Mon, Sep 24, 2018 11:55



होमपेज › Nashik › पेच-प्रसंग : बळीराजाचा बळीच घेणार का?

पेच-प्रसंग : बळीराजाचा बळीच घेणार का?

Published On: Jun 03 2018 11:54AM | Last Updated: Jun 03 2018 11:54AM



नाशिक : सुधीर कावळे

आपल्या रास्त मागण्या मान्य करण्यासाठी संप हे प्रभावी हत्यार आहे. त्याचा वापर करायलाच हवा. पण, कोणत्याही गोष्टीला वेळ आणि काळ याची मर्यादा असायला हवी. अचूक टायमिंग साधणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. आता नेमका खरीप हंगाम तोंडावर आहे. शेतमाल विकून आलेल्या पैशांचा उपयोग खरीप हंगामासाठी करण्याचा शेतकर्‍यांचा मनसुबाही धुळीस मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

जगाचा पोशिंदा असलेला बळीराजा सध्या अनेकविध अडचणींनी पुरता ग्रासला आहे. कधी अस्मानी तर कधी सुलतानी अशी संकटे त्याचा पिच्छा सोडण्यास तयार नाहीत. रात्रंदिवस शेतामध्ये राब-राब राबून पिकविलेला शेतमाल जेव्हा तो बाजारात घेऊन येतो, तेव्हा ना भावाची हमी, ना रोख पैशांची. ज्यांच्या भरवशावर शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन येतो, त्या बाजार समित्याही व्यापार्‍यांशी संधान साधत बळीराजाचीच कोंडी करीत असल्याचे दुर्दैवी चित्र सर्वत्र पाहावयास मिळते आहे. ज्यांचे बाजार समित्यांवर नियंत्रण आहे, ते पणन आणि सहकार खातेही ‘कागदी घोडे’ नाचविण्यापलीकडे दुसरे काहीही करीत नाही. यंदा पर्जन्यमान चांगले होईल, असा हवामान खात्याचा अंदाज आला. त्यावर बळीराजा खरिपाच्या तयारीला लागत नाही तोच पुन्हा संपाची हाक आली. उन्हाच्या तीव्रतेमुळे बाजारात आवक कमी होत आहे. त्यामुळे दोन महिन्यांपूर्वी मातीमोल भावात विकला जाणारा भाजीपाला आता चार जादा पैसे मिळवून देत आहे. मात्र, संपामुळे भाजीपालाही विकणे अवघड होऊन बसले आहे. शेतमालाला हमीभाव मिळायला पाहिजे, याबाबत कोणाचेच दुमत नाही. पण, खरिपाच्या तोंडावर आणि शेतमालाला चांगला भाव मिळत असल्याच्या काळातच सुरू झालेल्या संपाचे ‘टायमिंग’ चुकले आहे. त्यामुळे यात पुन्हा बळीराजाचाच बळी जात आहे, ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. 

शेतमाल खरेदी करणार्‍या व्यापार्‍यांनी पैसे थकविल्याचे प्रकार घडल्याने नाशिक जिल्ह्यातील पाच बाजार समित्यांवर बरखास्तीचा बडगा उगारण्यात आला. सहकार खात्याने नाक दाबताच इतके दिवस निद्रिस्त अवस्थेत असलेल्या बाजार समित्यांच्या कारभार्‍यांनी व्यापार्‍यांच्या मिनतवार्‍या करीत त्यांना शेतकर्‍यांचे पैसे देण्यास भाग पाडले. त्यामुळे ही बरखास्ती काही काळापुरती का होईना टळली असली, तरी मुळात ही वेळच का यावी, याचा शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधी म्हणून बाजार समितीचा गाडा हाकणार्‍या मंडळींनी कधी तरी विचार करणे गरजेचे होते. मात्र, दुर्दैवाने तसे झाले नाही. शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला चांगला भाव मिळावा, त्यांची लूट होऊ नये, व्यापार्‍यांकडून होणारी पिळवणूक थांबावी, या उदात्त हेतूने बाजार
समिती नामक यंत्रणा अस्तित्वात आली. मात्र, बाजार समित्यांनी कारभाराचा जो काही बाजार मांडला आहे, तो पाहता या बाजार समित्या व्यापार्‍यांच्याच हातच्या कळसूत्री बाहुल्या बनल्या आहेत, हे समोर येते. जेव्हा शेतकर्‍याकडे भरपूर माल उपलब्ध असतो, तेव्हा व्यापारी ठरवून भाव पाडतात आणि एकदा का शेतमाल संपला की भावाचा सेन्सेक्स असा काही चढतो की शेअर बाजारही फिका पडावा. वर्षानुवर्षे चालत आलेले हे गणित शेतकर्‍यांच्या लक्षात येत नाही, असे नाही. पण बळीराजा हतबल आणि असहाय्य असल्याने त्याच्याकडे हळहळण्याशिवाय दुसरा पर्याय तरी कोणता आहे? ही झाली एक बाजू. दुसरी बाजू तर यापेक्षाही भयानक आहे.

