Sun, Nov 18, 2018 05:00



होमपेज › Nashik › मध्यवर्ती कारागृहाची निविदा प्रक्रिया वादाच्या भोवर्‍यात

मध्यवर्ती कारागृहाची निविदा प्रक्रिया वादाच्या भोवर्‍यात

Published On: Dec 27 2017 1:22AM | Last Updated: Dec 26 2017 11:31PM

बुकमार्क करा





नाशिक : प्रतिनिधी

नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात लागणार्‍या वस्तू, माल आणि उपकरणाच्या खरेदीसाठी जी निविदा प्रक्रिया राबवली जाते, त्यात ठेेकेदाराने गैरव्यवहार करून काम मिळविल्याने कारागृह महानिरीक्षकांनी संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करून दहा वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. मात्र, या गैरव्यवहारात संबंधित अधिकारीही गुंतलेले असताना, त्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे अधिकारी नामानिराळे राहिले आहेत. कारागृह महानिरीक्षकांकडून कारवाईचा बडगा एकतर्फी का, असा सवाल केला जात आहे.

कारागृहातील लागणार्‍या साहित्याची खरेदी निविदा प्रक्रियेेने होते. निविदा प्रक्रिया ऑनलाइन नसल्याने कामाचे ठेके मर्जीतील मक्‍तेदारांना देण्याचा पायंडा मध्यवर्ती कारागृहात पडल्यासारखा आहे. कारण, ज्या ठेकेदारांना साहित्य पुरवण्याचा ठेका मिळतो. तो ठेकेदार कारागृहातील अधिकार्‍यांशी आर्थिक देवाणघेवाण करून संगनमताने हित साध्य करून घेतो. त्यानंतर मालाचा पुरवठा प्रत्यक्षात जो होतो तो निकृष्ट दर्जा, कमी क्षमतेच्या उपकरणांचा असतो. त्यामुळे पुरवलेल्या वस्तूंच्या बाबतीत तक्रारी येतात त्याची दखल म्हणून कारागृह प्रशासनाकडून नोंद घेऊन संबंधित ठेकेदाराच्या विरोधात कारागृह महानिरीक्षक कार्यालयाकडे अहवाल पाठवला जातो. महानिरीक्षकांकडून ठेकेदार संस्थेवर काही वर्षांसाठी त्या ठेकेदारावर बंदी घातली जाते. 

मात्र, या घटनाक्रमात जे कारागृह अडकलेले असतात ते नामानिराळे कसे राहतात, असा सवाल केला जात आहे.कारागृहात कैद्यांकडे मोबाइल आढळला तर तुरुंग अधिकारी, कारागृह निरीक्षकांवर बदली, निलंबनाची कारवाई केली जाते. या प्रकारच्या कारवाईत महानिरीक्षक कार्यालयाकडून जी खमकी भूमिका घेतली जाते, तशी भूमिका साहित्य खरेदीत संगनमताने निविदा प्रक्रिया राबवून गैरव्यवहार करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यास का घेतली जात नाही, हे गुलदस्त्यात आहे.

नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात अन्‍नधान्य, अवजारे, कच्चामाल, उपकरणे पुरवण्याचा ठेका देण्यात आलेल्या केजीएन सेल्स या ठेकेदार संस्थेने निकृष्ट दर्जाच्या साहित्याचा आणि मालाचा पुरवठा केल्याने गेल्या वर्षी या संस्थेचा ठेका रद्द करून त्यावर कायमस्वरूपी बंदी घालण्याचा प्रस्ताव कारागृहाकडून महानिरीक्षकांकडे पाठवण्यात आलेला होता. कारवाई करताना कारागृहनिरीक्षकांनी या संस्थेवर दहा वर्षांची पुरवठा बंदी घातली आहे. तर, मध्यवर्ती खरेदी भांडार संघटनेतून या ठेकेदारावर कायमस्वरूपी बंदी घालण्याचा  प्रस्ताव राज्याच्या उद्योग-ऊर्जा विभागाच्या संचालकांकडे पाठवून दिलेला आहे. कारवाईत ठेकेदार दोषी आढळलेला असला तरी, निविदा प्रक्रिया मर्जीतील ठेकेदारांना देण्याची जी कृती कारागृहातील अधिकार्‍यांनी केली आहे. ते  अधिकारी  नामानिराळे राहिले आहे. ठेकेदारांच्या पुरवठा संस्थांना बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, कारागृह महानिरीक्षकांनी निविदा प्रक्रियेतील दोषी अधिकार्‍यांना पाठिशी का घालण्यात आलेले आहे,  असा सवाल केला जात आहे.