Mon, Sep 24, 2018 03:38



होमपेज › Nashik › जळगाव: 'वसुली सक्‍तीने करा, अन्यथा प्रशासकीय कारवाई होणार'

जळगाव: 'वसुली सक्‍तीने करा, अन्यथा प्रशासकीय कारवाई होणार'

Published On: Jan 09 2018 11:27PM | Last Updated: Jan 09 2018 11:27PM

बुकमार्क करा




जळगाव: राजेंद्र पाटील 

जिल्ह्यातील विविध पतसंस्थांच्या ठेवीदारांना ठेवींचे पैसे परत मिळावेत म्हणून कर्जदारांकडून होणारी वसुली सक्तीने करावी. अडचणीतील टॉप ५० थकबाकीदारांच्या याद्या प्रसिद्ध कराव्यात व यावर कडेकोट अंमलबजावणी न झाल्यास कसूर करणाऱ्या सहकार व लेखापरीक्षक विभागाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात प्रशासकीय कारवाईचा बडगा उगारण्यात येईल असा इशारा सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिला.

पतसंस्थांच्या ठेवीदारांना ठेवींचे पैसे परत मिळावेत म्हणून ठोस अंमलबजावणी होण्यासाठी राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंगळवार दुपारी १ वाजता मंत्रालयातील सहकार राज्यमंत्री यांच्या दालनात आढावा बैठक घेण्यात आली.

राज्याचे अतिरिक्त सहकार निबंधक ज्ञानेश्वर मुकणे, नाशिक विभागीय सहनिबंधक मिलिंद भालेराव, जिल्हा उपनिबंधक विशाल जाधवर, जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक आर. बी. जंगले, जनसंग्राम ठेवीदार समितीचे अध्यक्ष विवेक ठाकरे, राज्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव अभिजित पाटील यांच्यासह जळगाव जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्याचे सहाय्यक निबंधक बैठकीला उपस्थित होते.
१६ कलमी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर

आढावा बैठकीत कर्ज वसुलीतून ठेवींच्या रक्‍कम परत करता याव्यात म्हणून गेल्या वर्षाप्रमाणे पुन्हा नव्याने १६ कलमी कालबद्ध कृती कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला.

थकबाकीदारांच्या याद्या तयार करणे, संस्थानिहाय टॉप ५० कर्जदारांची याद्या प्रसिद्ध करून वृत्तपत्रे, स्थानिक ठिकाणी टी. व्ही. व आकाशवाणीद्वारे फ्लेक्स लावून, ग्रा. पं. नोटीस बोर्डवर व आठवडे बाजारात दवंडी देऊन कर्जदारांची नावे जाहीर करणे, कलम १५६ चे अधिकार देणे, वसुलीचा आढावा घेणे, उर्वरित कर्जदारांची १०१ व १०५ अन्वये वसुली प्रकरणे दाखल करण्याची कार्यवाही करणे, वसुली प्रमाणपत्र निर्गमित करणे, हातातील वसुली दाखले निकाली काढणे, १४६ नुसार अपराधाबद्दल कारवाई करणे, लेखापरीक्षण अपूर्ण असल्यास कार्यवाही करणे,शासकीय अर्थसहाय्य वसूल करणे,
दर आठवड्याला हार्डशिप प्रकरणे म्हणून लहान ठेवीदारांना ठेवी परत करणे, न्यायालयीन स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न करणे,आर्थिक गुन्हे शाखेकडे जाणीवपूर्वक संस्थाचालकांनी केलेल्या गैरव्यवहाराचे प्रस्ताव दाखल करणे असा १६ कलमी कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला.

अन्यथा प्रशासकीय कारवाई

कृती कार्यक्रमाची कार्यवाही, कार्यवाहीचा कालावधी व जबाबदार अधिकारी सुद्धा आजच्या बैठकीतील कृती कार्यक्रमात ठरविण्यात आले असून दिलेल्या वेळेत काम केलेले दिसून न आल्यास यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध प्रशासकीय कार्यवाही करण्याचा ईशारा देण्यात आला आहे.

जनसंग्राम ठेवीदार संघटनेचा आक्षेप

दरम्यान, मालमत्ता जप्ती, लिलाव व विक्रीतून ठेवी परत करण्याचा वर्षभरापूर्वी जाहीर करण्यात आलेला कालबद्ध कृती कार्यक्रम बारगळला आहे. याचप्रकारे पुन्हा कृती कार्यक्रम जाहीर करण्यावर जनसंग्राम ठेवीदार संघटनेचे अध्यक्ष विवेक ठाकरे यांनी आक्षेप घेऊन नाराजी व्यक्त केली.

राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी जाहीर केलेल्या कार्यक्रमात हलगर्जी होणार नाही झाल्यास एकाही अधिकाऱ्याची गय केली जाणार नाही त्याविरुद्ध प्रशासकीय कार्यवाही प्रस्तावित करणार असल्याचे ठासून नमूद केले.

ठेवींच्या रकमे एवढे पॅकेज मंजूर करा

जळगाव जिल्ह्यातील ठेवीदारांना ५१० कोटी रुपये ठेवींच्या बदल्यात परत करणे आहेत. त्याच्या दुप्पट रक्कम कर्जातून वसूल होणारी असल्याने ठेवीदारांना ताटकळत न ठेवता स्वतंत्र अर्थसहाय्य देऊन ठेवी परत कराव्यात व येणे कर्ज रकमेतून शासनाने सुमारे १२०० कोटी वसूल करावेत. त्यासाठी आज जाहीर झालेल्या कृती कार्यक्रमाची तंतोतंत अंमलबजावणी करता येईल अशी भूमिका विवेक ठाकरे यांनी मांडली.यावर ना.गुलाबराव पाटील यांनी विशेष अर्थसहाय्य मागणीचा प्रस्ताव मागविण्याचे आदेश देण्यात येतील असे नमूद केले.

बीएचआर प्रकरणी आदेश देणार

बीएचआर पतसंस्थेच्या मंजूर झालेल्या हार्टशिप प्रकरणांतील ठेवीदारांना सुद्धा तात्काळ दिलासा मिळावा म्हणून १०० टक्के व्याजासह ठेव रक्कम मिळावी यासाठी संस्थेच्या अवसायकांना व संस्थेच्या तसेच संचालकांच्या मालमत्ता विक्रीच्या अधिसूचनेला गती यावी म्हणून मंत्रालयातील गृह विभागाचे सचिव व प्राधिकृत अधिकारी यांना लेखी आदेश देण्याचे यावेळी ठरले.