Thu, Nov 15, 2018 13:44



होमपेज › Nashik › शिक्षक मान्यतेची ‘लाचलुचपत’कडून चौकशी

शिक्षक मान्यतेची ‘लाचलुचपत’कडून चौकशी

Published On: Jul 16 2018 1:23AM | Last Updated: Jul 15 2018 11:38PM



नाशिक : प्रतिनिधी

जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाच्यावतीने गेल्या वर्षी शिक्षक सेवक पदांना देण्यात आलेल्या मान्यता संशयाच्या भोवर्‍यात सापडल्या असून, यासंदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने माहिती मागविल्याने संबंधितांचे धाबे दणाणले आहे. 

 1 मे 2017 ते 8 जुलै 2017 या काळात माध्यमिक शिक्षणाधिकार्‍यांनी  198 शिक्षकसेवक पदांना मान्यता दिल्या होत्या. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या सदस्या सविता पवार यांनी संशय व्यक्त  करीत चौकशी करण्याची मागणी यावेळी केली होती. चौकशी तर झाली पण, त्यात नेमके काय आढळले हे मात्र उघड होऊ शकले नव्हते. आता या शिक्षकसेवक मान्यतेची माहिती खुद्द लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानेच मागविल्याने मान्यतेविषयी गूढ वाढले आहे. 

नवनाथ औताडे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर माध्यमिक शिक्षण विभागाचा अतिरिक्‍त कार्यभार महापालिका शिक्षण मंडळ प्रशासन अधिकारी नितीन उपासनी यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता म्हणजे, मान्यतेचा विषय हा    उपासनी यांच्या अवघ्या दोन महिन्याच्या काळात मार्गी लागला.अनुदानित शिक्षण संस्थेत कार्यरत शिक्षकांना मान्यता मिळाल्याशिवाय  वेतनश्रेणी लागू होत नसल्याने माध्यमिक शिक्षण विभाग आणि तेथील अधिकार्‍यांना भलतेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. याआधी शिबिर आयोजित करून पदांना मान्यता दिल्या जात होत्या. यात  शिक्षण संस्थांनी प्रस्ताव सादर करून शिक्षकसेवकांच्या मान्यता घेण्याची सोपी पद्धत त्यावेळी होती. पण, 2 मे 2012 पासून सरकारचा आदेश असल्याने मान्यता देणेच बंद झाले असून, पर्यायाने शिबिर घेण्याचा प्रश्‍नही निकाली आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत सरकारकडून परवानगी आणेल त्याच शिक्षकसेवकांना मान्यता दिल्या जात आहेत.

उपासनी यांच्या काळात दिलेल्या मान्यतांपैकी 75 मान्यता एकट्या मालेगाव तालुक्यातील असून सिन्नर, येवला या तालुक्यांमधील शिक्षकसेवक मान्यतांचा समावेश आहे. संबंधित शिक्षणसंस्थांनी सरकारकडून परवानगीचे पत्र आणल्याचे सांगितले जात असले तरी माध्यमिक शिक्षण विभागानेच सरकार दरबारी याकामी मोलाची कामगिरी बजाविली. मान्यता देताना नस्तीमध्ये सादर केलेल्या कार्यालयीन टिपणीत पदनिहाय शिफारस करणार्‍या अथवा नाकारणार्‍या अधिकारी-कर्मचार्‍यांची नावे आणि पदनाम  लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मागविले आहे. थेट नावेच मागविण्यात आल्याने मान्यतेत नेमकी कोणी महत्वाची भूमिका बजाविली याविषयीही गूढ वाढले आहे.

यासंदर्भात 9 जुलैला शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांना पत्र देण्यात आले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानेच माहिती मागविल्याने संबंधितांचे धाबे दणाणले आहे. लाचलुचपत विभागाकडे गोपनीय तक्रार करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने शिक्षक सेवक मान्यतेची माहिती मागविण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाने माहिती उपलब्ध  करून देणे आवश्यक असून, आमच्या कार्यालयाकडून कळविण्यात आले आहे, असे रामचंद्र जाधव, उपसंचालक शिक्षण यांनी सांगितले.