Wed, Nov 14, 2018 18:45



होमपेज › Nashik › ‘स्टाइस’चे प्रश्‍न तातडीने सोडवणार : ना. देसाई

‘स्टाइस’चे प्रश्‍न तातडीने सोडवणार : ना. देसाई

Published On: Apr 10 2018 1:14AM | Last Updated: Apr 09 2018 11:15PM



सिन्‍नर : प्रतिनिधी

सिन्‍नर तालुका औद्योगिक सहकारी वसाहतीच्या संदर्भाने मांडलेले काही प्रश्‍न धोरणात्मक निर्णयाचा भाग तर बरेचशा अडचणी राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्यांशी निगडीत आहेत. असे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी थोडा वेळ लागेल पण, थेट उद्योग खात्याशी संबंधित समस्या सोडविण्या निर्णय तातडीने घेण्यात येईल, असा विश्‍वास राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केला. सिन्‍नर तालुका औद्योगिक सहकारी वसाहतीतील उद्योगांना भेडसावणार्‍या प्रश्‍नांवर ‘स्टाइस’च्या कार्यालयात काल (दि.9) चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी ना. देसाई बोलत होते.

धोरणात्मक किंवा राज्याच्या अन्य खात्यांशी निगडीत काही प्रश्‍न आहेत, म्हणून दुर्लक्ष करणार नाही. या प्रश्‍नांची तड लावण्यासाठी संबंधित विभागाचे मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगून ना. देसाई यांनी सर्व प्रश्‍नांवर अभ्यास झाल्यानंतर त्याची उत्तरे घेऊन स्टाइसच्या शिष्टमंडळासमवेत मंत्रालयात बैठक घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. सिन्‍नरच्या उद्योगांचे प्रश्‍न वेगळे आहेत, ते सोडविण्याच्या दृष्टीने मंत्रिमंडळाकडे शिफारस करु. येथील उद्योगांच्या प्रती माझी सहानुभूती असल्याचे ना. देसाई म्हणाले.

दरम्यान, स्टाइसचे तज्ज्ञ संचालक नामकर्ण आवारे यांनी राज्यातील सहकारी औद्योगिक वसाहतींचे बरेचसे प्रश्‍न मंत्रालय स्तरावर वर्षानुवर्षे प्रलंबीत आहेत. ते धोरणात्मक बाबीशी संबंधित असल्याने त्याबाबत वर्षानुवर्षे निर्णय झालेले नाहीत. परिणामी राज्यातील सहकारी औद्योगिक वसाहतींची प्रगती 1985 नंतर पुर्णपणे थांबलेली असल्याचे ना. देसाई यांच्या निदर्शनास आणून दिले. 

शासनाच्या सामूहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत आर्थिक फायदे घेतलेले परंतु वर्षानुवर्षे बंद असलेले राज्यातील 45 हजार 500 उद्योग नवीन उद्योगांच्या नावे हस्तातरण करण्यासाठी प्रचलित कार्यपध्दतीत बदल करुन परवानगी देण्यासाठी तरतूद करण्यात यावी, त्याबरोबरच विशेष अभय योजनेस मुदतवाढ द्यावी, तालुकानिहाय वर्गीकरण करताना सिन्नर तालुक्याचे वर्गीकरण ‘क’ विभागात केलेलेे आहे, ते ‘ड+’ विभागामध्ये करण्यात यावे,  ‘क’ विभागातील तालुक्यांना देखील समूह विकास योजनेचे (क्‍लस्टर) फायदे देण्याची तरतूद केली जावी,  सहकारी औद्योगिक वसाहतींना 25-75 या आकृतीबंधाऐेवजी 05-95 या आकृतीबंधात पायाभूत सुविधांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन द्यावा, चटई निर्देशांकाप्रमाणे सहकारी औद्योगिक वसाहतींच्या कार्यक्षेत्रासाठी 1.50 चटई निर्देशांक मंजूर करुन लागू करण्यात यावे, जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाच्या वार्षिक तरतुदीत उद्योग विभागासाठी औद्योगिक विकासाचा विचार करुन सध्याच्या होणार्‍या तरतुदीपेक्षा जादा रक्कमेची तरतूद पायाभूत सुविधांसाठी करण्याचे धोरण निश्‍चित करण्यात यावे, संपुर्ण राज्यात समान वीज दर  तसेच सवलती ठेवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा,  सहकारी औद्योगिक वसाहतींना उद्योग नगरीचा दर्जा देण्यात यावा, सहकारी औद्योगिक वसाहतींना शासनाने भाडेपट्टाने दिलेल्या जमिनी कायमस्वरूपी खरेदी द्याव्यात आणि पंचायतींकडून आकारण्यात येणार्‍या कराबाबत योग्य निर्णय व्हावा, असे प्रश्‍न त्यांनी मांडले.

चेअरमन अविनाश तांबे यांनी सिन्‍नर औद्योगिक वसाहत, तालुक्याचे आमदार, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद, नाशिकचे खासदार आणि राज्यात सरकार शिवसेनेचे आहे. त्यामुळे उद्यागांच्या प्रश्‍नांना सहानुभूतीने विचार करुन निर्णय घ्यावेत अशी मागणी प्रास्ताविकात केली. व्हा. चेअरमन रामदास दराडे यांनी आभार मानले. यावेळी आमदार राजाभाऊ वाजे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शीतल सांगळे, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर, तालुकाप्रमुख दीपक खुळे, एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारी हेमांगी पाटील, संचालक सुनील कुंदे, पंडित लोंढे, अरुण चव्हाणके, पदमा सारडा, मिनाक्षी दळवी, प्रभाकर बडगुजर, संदीप आवारे, किशोर देशमुख, चिंतामण पगारे आदींसह उद्योजक उपस्थित होते.