होमपेज › Nashik › मालेगावनामा : ‘भाजीमंडई’साठी संघर्ष अटळ!

मालेगावनामा : ‘भाजीमंडई’साठी संघर्ष अटळ!

Published On: Feb 11 2018 12:56AM | Last Updated: Feb 10 2018 11:21PM




सुदर्शन पगार

99 वर्षांच्या भाडेकरार जागेवरील मूळ रकमेचा वाद महापालिकेने 74.40 लाख रुपयांचा धनादेश महसूल विभागाला दिल्याने तूर्तास संपुष्टात आला आहे. त्यासाठी अनाठायी वाद, कारवाई-प्रतिकारवाई नाट्य घडले. त्यातून उभयपक्षांची झालेली शोभा आदी चर्वितचर्वण तसेच भांडवल काहीकाळ होत राहीलच. या हमरीतुमरीने प्रकाशझोतात आला तो सोमवार वार्डातील सि. सं. नंबर 544 व 548 हा 14 हजार 47 चौ. मी.चा भूखंड. महापालिका मुख्यालयाला लागूनच असलेल्या क्षेत्रावर भंगारबाजार, भाजीबाजार, मसाल्याची आदी दुकाने आहेत. बाजारहाटच्या द‍ृष्टीने मध्यवर्ती बनलेल्या या भागाला तसे व्यावसायिक महत्त्व प्राप्त झालेय. मनपा आणि महसूल विभागाच्या भांडणामुळे संबंधित जागा शासकीय स्तरावरच वादग्रस्त गटात मोडली गेली. परिणामी, या भागातील लहान-मोठ्या व्यावसायिकांच्या गोटात शंकाकुशंका आणि काहींच्या पोटात भीतीचा गोळा उठणे साहजिकच. त्यात लोभी बुद्धिभेदाचे तरंग उठवणारी मंडळी सक्रिय झाल्याने दोघांचा वाद आणि दलालांचा लाभ, असा किस्सा रंगू पाहत आहे.

