होमपेज › Nashik › चूक लेखा व वित्त विभागाची; भुर्दंड सेस फंडाला

चूक लेखा व वित्त विभागाची; भुर्दंड सेस फंडाला

Published On: Mar 15 2018 1:20AM | Last Updated: Mar 15 2018 1:20AM



नाशिक : प्रतिनिधी

प्राप्तिकर विभागाने ठोठावलेल्या दंडाला मुख्य लेखा व वित्त विभाग आणि संबंधित त्या-त्या विभागांतील कर्मचारीच जबाबदार असून, सेस फंडातून दंड भरण्यास काही जिल्हा परिषद सदस्यांनी आक्षेप घेतला आहे. चूक लेखा विभागाची असल्याने दंडाचा भार सेस फंडावर का, असा सवाल उपस्थित केला जात असून, दंडाची रक्कम लेखा विभागातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांकडून वसूल करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. 

एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू असल्याने 31 मार्चला सर्वच आर्थिक व्यवहार पूर्ण करणे गरजेचे आहे. जिल्हा परिषदेत मात्र मार्च एण्ड पुढील दोन महिने सुरू असतो. मागच्या तारखा टाकून बिले काढण्याचे काम सुरू असते, असा दरवर्षाचा अनुभव आहे. याच दिरंगाईचा दणका प्राप्तिकर विभागाने जिल्हा परिषदेला दिला आहे. 2007 पासून कर्मचार्‍यांच्या वेतनातून कपात केलेला टीडीएस तर ठेकेदारांच्या देयकांमधून कपात केलेला टीडीएस वेळेत न भरल्याने जिल्हा परिषदेला साधारणत: दोन कोटी रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. 

कर्मचार्‍यांच्या वेतनातून सप्टेंबर ते फेब्रुवारी या कालावधीत टीडीएस कपात करण्याची जबाबदारी त्या-त्या विभागातील लेखा अधिकार्‍याची आहे. तसेच मुख्य लेखा व अर्थ विभागानेही ही रक्कम मार्चअखेरीस प्राप्तिकर विभागाला भरणे क्रमप्राप्त आहे. पण, मार्चएण्ड पुढील दोन महिनेही सुरू राहात असल्याने परिणामी टीडीएसही उशिराने भरला गेला. म्हणजे, प्राप्तिकर विभागाने ठोठावलेल्या दंडास मुख्य लेखा विभाग आणि संबंधित विभागातील लेखा अधिकारी हेच जबाबदार असल्याचे स्पष्ट होते. कर्मचार्‍यांप्रमाणे ठेकेदारांच्याही बाबतीत हेच झाल्याने त्यातही मुख्य लेखा व वित्त विभाग आरोपीच्या पिंजर्‍यात आहे. चूक या विभागाची असली तरी प्रत्यक्षात भुर्दंड मात्र काही कर्मचार्‍यांनी सोसला आहे. प्राप्तिकर विभागाने काही कर्मचार्‍यांच्या बँक खात्यातून परस्पर दंडाची रक्कम वळती करून घेतली आहे. आतापर्यंत अशा पद्धतीने 24 लाख रुपये वळते झाले आहेत.   

विशेष सर्वसाधारण सभेत ज्यावेळी दंडाचा मुद्दा उपस्थित झाला, त्यावेळी सेस फंडातून तरतूद करण्याची सूचना सदस्यांनी केली. म्हणजे, चूक लेखा विभागाची असली तरी त्याचा भार तिजोरीवरच पडणार आहे. त्यामुळे सदस्यांना त्यांच्या गटात विकासकामे करण्यासाठी मिळणारा निधीही कमी होणार आहे. काही सदस्यांनी तरतूद करण्यास आक्षेप घेतला असून, दंडाची रक्कम मुख्य लेखा विभाग आणि संबंधित कर्मचार्‍यांकडून वसूल करण्याची मागणी केली आहे.