Thu, Sep 20, 2018 02:04



होमपेज › Nashik › जिल्हा उपनिबंधक ठोठावणार न्यायालयाचे दार

जिल्हा उपनिबंधक ठोठावणार न्यायालयाचे दार

Published On: Jul 03 2018 1:53AM | Last Updated: Jul 02 2018 10:53PM



नाशिक : प्रतिनिधी

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकरभरती प्रकरणी कामगार न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्र सादर करून घेतले नसल्याने त्याविरोधात वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्यास जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला परवानगी देण्यात आली आहेत. या आठवड्यात ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, अशी माहिती या कार्यालयाने दिली.  

दोन वर्षांपूर्वी जिल्हा बँकेत चारशेच्यावर शिपाई आणि लिपिकांची भरती वादात सापडली. मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरला गेला नाहीच शिवाय कोणत्याही प्रकारचे नियम आणि निकष पाळले गेले नसल्याने भरतीचा मुद्दा थेट अधिवेशनात पोहचला होता. सहकार मंत्र्यांनीही भरतीत अंशत: अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट केले होते. तर कलम 83 ची चौकशी ज्या मुद्यांवर त्यात भरतीचाही मुद्दा समाविष्ठ होता. कर्मचार्‍यांना दिलेल्या वेतनाची वसुली संचालकांकडून वसूल करण्याची शिफारसही करण्यात आली होती. कलम 88 ची चौकशी अद्याप सुरू असून त्यातही भरतीचा मुद्दाच आहेच. विभागीय सहनिबंधकांकडे तक्रार पोहचल्यानंतर त्यांनीही भरती रद्द करण्याचे पत्र काढले होते. पण, कर्मचार्‍यांनी कामगार न्यायालयात धाव घेतल्याने परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तर बँकेची बाजू मांडण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधकांची नेमणूक    करण्यात आली होती. तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक नीळकंठ करे यांनी भरती बेकायदेशीर कशी आहे हे प्रतिज्ञापत्र सादर करून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला.

पण, न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्रच सादर करून घेतले नव्हते. नुसतेच बदली होऊन आलेले जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाने यांनी हा मुद्दा गांभीर्याने घेऊन वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्यासाठी वरिष्ठांची परवानगी मागितली होती. त्यास हिरवा कंदिल दाखविण्यात आल्याने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याआधी सातारा, पुणे, नगर या जिल्हा बँकांची नोकरभरती रद्द झाल्याने नाशिक जिल्हा उपनिबंधकांनी येथील भरती मुद्दा तडीस नेण्याचा विडा उचलला आहे.