Wed, Sep 19, 2018 17:18



होमपेज › Nashik › नाशिक : बांधकाम पुन्हा उभारा; मुंढेंना न्यायालयाचा दणका

नाशिक : बांधकाम पुन्हा उभारा; मुंढेंना न्यायालयाचा दणका

Published On: May 25 2018 5:56PM | Last Updated: May 25 2018 5:56PM



नाशिक : प्रतिनिधी

स्थगिती दिल्यानंतरही  ग्रीनफिल्ड लॉन्सचे बांधकाम पाडल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने नाशिक महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना पाडलेले बांधकाम तत्काळ उभारून देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या दणक्यामुळे मुंढे यांनी सुरू केलेल्या अतिक्रमण मोहीमेविषयी अनेक प्रश्‍न उभे राहिले आहेत.

गेल्या सोमवारी (दि.21) महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मुलन विभागाने गंगापूरोडवरील विश्‍वास लॉन्स, ग्रीनफिल्ड लॉन्स, आसाराम आश्रम व गंगाजल नर्सरीचे बांधकाम हटविले होते. ही सर्व बांधकामे पूररेषेत असल्याचा ठपका ठेवत मनपाने ही कारवाई केली होती. परंतु, ग्रीनफिल्ड लॉन्सचे बांधकाम पाडण्यपूर्वीच त्यास संबंधित मालमत्ताधारकांनी उच्च न्यायालयाची स्थगिती आणली होती. असे असताना महापालिकेने कोणताही विचार वा खात्री न करता बांधकाम पाडून टाकले. यावर मालमत्ताधारक मते यांचे वकील ऍड. संदीप शिंदे यांनी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर शुक्रवारी (दि.25) सुनावणी ठेवत मनपा आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, न्यायालयात आयुक्त मुंढे हजर न होता दुपारी 12.20 वाजता केवळ उपायुक्त आर. एम. बहिरम हेच उपस्थित राहिले. त्यावर न्यायालयाने मनपा आयुक्त हजर का राहीले नाहीत? अशी विचारणा केली. दोन तासात आयुक्त हजर झाले नाही तर त्यांच्यावर क्रिमीनल कंटेप्ट दाखल करू, असा इशारा देत हजर होण्यास अवधी दिला.

न्यायाल्याच्या इशाऱ्यानंतर मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे तातडीने हजर झाले आणि दुपारी 3 वाजता पुन्हा सुनावणी सुरू झाली. आयुक्त आणि उपायुक्त दोघांनीही न्यायालयाची जाहीर माफी मागितल्याचे ऍड. संदीप शिंदे यांनी सांगितले. पाडलेले बांधकाम पुन्हा बांधून द्या, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. 

दरम्यान, संबंधित मालमत्ताधारकांनी न्यायालयाच्या स्थ्लृगितीचे आदेश महापालिकेला देऊनही बांधकाम का पाडण्यात आले असा प्रश्‍न उपस्थित केला असता उपायुक्त बहिरम काहीच उत्तर देऊ शकले नाहीत. सोमवारी (दि.21) स्थगितीचे आदेश दुपारी 12.30 वाजता व त्यानंतर दोन वेळा स्थगितीचे आदेश देण्यात आले. त्यावर महापालिकेच्या संबंधितांची प्रत मिळाल्याची स्वाक्षरी आहे. असे असताना बांधकाम पाडल्याचे निदर्शनास आले. तसेच महापालिकेला देण्यात आलेले पत्रही न्यायालयात वाचून दाखविण्यात आले. त्यावर मनपा प्रशासनाने याबाबत न्यायालयाची माफी मागितली. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एस. जे. काथावाला व न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. ग्रीनफिल्ड लॉन्सतर्फे ऍड. संदीप शिंदे यांनी बाजू मांडली.