शेतकर्‍यांनी रात्रीचा दिवस करायचा, ऊन-वारापाऊस असे सारे सहन करीत शेतमाल पिकवायचा आणि उधारीत विकायचा. त्यातही पैसे वेळेत मिळतीलच याची काहीच शाश्‍वती नाही. मालेगाव आणि देवळा तालुक्यात शेतकर्‍यांना स्वत:च्याच शेतमालाचे पैसे मिळविण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागल्याचा प्रकार गेल्या आठवड्यातच घडला. पळून गेलेल्या व्यापार्‍याच्या शोधासाठी शेतकरी आणि बाजार समितीच्या पदाधिकार्‍यांना थेट पश्‍चिम बंगाल गाठावे लागले. त्यातही काही व्यापार्‍यांनी दिलेले धनादेश वटलेच नाहीत. उमराणे येथील बाजार समितीतही असाच प्रकार घडला. तेथील बाजार समितीचा कारभार तर तब्बल सहा महिन्यांपासून गाजतो आहे. अखेर आता 1 जूनपासून रोखीने पैसे देण्याची सक्‍ती बाजार समितीने केली आहे. निफाड तालुक्यातील शेतकर्‍यांना तर व्यापार्‍यांच्या पलायनाचा अनुभव दरवर्षीच येतो. द्राक्ष खरेदी केल्यानंतर कोलकात्याचे व्यापारी कधी धूम ठोकतील, याचा नेम नाही. त्यामुळे लाखो रुपये खर्च करूनही द्राक्षाचे पैसे मिळेपर्यंत निफाड तालुक्यातील द्राक्ष उत्पादकांचा जीव टांगणीला लागलेला असतो.

सरकारने शेतकर्‍यांसाठी शाश्‍वत व्यवस्था निर्माण केली. मात्र, या व्यवस्थेला आता भ्रष्टाचार आणि व्यापार्‍यांच्या मिलीजुलीने ग्रासले आहे. धनदांडग्या व्यापार्‍यांपुढे बाजार समितीचे प्रशासन शब्दश: हतबल झाले आहे. बाजार समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी जर नियमातच कामकाज केले तर शेतकर्‍यांवर आपलेच पैसे मिळविण्यासाठी संघर्ष करण्याची वेळ येणार नाही. पण, बाजार समितीच्या कारभार्‍यांचे खरोखरच नियंत्रण आहे का, हा मुळात संशोधनाचा विषय ठरावा. कारण त्यांचा काही धाक असता तर मालेगाव आणि देवळा तालुक्यात जे घडले ते टळू शकले असते. रोख पैसे मिळाल्याशिवाय मालच उचलून देण्याची भूमिका शेतकर्‍यांनी जशी घेणे गरजेचे आहे, तशीच बाजार समितीचीदेखील जबाबदारी आहे. मात्र, मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधायची कोणी, असा विचार करणारे बाजार समितीचे पदाधिकारी केवळ खुर्ची उबविण्याचे काम करीत आहेत.

