Thu, Nov 15, 2018 17:58



होमपेज › Nashik › ‘आजारी’ निवडणूक कर्मचारी, नोटीसीनंतर ठणठणीत

‘आजारी’ निवडणूक कर्मचारी, नोटीसीनंतर ठणठणीत

Published On: Dec 08 2017 6:19PM | Last Updated: Dec 08 2017 6:19PM

बुकमार्क करा





नाशिक : प्रतिनिधी 

मतदार याद्या पुनर्रीक्षण कार्यक्रमात जबाबदारी झटकणार्‍या 700 बीएलओंना जिल्हा निवडणूक शाखेने नोटीस बजावल्यानंतर यातील 595 बीएलओंनी कारवाईच्या भीतीने कामाला प्रारंभ केला आहे. उर्वरित बीएलओंचा आढावा घेऊन त्यानुसार पुढील कारवाईचा निर्णय तालुका स्तरावर घेण्याच्या सुचना तहसिलदारांना देण्यात आल्या आहेत.

निवडणूक आयोगाने 2019 मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणूकांच्या तयारीला आत्तापासूनच प्रारंभ केला आहे. पहिल्या टप्यात मतदार याद्या अद्ययावत करणाचे काम हाती घेतले होते. त्यानुसार जिल्हा निवडणूक शाखेने पंधराही विधानसभा मतदारसंघात 4 हजार 928 बीएलओंची नेमणूक करत मतदार याद्या अद्ययावत करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला होता. मात्र, 700 बीएलओंनी या कार्यक्रमाकडे पाठ फिरवली. यातील काही बीएलओंनी तर तहसिलदार कार्यालयातून त्यांचे किटही घेतले नव्हेत. त्यामुळे यासर्व बीएलओंना तुमच्यावर कारवाई का करू नये? याबाबतच्या नोटीसा धाडण्यात आल्या होत्या. तसेच प्रसंगी कामात हलगर्जीपणा केल्याचे सांगत गुन्हे दाखल करण्याची तयारी केली होती.

कारणे दाखवा नोटीसा हाती पडल्यानंतर अनेक बीएलओंनी तहसिल ते जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठत आजारी असल्याचे प्रमाणपत्रच सादर केले. तर काहीजणांनी घरात नातलगाचे निधन झाल्याचे कारण देत कारवाई टाळण्याची विनंती केली. एकाचवेळी बीएलओं आजारी पडल्याने अधिकारीही बुचकळ्यात पडले होते. दरम्यान, 700 पैकी 595 बीएलओंनी नोटीसाबाबत प्रशासनाकडे खुलासा दिला असून त्यांनी कामालाही सुरवात केली आहे.

निवडणूक शाखेने घेतलेल्या आढाव्यात मंगळवारपर्यंत अद्यापही 105 बीएलओंनी कामास प्रारंभ केला नव्हता. या बीएलओंशी संपर्क साधण्याच्या सुचना निवडणूक शाखेने तहसिल स्तरावर दिल्या आहेत. त्यानंतरच संबंधितांनवर कोणत्या प्रकारची कारवाई करायची याचाही निर्णय घेण्याचे तहसिलदारांना सांगण्यात आले आहे.

वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई 

नियमानुसार कामात हलगर्जीपणा करणार्‍यांवर शिस्तभंगासह वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई होऊ शकते. कारवाई करण्याचे अधिकार हे संबंधित विभागांच्या विभागप्रमुखांना आहेत. त्यानुसार निवडणूकीच्या कामाची जबाबदारी झटकणार्‍या बीएलओंवर शिस्तभंग अथवा त्यांची एक पगारवाढ रोखली जाऊ शकते.