तत्कालीन स्थानिक स्वराज्य संस्थेला उपरोक्‍त रामसेतूनजीकची जागा 99 वर्षांच्या कराराने दिली होती. 1988 ला तो संपुष्टात आला. याठिकाणी 1990 पर्यंत शेतमालाचे लिलाव होत राहिले. परिणामी भाजी, घास, बोंबील, मच्छीबाजाराबरोबरच सिंधी मार्केट सारखे व्यवसाय स्थिरस्थावर झाले, त्याकडे अंगुलीनिर्देश करत सर्वधर्मीय एकतेचे प्रतीक म्हणून दाखवणारे जाणकारही आहेत. तत्कालीन खासदार या. ना. जाधव यांच्या खासदार निधीतून मंडईचे बांधकाम झाले. आजघडीला 575 कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या भागातील उलाढालीवर चालतो. त्यातील 450 टपरीधारक गटात मोडतात. मात्र, कुणीच जागेचे मालक नाही. 18 जणांचा अपवाद वगळता कुणाचेच अतिक्रमण नियमित झाले नाही. तेवढी साखळी पार करण्याचे ज्ञान सर्वांना कुठे लाभते. उर्वरित मंडळी जागेच्या चटई क्षेत्रानुसार प्रतिदिवस 10 ते 40 रुपयांपर्यंत पालिकेची पावती फाडत राहिला. 2005 मध्ये एका गटाने केलेल्या पत्रव्यवहारातून महसूल विभागाला त्यांच्या अखत्यारितील जागा मनपा ताब्यात ठेवून भाडेवसुली करत असल्याचे उघड झाले. परंतु, पत्रव्यहारापलीकडे कार्यवाही झाली नाही. दरम्यानच्या काळात महालेखाकार, नागपूर यांनी लेखापरीक्षणात शक घेतला. अनधिकृत भोगवट्यापोटी 89 लाख रुपये वसुलीचे आदेश दिले. पालिका स्थानिक न्यायालयानंतर उच्च न्यायालयातदेखील गेली. मात्र, निकाल महसूल विभागाच्या बाजूने लागून निर्णय कायम राहिला. मूळ देय 89 लाख आणि त्यावरील 2002 पासूनची व्याजदर आकारणी सुरू आहे. हे दुर्लक्षित प्रकरण 2017-18 या आर्थिक वर्षात मालेगाव विभागातील महसूल वसुलीचे 18 कोटींहून अधिकचे उद्दिष्ट गाठण्यात येत असलेल्या अडचणीमुळे पटलावर आले. महसूल आणि मनपात टोकाचा विसंवाद होऊन जप्‍ती-प्रतिजप्‍तीची कारवाई, शहरातील कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आणल्याच्या पोलीसदप्‍तरी तक्रारी देण्यापर्यंतची धमक दाखवली गेली. अखेर राज्यमंत्री दादा भुसेंनी बंद दरवाजाआड सबुरी व समजदारीचा कानमंत्र दिला. जिल्हाधिकार्‍यांकडे लागलीच बैठक होऊन मूळ देयकातील 89 लाखांचा हिशेब लावून मनपाने धनादेश अदा करत वादावर पडदा टाकला. पडदा याअर्थी की, त्या जागेचा वाढीव करार, भाडेपोटीच्या विवादित रकमेवरील साधारण कोटीचे व्याज तसेच 89 लाखांची वसुलीवर उपस्थित केलेला आक्षेप हे सर्व तक्रारी मुद्दे कायम ठेवलेले आहेत. त्यावरून सदरची जागा आजघडीला महसूल विभागाचीच आहे, महापालिकेचा त्यावर अधिकार नाही. त्यामुळे त्यांना जागाभाडे वसुलीचा अधिकार आहे की नाही हेदेखील स्पष्ट होत नाही. या सर्वात गोंधळ मात्र तेथील व्यावसायिकांचा उडालाय. घरपट्टी लावून मिळावी, या मागणीसाठी अलीकडच्या काळात काही टपरीधारकांनी पावती फाडण्यास नकार दिला होता. साधारण वर्षभर हा बहिष्कार कायम राहिला. तत्कालीन आयुक्‍त रवींद्र जगताप यांनी आश्‍वासन दिल्यानंतर संबंधितांना थकीत रकमेचा भरणा केला. महापालिका निवडणूक होत नाही तोच आयुक्‍तांची बदली झाल्याने घरपट्टीचा विषय बाजूला पडल्याचे बोलले जाते. तर काही वर्षांपूर्वी जागेच्या शाश्‍वतीच्या शोधातील गाळे-टपरीधारकांना उपलब्ध जागेवर व्यापारी संकुल उभारून हक्‍काची जागा देण्याचे स्वप्न दाखवले गेले. तेव्हा प्रतिदुकानदार दोन लाख याप्रमाणे 10 कोटींची हंडी शिजवली गेली खरी. मात्र, जाणकारांनी ‘जागा नावावर करता येते का?’ असा प्रश्‍न केल्याने जुगाडू मंडळी बॅकफूटवर गेली. (शहरातील शासकीय जागाच काय तर खासगी मिळकतदेखील सातबाराऐवजी 18/12 वर विकणारे दलाल आहेत. लोभी लोकांचीही कमी नाही, परिणामी दलालांचे हौसले चांगलेच बुलंद झालेत. ते अधूनमधून ‘बकरे’ शोधतच असतात.) राजकारण्यांच्या कलाकारीचे तसे गावात दोन किस्से प्रसिद्ध आहेत. धान्य मार्केटमध्ये अशीच व्यापारी संकुलाची टूम निघाली होती म्हणे. लाख-लाख रुपये गोळादेखील झाले. भूमिपूजनही पार पडले. ते कार्य मात्र काही सिद्धीस गेले नाही. दुसरीकडे सोमवार बाजारातील गाळे वाटपाचा तिढा सुटण्याऐवजी अधिकच क्‍लिष्ट होत आहे. त्यातून भाजीमंडईकर शहाणे झाल्याचे दिसून येते. त्यांना टोपी घालणे तुलनेने थोडे आव्हानच ठरू पाहत आहे.
काहींचा अपवाद सोडला तर सर्वच गाळेधारक-टपरीधारकांचा बर्‍यापैकी जम बसलेला आहे. जीर्ण भाजीमंडईचे पुनर्निर्माण होऊन व्यापारी संकुल उभे राहतच असेल तर नियमानुसार हिस्सा उचलण्यास कुणाची ना नाही. जागा विकासाच्या मागणीवर झालेल्या बैठकीत पुढार्‍यांपेक्षा दलालांचा सुळसुळाट झाल्याचे आसूड ओढले गेले. अभ्यासूंनी विकास आराखड्यातील नियोजन मांडले. दावे-प्रतिदाव्यात बुद्धिभेद नीतीचा सूर आवळला गेला. गावठाणांवरील अतिक्रमित घर कायम होताहेत. जिल्हाधिकार्‍यांच्या अखत्यारितील जागांवरील व्यापारी अतिक्रमणधारकांचेही सातबार्‍याला नाव येऊन घरपट्टी सुरू झाली. मग त्यांच्या शेजार्‍यांना तोच न्याय मिळून देणारा कुणी नेता नाही का, असा थेट सवाल कुणाला चटका लावून गेला असेल. जागा महापालिकेच्या ताब्यात देऊन सोमवार बाजाराचा कित्ता गिरवण्यापेक्षा बस्तान बसलेल्या जनतेची जागा शासनानेच विकसित करून रेडीरेकनरप्रमाणे दरआकारणी करावी, यावर अनेकांचे एकमत झालेय. त्याला सिद्धीस नेण्यासाठी महापालिका ते शासन, असा प्रवास आवश्यक आहे. तो लोकप्रतिनिधींच्या योगदान अन् इच्छाशक्‍तीशिवाय शक्य नाही. तिथे विश्‍वासार्हतेचा अभाव लपून राहिलेला नाही. याची प्रचिती व्यावसायिकांच्या बैठकीतून आली. शासनानेच आधार द्यावा असा नारा दिला जाईल खरा; परंतु त्याचे भवितव्य राजकीय पाठबळावर अवलंबून असेल. त्या जागेवरून शासनाच्या दोन अंगांचाच वाद सुरू आहे. महापालिकेचे सत्ताकेंद्र हाती असलेल्या युतीचे नेते राज्यमंत्री तर, आमदार हे महापौरांचे चिरंजीव आहेत. शासकीय यंत्रणेकडील पाठपुराव्यासह निर्णयप्रक्रियेसाठी आवश्यक परिस्थिती काँग्रेस-शिवसेना युतीच्या हाती मानली जाते. ती हितशत्रूंबरोबर दलालांसाठी  रुजणारी कसी असेल. त्यातून 575 व्यावसायिकांचा उदरनिर्वाह अवलंबून असलेला भूखंड तसा निवडणुकीचा मुद्दा ठरू पाहतोय. आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून त्याचे राजकारणही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महसूलने महापालिकेला अनधिकृत भोगवटादार संबोधले, त्या जागेवरील व्यावसायिकांचे भवितव्य अधांतरित ठरते. तो हेरून लोभाचे गाजर दाखवून पोट भरणार्‍या दलालांना संधी मिळू नये, यासाठी राजकारणविरहित गाळे-टपरीधारक समितीच्या माध्यमातून लवकरच लढा उभा राहू पाहत आहे.