शेतकरी मोठ्या कष्टाने शेतमाल पिकवितो. एसीमध्ये बसून जगाच्या गोष्टी करणार्‍यांना कदाचित शेतकर्‍यांचे हाल, त्यांच्या कष्टांची कल्पना येत नाही. मात्र, जरासे भाजीपाल्याचे भाव कडाडले की महागाईच्या नावाने ओरडा सुरू होतो. वास्तविक कधीतरीच शेतमालाला बर्‍यापैकी भाव मिळतात. अनेकदा तर बाजार समितीपर्यंत शेतमाल घेऊन जाण्याचे भाडेही
वसूल होत नाही. त्यामुळे शेतमालाला रास्त भाव मिळाला पाहिजे, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी शासनाने मान्य करायला हव्यात, या मागण्यांसाठी गेल्या वर्षी शेतकरी संपावर गेले होते. पुणतांब्यानंतर नाशिकही या संपाचे केंद्र बनले होते. तेव्हा दिलेली आश्‍वासने पाळली न गेल्याने आता पुन्हा एकदा राष्ट्रीय किसान महासंघाने 1 जूनपासून देशव्यापी शेतकरी संप पुकारला. त्याला महाराष्ट्रातील प्रमुख शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा न दिल्याने या संपाबाबत विभिन्न मतप्रवाह दिसून येतात. यापूर्वी झालेल्या संपात जयाजी सूर्यवंशी हे टीकेचे धनी झाले होते. त्यानंतर आंदोलनाची दिशा बदलली. अनेक नेतेमंडळींनी एकत्र येत शेतकरी आंदोलनाला धार दिली. दोन महिन्यांपूर्वी नाशिक ते मुंबई असा लाँग मार्च निघाला. प्रत्येक वेळी शासन आश्‍वासन देत आहे आणि शेतकरी फरपटत जातो आहे. शेतकर्‍याच्या पदरात आजपर्यंत काहीच पडू शकले नाही. दीड लाखापर्यंतच्या कर्जमाफीचा घोळ ऑनलाइन याद्यांमध्ये इतका गुरफटला आहे की, कर्जमाफीचा लाभ खरोखर पदरात पड की नाही, हे सरकारलाही सांगता येणे अवघड आहे. आपल्या रास्त मागण्या मान्य करण्यासाठी संप हे प्रभावी हत्यार आहे. त्याचा वापर करायलाच हवा. पण, कोणत्याही गोष्टीला वेळ आणि काळ याची मर्यादा असायला हवी. अचूक टायमिंग साधणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. आता नेमका खरीप हंगाम तोंडावर आहे. त्यातही यंदा उन्हाचा तडाखा इतका जबर होता की, भाजीपालादी पिकांचे उत्पादनच कमी झाल्याने बाजारात आवक मंदावली आहे. परिणामी, 20 रुपयांना विकली जाणारी टोमॅटोची जाळी आता थेट 400 रुपयांवर, तर कोथिंबिरीची जुडी 60 रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. त्यातच यंदा मान्सूनही 102 टक्के होणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने दिल्यामुळे बळीराजाची  खरीप हंगामाची धावपळ सुरू झाली आहे. त्यामुळे संपामुळे पुन्हा शेतकर्‍यांचेच नुकसान होत आहे. शेतमालाला चांगला भाव मिळत असताना शेतमाल बाजार समितीपर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे शेतमाल विकून आलेल्या पैशांचा उपयोग खरीप हंगामासाठी करण्याचा शेतकर्‍यांचा मनसुबाही धुळीस मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शेतकर्‍यांना हमीभाव मिळाला पाहिजे, यासाठी संपाचे हे हत्यार उपसण्यात आले आहे. मात्र, वेळ चुकल्यामुळे राजू शेट्टी आणि शेतकरी संघटनेच्या इतर मंडळींनी या संपापासून स्वत:ला अलिप्त ठेवल्याने संपाला फुटीचे गालबोट लागले आहे. त्यातही दुधाचे टँकर भररस्त्यात ओतून देणे, शेतमाल रस्त्यावर फेकून देणे या प्रकारांवर टीका होत आहे. जो शेतमाल पिकविण्यासाठी शेतकरी रात्रीचा दिवस करतो, अपार कष्ट उपसतो, तो असा रस्त्यावर फेकून देणे कितपत योग्य आहे, असा एक मतप्रवाह दिसून येत आहे. दूध रस्त्यावर ओतून देण्यापेक्षा आश्रमशाळा, अनाथाश्रमांमधील असहाय्यांच्या मुखी घालता येऊन वेगळ्या मार्गानेही निषेध नोंदविता येऊ शकतो. यातून संपाचा हेतू तर साध्य होईलच; शिवाय शेतमालाची नासाडीही टाळता येऊ शकेल आणि शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला सामान्य नागरिकांचाही पाठिंबा मिळू शकेल. शेतकरी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी जेव्हा जेव्हा रस्त्यावर उतरला, तेव्हा कधी तोडग्यासाठी समिती गठीत करीत, तर कधी चर्चेचे गुर्‍हाळ लांबवित शासनाने बोळवणच करण्याचे काम केले आहे. प्रत्येक वेळी आश्‍वासने देऊन वेळ मारून नेण्याचा प्रमाद रात्रंदिवस राबणार्‍या बळीराजाने तरी आणखी किती दिवस सहन करायचा, की या जीवन-मरणाच्या संघर्षात स्वत:चाच बळी जाण्याची वाट पाहायची, असा निरुत्तर करणारा सवाल समाजातील संवेदनशील माणसांना अस्वस्थ करीत आला आहे. त्यावर आता तरी शासनाने सकारात्मक भूमिका घेऊन पावले उचलावीत आणि संपकर्‍यांना आश्‍वस्त करावे. जेणेकरून संपाचा आसूड उगारण्याची वेळ  बळीराजावर येणार नाही. यानिमित्ताने एवढेच.