नाशिक : प्रतिनिधी

केंद्र सरकार दरवर्षी त्यांच्या बजेटमध्ये अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी आर्थिक तरतूद करते. मात्र, गेल्या चार वर्षांत 2 लाख 251 कोटी रुपयांचा निधी बजेटमध्ये देण्यातच आलेला नाही. आदिवासी उपयोजनांमधील 81,993 कोटी रुपयांचा निधीही अद्याप दिलेला नाही. राज्य सरकारचादेखील 20 हजार कोटींचा अनुशेष बाकी असल्याचा आरोप महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरमचे अध्यक्ष ई. झेड. खोब्रागडे यांनी केला. यापुढे समाजातील अशा वंचित घटकांसाठी फोरम काम करणार असल्याची माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

अनुसूचित जाती, आदिवासी बांधव व पीडितांसाठी सरकार दररोज नवनवीन घोषणा करत आहे. प्रत्यक्षात मात्र, त्याचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहचत नसल्याची टीका खोब्रागडे यांनी केली.  सरकारी नोकर्‍यांमधील एससी, एसटी, भटक्या-विमुक्‍तांच्या 1 लाख 30 हजार जागा भरणे बाकी आहे. हा बॅकलॉग भरून काढल्यानंतरच 72 हजार पदांची मेगाभरती करावी, अशी मागणी खोब्रागडे यांनी केली. 

गत तीन वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीतही सरकारचे गांभीर्य दिसून येत नाही. एकीकडे विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, योजनांवरील निधी खर्च होत नसताना सरकार त्यांच्या यशस्वी चार वर्षांच्या कारकीर्दीवर कोट्यवधींचा खर्च कसा काय करू शकते, असा प्रश्‍न खोब्रागडे यांनी उपस्थित केला.  त्यामुळेच आता यापुढे असे प्रश्‍न घेऊन फोरम थेट जनतेत जाणार असल्याचेही ते म्हणाले.

संविधानिक मूल्य, हक्क आणि कर्तव्य या मुद्यावर यापुढेे सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून फोरम काम करेल. अनुसूचित जाती-जमाती, वंचित घटक तसेच आदिवासी बांधवांसाठी असलेल्या योजनांबाबत त्या-त्या घटकाला माहिती करून दिली जाईल. जेथे सरकार चुकेल त्याठिकाणी त्यांनाही त्याची जाणीव करून देण्याचे काम फोरम करेल, असेही खोब्रागडे यांनी स्पष्ट केले. नाशिकमध्ये आयोजित फोरमच्या दोनदिवसीय चिंतन बैठकीचा रविवारी समारोप झाला. यामध्ये 22 जिल्ह्यांतील 200 प्रतिनिधी उपस्थित होते. यापुढे जिल्हानिहाय फोरमचे काम वाढविण्यावर बैठकीत एकमत झाल्याची माहिती खोब्रागडे यांनी याप्रसंगी दिली. यावेळी फोरमचे सचिव शिवदास वासे, सहसचिव डॉ. बबन जोगदंड व नाशिक विभागीय अध्यक्ष शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव आदी उपस्थित होते.