Fri, Sep 21, 2018 02:38



होमपेज › Nashik › ‘आदिवासी जमीन कायद्यात सुधारणा हवी’

‘आदिवासी जमीन कायद्यात सुधारणा हवी’

Published On: Apr 13 2018 1:18AM | Last Updated: Apr 12 2018 11:18PM



नाशिक : प्रतिनिधी

आदिवासी  शेतकर्‍यांमध्ये झालेल्या जमीन खरेदी विक्रीच्या व्यवहारात जिल्हाधिकार्‍यांची परवानगी नसल्यास त्या जमिनीही मुळ मालकाला परत देण्याची तरतूद कायद्यात आहे.  रजिस्टर खरेदी खत केल्यानंतरही जमीन परत द्यावी लागत असल्याने एका आदिवासीकडून दूसर्‍या आदिवासी शेतकर्‍यांवरच अन्याय होत असल्याची भावना बळावली आहे. या कायद्यात सुधारणा करत कमीतकमी कार्योत्तर मंजूरी द्यावी, अशी अपेक्षा सुरगाणा तहसीलदारांनी व्यक्त केली आहे. 

आदिवासी क्षेत्रातील शेतकर्‍यांची फसवणूक होऊ नये म्हणून आदिवासींसाठी वेगळा कायदा करण्यात आला आहे. मात्र, हाच कायदा आता आदिवासींसाठी अडचणींचा भाग ठरत आहे. महाराष्ट— जमीन महसूल अधिनियम कलम 36 (2) नुसार आदिवासींच्या जमीनींत खरेदी विक्री व्यावहार करताना जिल्हाधिकार्‍यांची संमती बंधनकारक आहे. त्याशिवाय खरेदी झाली असल्यास त्या जमीनी पुन्हा मुळ मालकांना परत देण्याची सुविधा कायद्यात आहे. 

आदिवासींव्यतिरिक्त इतरांना तर उद्योजकीय प्रयोजनाशिवाय आदिवासींच्या जमीनी खरेदी करताच येत नाही. परंतु आदिवासींनाच -आदिवासींची जमीन खरेदी करतानाही त्यात जिल्हाधिकार्‍यांची परवानगी अनिवार्य आहे. याच नियमाचा आधार घेत सुरगाण्यासह इतर आदिवासी तालुक्यांत रितसर उपनिबंधकांकडे रजिस्टर खरेदी खत झालेले असतानाही केवळ जिल्हाधिकार्‍यांची संमती नसली तरीही जमीन परत द्यावी लागत आहे. सुरगाण्यात 1989 पुर्वीच अशी व्यवहार झाले आहेत. त्यात रितसर दोन्ही बाजूंकडील संमतीनुसारच खरेदी झाली आहे. परंतु काही प्रकरणांत जिल्हाधिकार्‍यांची स्वाक्षरी न होताच व्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे.