Wed, Sep 26, 2018 18:07



होमपेज › Nashik › जातपडताळणी कार्यालयात मध्यरात्रीपर्यंत कामकाज

जातपडताळणी कार्यालयात मध्यरात्रीपर्यंत कामकाज

Published On: Jun 17 2018 1:36AM | Last Updated: Jun 16 2018 11:43PM



द्वारका : वार्ताहर

अभियांत्रिकी, फार्मसी या पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षासाठी तर एमबीए या पदव्युत्तर पदवी या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी नोंदणी करण्यासाठी 19 तारखेपर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली असून, यासाठी जातपडताळणी प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र या प्रमाणपत्राअभावी नाशिकसह राज्यातील मागासवर्ग प्रवर्गातील 60 टक्के विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रखडल्याने विद्यार्थ्यांवर प्रवेशापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. पालक व विद्यार्थ्यांच्या दबावामुळे  नाशिक येथील विभागीय जातपडताळणी कार्यालयाने मध्यरात्रीपर्यंत कामकाज सुरू ठेवले असून, प्रमाणपत्रांचा निपटारा लावण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणनू अवघ्या तीन दिवसांत सोळाशेहून अधिक प्रमाणपत्रांचे वाटक केल्याची माहिती समितीच्या सदस्या वंदना कोचुरे यांनी दिली.  नऊ हजार 700 अर्जांपैकी पाच हजार 300 पेक्षा अधिक अर्ज वितरित करण्यात आले आहेत. 

प्रवेशासाठी ऑनलाइन नोंदणी करतानाच शैक्षणिक कागदपत्रांसोबत जातपडताळणी प्रमाणपत्रही अनिवार्य करण्यात आले आहे. याबाबत विद्यार्थ्यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे तक्रार मांडल्यानंतर त्यांनी जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली होती.  मात्र, तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या (डीटीई) संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज भरताना (प्रोफार्मा-एच) काढून टाकल्यानेे विद्यार्थ्यांची व महाविद्यालयासमोर अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे महाविद्यालये विद्यार्थ्यांचे प्रवेश स्वीकारत नसून विद्यार्थी व पालकांनी महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी जातपडताळणी प्रमाणपत्र मिळवण्यास नाशिक-पुणे रोडवरील सामाजिक न्याय विभागाच्या कार्यालयात धाव घेतली आहे. येथील जातपडताळणी समितीने दोन दिवसांत 1,650 प्रमाणपत्रांचे वाटप केले आहे. येथील कार्यालयात प्रत्येक दिवशी 500 ते 750 प्रकरणे दाखल होत आहेत. या सर्वांची पडताळणी करून वेळीच प्रमाणपत्र देण्यासाठी जातपडताळणी त्रिसदस्यीय समिती अहोरात्र काम करत असून, शासकीय सुट्टीच्या दिवशीही कामकाज सुरू ठेवण्यात येणार आहे. 

शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी जातपडताळणी प्रमाणपत्रासाठी तीन  महिन्यांची वाढीव मुदत देण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात याबाबतच्या निर्णयाची महाविद्यालयांपर्यंत  कोणतीही माहिती उपलब्ध झालेली नाही. तसेच ऑनलाइन प्रक्रियेतही प्रमाणपत्र अनिवार्यतेबाबत दिलासा मिळालेला नाही. त्यामुळे 60 टक्के मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची प्रवेशप्रक्रिया रखडली आहे.