मचारी काम करत आहेत. शहरातील रस्ते अडथळा मुक्‍त करणार तसेच गोदा प्रदूषण, शहरातील फुटपाथ, पाणीपुरवठा योजना व मलवाहिकांसाठी आयुक्‍तांनी दिलेले प्राधान्य वाखाणण्याजोगेच आहे. त्याचबरोबर निविदा प्रक्रियेच्या अनुषंगाने विचार केला तर त्यातही त्यांनी बचत करून महापालिकेची आर्थिक बाजू सांभाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रशासकीय काम करताना टाकलेली पावले शहराच्या दृष्टीने भविष्यातही निर्णायक ठरेल. परंतु, अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर होणारी तडकाफडकी कारवाई मात्र आयुक्‍तांच्या निर्णयांना सुरूंग देणारी ठरत आहे. ऑन द स्पॉट होणारी कारवाई कुणाची मानसिक व शारीरिक स्थिती बिघडविण्यासारखीच आहे. कायद्यात तरतुदी आणि हाती अधिकार असले तरी त्यातही संयम राखूनच कामकाज करावे लागते. महापालिकेतून नगरसेवक आणि पदाधिकारी असे गायब झाले आहे की हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कार्यालय आहे की नाही याविषयी शंकाच वाटते.

महापालिकेचे विश्‍वस्त असलेल्या नगरसेवक आणि पदाधिकार्‍यांनाही आयुक्‍तांची वेळ घेऊन आणि त्यासाठी ताटकळत बसावे लागत असेल तर अशा ठिकाणचे कामकाज एकतर्फी सुरू असल्याचे कुणीही नाकारू शकत नाही. असो, हे सर्व कमी की काय म्हणून आयुक्‍तांनी शहरातील अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची मोहीम हाती घेत सर्वांच्याच तोंडचे पाणी पळविले. त्यातही अतिक्रमण असेल तर त्यासंदर्भात होणारी कार्यवाही योग्यच म्हटली पाहिजे. शहराचा विकास साधायचा असेल तर अशी अतिक्रमणे हटविलीच पाहिजे. परंतु, कृती करताना आधी संबंधितांसाठी जागा तर द्यायला हवी. कारण रस्त्यावरील विक्रेते, हॉकर्स, टपरीधारक हेदेखील या शहराच्या अर्थवाहिनीतील एक मुख्य घटक आहेत.

शासनाने धोरण आखून अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासंदर्भातील निर्णय जाहीर केला. त्याची कार्यवाही महापालिकेमार्फत सुरू झाली. याच धोरणात सिडकोतील मालमत्ताही बसत असल्याचे सांगत आयुक्‍तांनी त्याविषयी माहितीदेखील सिडकोवासीयांना दिली नाही. ‘आले देवाजीच्या मना, तिथे कुणाचे काही चालेना’ याप्रमाणे अचानकपणे सिडकोतील मालमत्तांचे रेखांकन सुरू करण्यात आले. यामुळे अचानकपणे सुरू झालेल्या या कारवाईमुळे लोक बिथरून गेले. जनआंदोलनाच्या रेट्यापुढे रेखांकन करणार्‍या अधिकार्‍यांना दोन वेळा पळ काढावा लागला. तीव्र स्वरूपाचा विरोध सुरू झाल्यामुळे काही दिवस ही कारवाई थांबवावी लागणे यातच प्रशासनाकडून होत असलेली चूक स्पष्ट होते. कोणत्या प्रकारची अनधिकृत वा वाढीव बांधकामे हटविली जाणार आहे आणि ती गरजेची कशी आहे हे नागरिकांना पटवून दिले असते तर इतका विरोध होण्याचे कारणच नव्हते. कारण विकास कुणाला नकोय. परंतु, या विकासाच्या आडून सध्या दहशतच अधिक पसरविण्याचा प्रयत्न केला जातोय. याच प्रकारच्या हटवादपणामुळे मनपा आयुक्‍तांना उच्च न्यायालयात जाहीर माफी मागावी लागणे यातच सर्व काही आले. ग्रीनफिल्ड लॉन्सचे बांधकाम काढू नये यासंदर्भात आलेल्या स्थगितीचे आदेश देऊनही हे बांधकाम कुणालाही न जुमानता धाडदिशी पाडण्यात आले. म्हणजे एक प्रकारे तुम्ही न्यायव्यवस्थेलाही जुमानले नाही, असेच या कृतीत अधोरेखित होते. दुसरा प्रकार म्हणजे सिडको अतिक्रमणाविषयी आमदार सीमा हिरे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कानी सिडकोची कहाणी घातली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्‍तांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधत कारवाई थांबविण्यास सांगितले. आमदार आणि मुख्यमंत्री यांच्या भेटीत काही तरी घडले असेल म्हणूनच आमदारांनी तसे सांगण्याचे धाडस दाखविले असावे. परंतु, इथेही आयुक्‍तांनी स्थगितीचे आदेशच आपल्याला मिळाले नसल्याचे सांगून आमदारांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्र्यांनी दूरध्वनीवरून आयुक्‍तांशी संपर्क साधल्याचे आमदार हिरे यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. असे असताना आयुक्‍त मात्र स्थगिती आदेशाविषयी बोलत असतील तर प्रशासनाकडून गैरसमज पसरवून मी पणा जोपासला जात आहे की काय असा प्रश्‍न निर्माण होतो. आता राहिला प्रश्‍न तो ‘वॉक विथ कमिशनर’ उपक्रमाचा. नागरिकांच्या समस्या सुटाव्या हा खरे तर हेतू, मात्र, या उपक्रमातही प्रश्‍न विचारणार्‍या नागरिकांनाच जर आयुक्त उलट प्रश्‍न विचारून गप्प करणार असतील तर एक दिवस लोकच प्रश्‍न विचारायचे बंद करून टाकतील. त्यामुळे आयुक्त मुंढे यांनी जरा सबुरीने घ्यावे, आपण प्रशासनातील अधिकारी आहोत कुणी अनभिषिक्त सम्राट नाही. हे ध्यानात घ्यायला हवे!