Mon, Nov 19, 2018 15:25



होमपेज › Nashik › आदिवासी विद्यार्थ्यांचा आयुक्‍तालयात ठिय्या

आदिवासी विद्यार्थ्यांचा आयुक्‍तालयात ठिय्या

Published On: Jul 19 2018 1:38AM | Last Updated: Jul 19 2018 12:40AM



नाशिक : प्रतिनिधी 

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रॉन्सफर (डीबीटी) योजनेला विरोध करत पुण्याहून पायी निघालेला आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मोर्चा बुधवारी (दि.18) आदिवासी आयुक्त कार्यालयावर धडकला. कोणत्याही परिस्थितीत डीबीटी रद्द करा, अशी मागणी करत आंदोलकांनी आदिवासी मंत्र्यांशी चर्चेचा हट्ट धरला. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून आदिवासी मंत्र्यांनी गुरुवारी (दि.19) विद्यार्थ्यांना भेटण्यासाठी वेळ दिली असून, चर्चेची तयारी दर्शवली. त्यामुळे आंदोलक विद्यार्थी नागपुरला रवाना झाले आहे. त्यामुळे या विषयावर विद्यार्थ्यांशी चर्चा होणार हे स्पष्ट आहे.

पुण्याहून धडकलेल्या मोर्चासोबत विविध आदिवासी संघटना व राजकीय पक्षांनी देखील आदिवासी आयुक्त कार्यालयाबाहेर आंदोलनासाठी गर्दी केली होती. ‘डीबीटी हटाव वसतिगृह बचाव’ या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता. डीबीटी योजनेच्या माध्यमातून भविष्यात विद्यार्थी वसतिगृहे बंद करण्याचा शासनाचा डाव असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.

दुपारी दीड वाजता प्रभारी आदिवासी आयुक्त डॉ. किरण कुलकर्णी यांनी त्यांच्या दालनात आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. डीबीटी ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर असून, ती विद्यार्थ्यांसाठी ऐच्छिक आहे. 491 पैकी 120 वसतिगृहातच ही योजना लागू असेल, अशी भूमिका आयुक्तांनी मांडली. मात्र, डीबीटी रद्द करा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. मात्र, हा शासन निर्णय असून तो मी रद्द करु शकत नाही. आदिवासी मंत्र्यांशी बोलून मी निर्णय सांगतो असे सांगत आयुक्तांनी एक तासाची मुदत मागितली. त्यानंतर पुन्हा एकदा चार वाजता त्यांनी शिष्टमंडळाशी भेट घेत आदिवासीमंत्री व सचिवांची 20 जुलैला नागपुरात किंवा 25 जुलैला मुंबईत भेट होऊ शकते असे दोन पर्याय आंदोलकांपुढे ठेवले. मात्र, हे दोन्ही पर्याय नाकारत चर्चा करण्यासाठी गुरुवारी भेट घेण्याची मागणी आंदोलकांनी केली. ही मागणी आयुक्तांनी मान्य केली. त्यानंतर आंदोलक विद्यार्थी नागपुरला जाण्यासाठी निघाले. सायंकाळपर्यंत या सर्व घडामोडी सुरू होत्या. त्यामुळे आदिवासी आयुक्त कार्यालयाबाहेर तणावपुर्ण परिस्थिती होती. आंदोलनाला गालबोट लागू नये यासाठी चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात ठेवला होता.

डीबीटीचा निर्णय रद्द केला जावा. तसेच, ठेकेदारी पद्धतही बंद केली जावी. शासनाने स्वत: यंत्रणा उभारून वसतिगृहात भोजनाची व्यवस्था करावी. मागणी मान्य न झाल्यास नागपूरातच आंदोलन करु, असे मदन पथवे या विद्यार्थी प्रतिनिधीने सांगितले.