Thu, Sep 20, 2018 08:00



होमपेज › Nashik › करवाढ रद्दचा निर्णय बेकायदेशीर

करवाढ रद्दचा निर्णय बेकायदेशीर

Published On: Jul 22 2018 1:00AM | Last Updated: Jul 21 2018 11:26PM



नाशिक : प्रतिनिधी

करवाढ बेकायदेशीर ठरविण्याचा आणि त्यासंदर्भातील आदेश रद्द करण्याचा अधिकार महासभेला नाही. महासभेने घेतलेला निर्णयच बेकायदेशीर असून, करवाढ ठरविण्याचा अधिकार फक्‍त आयुक्‍तांनाच आहे. मुळात प्रशासनाने कोणताही प्रस्ताव सादर केलेला नसताना झालेला ठराव अशासकीय असल्याचा छातीठोक दावा मनाप आयुक्‍त तुकाराम मुंढे यांनी कायद्यातील तरतुदी आणि उच्च न्यायालयातील एका दाव्याच्या निकालाचा दाखला देत सांगितले. आयुक्‍तांनी महासभेनंतर घेतलेल्या या पवित्र्यामुळे भाजपा आणि महासभेलाच त्यांनी आव्हान दिले आहे.

गुरुवारी (दि.19) महासभेने आयुक्‍तांचा करवाढ तसेच 60 हजार नवीन मिळकतींवरील करवाढीसंदर्भात घेतलेला आदेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. महासभा ही सर्वोच्च असल्याने महासभेमार्फतच आयुक्‍तांनी संबंधित दोन्ही प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक होते. मात्र, प्रशासनाने तसे न केल्याने दोन्ही आदेश रद्द करण्यात येत असल्याचे कारण महासभेने दिले होते. याशिवाय बाजू मांडण्यासाठी सरसावलेल्या आयुक्‍तांना महासभेत बोलू दिले नाही. यामुळे महासभेनंतर दोनच दिवसांनी आयुक्‍त तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषद घेत महासभेत बोलू देणे अपेक्षित होते, असे सांगत खंत व्यक्‍त केली.

सत्य बाजू काय आहे हे नागरिकांसमोर येणे गरजेचे असल्याचे सांगत त्यांनी 522 क्रमांकाचा आदेश बेकायदेशीर ठरविण्याचा महासभेचा निर्णयच बेकायदेशीर कसा आहे हे आयुक्‍तांनी सांगितले. करवाढ (टॅक्सरेट) करण्याचा अधिकार महासभेचा आहे. परंतु, करयोग्य मूल्य दरवाढ (रेटेबल व्हॅल्यू) वाढविण्याचा व तो लागू करण्याचा अधिकार आयुक्‍तांचा असल्याचे त्यांनी सांगत मनपाच्या सर्वोच्च महासभेलाच आव्हान दिले. खुल्या जागेवर कर लागू करता येतो याबाबत त्यांनी मनपा अधिनियमातील तरतुदींचा दाखला दिला. नागपूर खंडपीठात 1998 आणि 1996 मध्ये दाखल झालेल्या दोन याचिकेवरील आदेशाचाही त्यांनी संदर्भ दिला. मनपा अधिनियमातील चॅप्टर आठमधील नियम 7 मधील उपकलम 1 नुसार करयोग्य मूल्य ठरविण्याचा अधिकार आयुक्‍तांना असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

योग्य मुद्यांचा विचार करेल 

महासभेद्वारे काही सदस्यांनी मांडलेल्या योग्य मुद्यांचा आपण नक्‍कीच विचार करू, असे सांगत त्यांनी मोकळ्या भूखंडांवरील करयोग्य मूल्यातून नाशिककरांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कदाचित याच मुद्याच्या आधारे आयुक्‍तांना अडचणीत आणू पाहत असलेल्यांना आयुक्‍त तोंडावर पाडण्याची शक्यता व्यक्‍त केली जात आहे. उत्पन्‍न वाढीस विरोध होत असल्याने या पुढच्या काळात विकासकामांसाठी निधीची मागणी करणार्‍यांना प्रशासनाकडून ठेंगा दाखविला जाऊ शकतो.