Mon, Nov 19, 2018 05:00



होमपेज › Nashik › सर्वपक्षीय स्थापणार 

सर्वपक्षीय स्थापणार 

Published On: May 24 2018 1:22AM | Last Updated: May 23 2018 11:18PM



नाशिक : प्रतिनिधी

सिडकोतील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांबाबत मनपाने भूमिका घेतल्याने त्यास सर्वस्तरातून जोरदार विरोध होऊ लागला आहे. सिडकोच्या घरांवर मार्किंग करणार्‍या कर्मचार्‍यांना घेराव घालण्याबरोबर आयुक्तांना सर्वपक्षीय नगरसेवक आणि राजकीय पक्षाकडून बांधकामांवरील कारवाई बंद न केल्यास होणार्‍या परिणामांच्या खबरदारीचा इशारा देण्यात आला. तर दुसरीकडे सर्वपक्षीय तसेच सामाजिक व सेवाभावी संस्थांनी एकत्रित येऊन सिडकोवासीय अन्याय निवारण कृती समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

चार दिवसांपासून मनपामार्फत सिडकोतील काही भागात अधिकारी व कर्मचारी जाऊन तेथील घरांवर मार्किंग करत आहेत. यामुळे सिडकोमधील सामान्य व गोरगरीब जनता धास्तावली आहे. यासंदर्भात शिवसेनेचे नगरसेवक दिलीप दातीर आणि भागवत आरोटे यांनी मनपा आयुक्तांची भेट घेत मनपातर्फे सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईबाबत निवेदन सादर केले.तपूर अंबड लिंकरोडवरील अनधिकृत भंगार बाजार दोन वेळा हटविल्यानंतरही त्याठिकाणी पुन्हा या जागेचा अनधिकृत वापर सुरू केला आहे. भंगार व्यावसायिकांनी भंगार व्यवसाय या भागात करायचा नाही. तोडलेले स्क्रॅप मटेरियल देखील शहरात अन्यत्र न नेता मनपा हद्दीबाहेर संबंधितांच्या मालकीच्या जागेत न्यावे, असे स्पष्ट आदेश आहे. असे असताना मनपाकडून पुन्हा या भंगार बाजाराकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दातीर यांनी म्हटले आहे. एकीकडे न्यायालयाचे आदेश असूनही महापालिका दुर्लक्ष करत आहे.

तर दुसरीकडे केवळ मनपा नोटीस देऊन सिडकोसारख्या सामान्य लोकांच्या वस्तीतील घरांवर कारवाई करत असल्याविषयी आश्‍चर्य होत आहे. सिडकोतील नागरिकांकडून मनपाला नियमित कर मिळतो. येथील वस्तीमुळे कधीही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झालेला नाही. यामुळे घाईने निर्णय घेऊन बांधकामे तोडण्याचा महापालिकेचा उद्देश काय असा प्रश्‍न दातीर व भागवत यांनी उपस्थित केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गोरगरीबांना हक्काची घरे मिळावी म्हणून प्रयत्न करत आहे. शासनाने अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी आदेश काढला आहे. मनपा प्रशासन हक्काची घरे देण्याचे सोडून गरीबांची घरे तोडायला निघाले आहे. यामुळे शासन व प्रशासनाची ही भूमिका दुटप्पी वाटते. 

...तर प्रशासनच जबाबदार 

मनपा प्रशासन दहशत दाखवून कामगारांची घरे तोडणार असेल तर तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल. त्यातून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाल्यास त्यास प्रशासन सर्वस्वी जबाबदार राहील, असा इशारा दातीर, भागवत यांनी दिला आहे.