Sun, Sep 23, 2018 21:30



होमपेज › Nashik › समाजकल्याणचा सरकारच्या हेतूलाच हरताळ

समाजकल्याणचा सरकारच्या हेतूलाच हरताळ

Published On: Jul 17 2018 1:35AM | Last Updated: Jul 17 2018 1:35AM



नाशिक : संदीप दुनबळे

ग्रामीण भागातील बेरोजगार तरुणांना उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून मालवाहतूक करण्यासाठी वाहन देण्याची योजना समाजकल्याण विभागाने हाती घेतली. दोन लाख रुपये अनुदान देऊन 10 टक्के हिस्सा लाभार्थ्याला स्वत:च्या खिशातून भरणे बंधनकारक केले. 2017-18 मध्ये 133 लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली.  त्यापैकी 109 जणांनी वाहने खरेदी केली.त्यासाठी दोन कोटी 66 लाख रुपये तरतूद असताना प्रत्यक्षात दोन कोटी 18 लाख रुपये खर्च  झाला. लाभार्थ्यांनी वाहने तर खरेदी केली पण, सगळ्याच तालुक्यांमधील बहुतांश लाभार्थ्यांनी एकाच कंपनीच्या वाहनाला पसंती दिल्याचा मुद्दा प्रकाशात आला असून, तोच मुळी या योजनेविषयी संशयाला खतपाणी घालणारा ठरला आहे. 

नाशिक शहरात टाकळी मार्गाजवळ असलेल्या साई ऑटो केअर या वितरकाकडून पियाजिओ पोर्टर 1000 आणि 700 या वाहने या योजनेनुसार खरेदी करण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे देवळा आणि इगतपुरी या दोन्ही तालुक्यांतील सर्व लाभार्थ्यांनी एकाच वितरकाकडून हीच वाहने खरेदी केली आहे. त्यामुळे संशयास बळकटी मिळत आहे. ग्रामीण भागात राहणार्‍या लाभार्थ्यांनी शहरात येऊन हे वाहन खरेदी केल्याने  वितरकाचा पत्ता समाजकल्याण विभागानेच लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून दिला वा याच वितरकाकडून वाहने खरेदी करण्याची सक्‍ती केली का, याबाबतही शंका निर्माण झाली आहे. त्याचमुळे समाजकल्याण विभागातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांकडे संशयाने पाहिले जाऊ लागले आहे. वितरकाशी संगनमत करून एका कर्मचार्‍याने हा उपद्व्याप केल्याचे बोलले जाते. त्या बदल्यात घसघशीत टक्केवारीही या कर्मचार्‍याने पदरात पाडून घेतल्याची जोरदार चर्चा आहे. लाभार्थ्यांची निवड सदस्यांच्या शिफारशीनेच झाल्याने व त्यातही पदाधिकार्‍यांच्या तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक वाहने गेल्याने त्यांना आपल्या तालुक्यात एकाच प्रकारची वाहने खरेदी करण्यात आली, हे माहिती नव्हते काय, याविषयी साशंकता आहे. म्हणजे, टक्केवारीचे गणित जुळवून वाहत्या गंगेत सार्‍यांनीच हात धुवून घेतले, असा अर्थ सार्‍यांच्याच भूमिकेतून काढला जात आहे. हे करताना लाभार्थ्यांचे वाहन खरेदीचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले गेले. दोन वर्षांपासून समाजकल्याण विभागाला पूर्णवेळ अधिकारीच नसल्याने तेथील कर्मचार्‍यांवर कोणत्याही प्रकारचा वचक राहिला नाहीच, शिवाय सरकारच्या हेतूलाच हरताळ फासण्याचे काम पद्धतशीरपणे केले गेले, हेही दिसून आले.