Tue, Nov 20, 2018 05:44



होमपेज › Nashik › एक मार्चपासून राज्यात 'असहकार आंदोलन' 

एक मार्चपासून राज्यात 'असहकार आंदोलन' 

Published On: Jan 02 2018 1:12AM | Last Updated: Jan 02 2018 12:06AM

बुकमार्क करा




नाशिक : प्रतिनिधी

शेतकर्‍यांना दिलेली कर्जमाफी ही फसवी असल्याचा आरोप करीत शेतकर्‍यांना कर्जमाफी नव्हे, तर कर्जमुक्‍ती द्यावी, शेतमालाला हमीभाव द्यावा यांसह विविध मागण्यांसाठी येत्या 16 तारखेला मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचा निर्णय शेतकरी सुकाणू समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. सरकारकडून योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यास येत्या 1 मार्चपासून सरकारशी असहकार आंदोलन पुकारण्यात येईल. या आंदोलनामध्ये मंत्री आणि अधिकार्‍यांना राज्यात फिरू न देण्याचा इशाराही पदाधिकार्‍यांनी दिला आहे.

शेतकरी सुकाणू समितीची राज्यस्तरीय बैठक सोमवारी (दि.1) विश्रामगृहावर पार पडली. शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील आणि प्रतिभा शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. राज्यातील सरकार हे शेतकरीविरोधी असून राज्यात अराजकता माजली असल्याचा आरोप रघुनाथदादा पाटील यांनी केला. एकीकडे शेतकरी आत्महत्या करत असताना आमदारांची पगारवाढ, कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग देण्यात सरकार दंंग आहे. आमच्या पैशांवरच ही मजा सुरू असल्याची टीका करतानाच शेतकर्‍यांच्या न्यायहक्‍कासाठी हे आंदोलन केले जाणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

शेतमालाला हमीभावापेक्षा कमी किंमत दिली जात आहे. 24 तासांत शेतमालाचे पैसे देण्याचा आदेश असतानादेखील व्यापार्‍यांकडून एक ते दीड महिना शेतकर्‍यांना पैसे मिळत नाही. अशा परिस्थितीत दबावातून कर्जवसुली, वीज थकबाकी केली जाते. ही बाब गंभीर असून, सरकारने ती तातडीने थांबवावी, अशी मागणी शिंदे यांनी केली. राज्यात प्रत्यक्षात 89 लाख शेतकरी असताना केवळ 64 लाख शेतकर्‍यांचे अर्ज भरून घेण्यात आले. उर्वरित 26 लाख शेतकर्‍यांना मदतीपासून वंचित ठेवण्यात आल्याची टीका डॉ. अशोक ढवळे यांनी केली. हे आंदोलन नसून लूटवापसीचा लढा असल्याचे ते म्हणाले.

बैठकीला डॉ. अजित नवले, किशोर ढमाले, राजू देसले यांच्यासह 23 संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. येत्या 16 तारखेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तर 17 रोजी कृषी, सहकार, दुग्धविकास विभागाच्या सचिवांची भेट घेऊन मागण्यांकडे त्यांचे लक्ष वेधण्यात येईल. त्यानंतरही प्रतिसाद न मिळाल्यास सरकारविरोधी 1 मार्चपासून ‘कर कर्जा नही देंगे; बिजली का बिल नही देंगे!’ या मागणीसह असहकार आंदोलन केले जाईल, असा इशारा शिंदे यांनी दिला. आंदोलनादरम्यान,  मंत्री व अधिकार्‍यांना राज्यात फिरू देणार नसल्याचाही इशारा शिंदे यांनी दिला. 

मका खरेदी तत्काळ सुरू करा ः सरकारने 31 डिसेंबरपर्यंत मका खरेदीला मान्यता दिली होती. त्यामुळे 31 तारखेच्या रात्री 12 वाजेनंतर मका खरेदी बंद करण्यात आली. आजही खरेदी केंद्रांबाहेर 200 ते 250 वाहने मका घेऊन उभी आहेत. त्यामुळे सरकारने तत्काळ मका खरेदी केंद्र सुरू करून शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची मागणी पाटील यांनी केली.

अडाणी शेतकरी ऑनलाइन अर्ज कसे भरणार? ः राज्य सरकारने ऑनलाइन कर्जमाफीचे अर्ज भरून घेतले. मात्र, हेच सरकार मुंबई विद्यापीठाचा ऑनलाइन निकाल वेळेत लावू शकले नाही. त्यामुळे गावाकडच्या अडाणी शेतकर्‍यांना ऑनलाइन अर्ज भरणे कसे जमणार, असा सवाल करत रघुनाथदादा पाटील यांनी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेची खिल्ली उडवली.