Sun, Sep 23, 2018 06:43



होमपेज › Nashik › ..तर रोख मोबदल्याशिवाय जमिनी देणार नाही

..तर रोख मोबदल्याशिवाय जमिनी देणार नाही

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





नाशिक : प्रतिनिधी

अडीचशे भूसंपादन प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. भूसंपादनासाठी निधीच शिल्लक नाही. मनपावर आधीच 600 कोटींहून अधिक उत्तरदायित्व असताना आरक्षित जमीन मालकांना कॅश क्रेडिट बॉण्ड देणे मनपाला परवडणार नाही. यामुळे प्रीमियम दरवाढीचा प्रस्ताव मंजूर करून शेतकर्‍यांना न्याय द्यावा, असे साकडे शेतकर्‍यांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना घालत प्रीमियम दरवाढ न केल्यास शेतकरी आरक्षित जमिनी रोख मोबदला मिळाल्याशिवाय महापालिकेला देणार नाही, असा इशारा दिला. 

नाशिक येथे शासकीय विश्रामगृहात शेतकर्‍यांनी पालकमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. भूखंडाच्या शासकीय दराच्या 40 टक्के दराने अतिरिक्‍त बांधकाम क्षेत्र बिल्डरांना विकण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी आरक्षणात गेल्या आहे त्यांच्या टीडआरला मातीमोल भाव मिळत आहे. शेतकर्‍यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी मनपा आयुक्‍तांनी रहिवासी वापरासाठी 70 टक्के, तर व्यावसायिक वापरासाठी 80 टक्क्यांप्रमाणे दरवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. आयुक्‍तांच्या या प्रस्तावानंतर काही बिल्डरांची लॉबी व राजकीय नेते हे शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठले आहे. बिल्डरधार्जिणा निर्णय शासनाने घेतल्यास मनपा हद्दीतील कुठलाही शेतकरी रोख रकमेच्या मोबदल्याशिवाय मनपाला आरक्षित क्षेत्र देणार नाही, असा इशारा शेतकर्‍यांनी दिला आहे. पूर्वी अ, ब, क, ड झोन असताना कुठल्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त मूल्य लागत नव्हते; पण आता ते भरावे लागत असल्याने शेतकर्‍यास शासकीय मूल्यदराच्या 40 टक्के रकमेतून 10 टक्के पायाभूत सुविधा शुल्क, टीडीआर मिळविण्यासाठी मनपात येणारा पाच टक्के खर्च व इन्कमटॅक्स 10 टक्के अशी एकूण 25 टक्के रक्‍कम वजा केल्यास शासकीय मूल्याच्या केवळ 15 टक्के रक्‍कम हातात पडत आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. प्रीमियम वाढीने टीडीआर लॉबीचे भले होणार आहे व सर्व आरक्षित जमिनी टीडीआर लॉबीतील बिल्डरांच्याच नावे आहे, हा आरोप करणार्‍या आमदार खोटे बोलत आहेत, हे स्पष्ट होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. याप्रसंगी निवेदन देताना दिलीप दातीर, सोमनाथ बोराडे, सचिन काठे, कुंदन मौले, छबु नागरे आदी उपस्थित होते.