Wed, Sep 26, 2018 08:15



होमपेज › Nashik › महाराष्ट्रात दृष्टिबाधितांची परिस्थिती दयनीय : मेहता

महाराष्ट्रात दृष्टिबाधितांची परिस्थिती दयनीय : मेहता

Published On: May 28 2018 1:40AM | Last Updated: May 27 2018 10:47PM



नाशिक : प्रतिनिधी

दृष्टीबाधितांना दया नको तर काम हवे आहे. त्यासाठी एका संधीची आवश्यकता आहे. परंतु, महाराष्ट्र सरकारच्या दुर्लक्षामुळे दृष्टीबाधितांचे प्रश्‍न आजही प्रलंबीत आहे. रोजगार नसल्याने संबंधित बांधवांची परिस्थिती दयनीय असल्याची टीका नॅशनल असोसिएशन  फॉर द ब्लाईंन्ड इंडिया (नॅब) संस्थेचे अध्यक्ष भास्कर मेहता यांनी केली. नॅब संस्थेची राष्ट्रीय परिषद रविवारी (दि. 27) नाशिकमध्ये पार पडली. या बैठकीनंतर मेहता यांनी पत्रकार परिषद घेत संवाद साधला. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर अपंग शब्द जाऊन दिव्यांग हा नवा शब्द आला. या बदलानंतर तरी दिव्यांगाच्या आयुष्यात बदल घडेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ती साफ फोल ठरली आहे. दिव्यांग शब्दानंतरही दिव्य असे काहीच झाले नसल्याचा कोपरखळी मेहता यांनी सरकारला मारली. 

महाराष्ट्रासह देशाभरात दृष्टीबांधवांच्या रोजगाराचा प्रश्‍न कायम आहे. रेल्वेत छोट्या-मोठ्या वस्तू विकून दृष्टीबांधव त्यांची उपजिविका सूरू ठेवत होेते. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या विक्रेत्यांवर बंदी आली आहे. सरकारनेही दृष्टीबांधितांच्या रोजगाराकडे पाठ फिरवली आहे. दरम्यान, मुंबईत 80 दृष्टीबाधित सरकारी विभागात भरतीसाठीच परीक्षा उर्त्तीण होऊन देखील केवळ तुम्हाला काम जमणार नाही याकारणावरून त्यांना सेवेत घेत नसल्याचा आरोप मेहतांनी केला. दरम्यान, सरकारने दृष्टीबांधितांच्या समस्यांकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी मेहतांनी केली. याप्रसंगी आमदार हेमंत टकले, संस्थेचे सचिव एस. के. सिंग, मानद सचिव डॉ. विमल कुमार डेन्ग्ला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पल्लवी कदम, शाईन शेख आदी उपस्थित होते.

बैठकीमधील ठराव

नॅबच्या राष्ट्रीय बैठकीत विविध ठराव करण्यात आले. राज्यातील विविध शहरांमधील बस प्रवासात दृष्टीबाधितांना मोफत प्रवासाची सोय उपलब्ध करून देतानाच त्यासाठी अर्थसंकल्पात तीन टक्के आर्थिक तरतूद करावी. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या हिरकणी व शिवनेरी बसच्या प्रवासातील सवलतीमध्ये वाढ करण्यात यावी. दिव्यांगांना  घरपट्टी तसेच 20 लाखांपर्यतचे घर खरेदी करताना स्टॅम्पड्युटी सुट द्यावी. पंतप्रधान तसेच इंदिरा आवास योजनेतील घरकुलांमध्ये दिव्यांगासाठी आरक्षण असावे. इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही प्राथमिक व माध्यमिकमध्ये दिव्यांग शिक्षकांची भरती करावी. विशेष शाळांमध्ये ब्रेल लिपी व संगणकाचे प्रशिक्षण अनिर्वाय करावे. विशेष शाळांमधील 50 टक्के स्टाफ हा दिव्यांग असावा, अशा विविध ठरावांचा यात समावेश आहे.