Tue, Sep 25, 2018 10:34



होमपेज › Nashik › मनपा आयुक्‍तांचा पुनरुच्चार; काम करू दिले जात नसल्याची खंत

ग्रीन बेल्ट वगळता सर्व प्रकारच्या जमिनींवर कर

Published On: Jul 22 2018 1:00AM | Last Updated: Jul 21 2018 11:16PM



नाशिक : प्रतिनिधी

ग्रीन बेल्टव्यतिरिक्‍त शहरातील सर्वच प्रकारच्या जमिनींवर करयोग्य मूल्य दर लागू करण्यात आल्याचा पुनरुच्चार आयुक्‍त तुकाराम मुंढे यांनी शनिवारी (दि.21) पत्रकार परिषदेत केला. दरम्यान, महापालिकेत मला काम करू दिले जात नसल्याचा आरोप करत त्यांनी मनपातील आर्थिक गोषवारा सादर केला. विकास हवा असेल तर निधीची गरज आहे. असे असताना उत्पन्‍नाचे मार्ग लोकप्रतिनिधींकडूनच बंद केले जात असल्याचाही आरोप त्यांनी केला. 

2014 ते 2017 या चार वर्षांचा विचार केल्यास स्थायी आणि महासभेने फुगविलेल्या आकड्यापर्यंत महापालिका पोहचू शकलेली नाही. कारण तेवढे पुरेसे उत्पन्‍नच मनपाला मिळू शकले नाही. आयुक्‍तांचे अंदाजपत्रकाच्या जवळपास मनपाचे उत्पन्‍न गेलेे आहे. मागील वर्षी जीएसटीतून 927 कोटी, मालमत्ता करातून 73 कोटी 65 लाख, विकास शुल्काद्वारे 126 कोटी, पाणीपट्टीतून 48 कोटी, मनपाच्या मिळकतीतून 30 कोटी 72 लाख तसेच इतर संकिर्णातून 86 कोटी उत्पन्‍न मिळाले. यातील मनपाच्या हक्‍काच्या उत्पन्न स्रोतातून मिळालेले उत्पन्‍न अवघे 12 ते 13 टक्के आहे.

असे असताना उत्पन्‍नाचे मार्ग वाढविणे चुकीचे आहे का, असा प्रश्‍न मुंढे यांनी उपस्थित केला. विकासकामांसाठी पैसे मागणार्‍या महासभेने याचा विचार करून निर्णय घ्यावा. गेल्या 20 वर्षांत कोणत्याही प्रकारचा कर वाढविला नाही. मग नाशिकमधील उद्योगधंदे व कंपन्या शहरातून बाहेर जाण्याचे कारण काय? असा प्रश्‍न उपस्थित करत आपण त्यांना आजपर्यंत सेवा व सुविधाच पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून दिल्या नसल्याचे कारण आयुक्‍तांनी दिले. मालमत्तेवरील करवाढ गृहीत धरून मी 1200 कोटींचे अंदाजपत्रक 1,783 कोटींपर्यंत नेले. त्यातून शहराचाच विकास व्हावा, असा आपला उद्देश आहे. मग माझे कुठे चुकले?

गाळे भाडेवाढ योग्यच 

महापालिकेचे शहरात 59 व्यापारी संकुलांमध्ये 2,724 गाळे आहेत. त्यातील 56 संकुलांतील 1,731 गाळ्यांची मुदत 31 मार्च 2015 पूर्वी संपली. यामुळे संबंधित गाळेधारकांकडून रेडीरेकनरनुसार भाडेआकारणी करण्याचा निर्णय मी येण्यापूर्वी म्हणजे 2016 मध्ये महासभेनेच घेतला. असे असताना भाडेवाढ 2017 पासून कशी आकारणी करायची. त्यातही लोकप्रतिनिधी हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप मुंढे यांनी केला. समाजमंदिर, वाचनालय, अभ्यासिका, ग्रंथालयाबाबतही हीच भूमिका घेतली जात आहे. अशा प्रकारच्या 729 मालमत्ता विनाकरार आजही सुरू आहेत. यासंदर्भातही कारवाई करू नये, असे सांगितले जात असेल तर महसूल कसा निर्माण करायचा असा प्रतिप्रश्‍नही त्यांनी केला.

अंगणवाड्यांचा ठराव महासभेचाच 

10 डिसेंबर 1993 च्या ठरावानुसार मनपाने अंगणवाड्या सुरू केल्या. त्यात प्रत्येक अंगणवाडीत 40 पटसंख्या असावी, आयसीडीएसच्या अंगणवाड्या असलेले क्षेत्र वगळून मनपाच्या अंगणवाड्या असाव्यात, मुदतवाढ देताना कोणत्याही पदावर संबंधितांना हक्‍क सांगता येणार नाही, अशा विविध बाबी ठरावात नमूद करण्यात आल्या आहेत. मग आता या ठरावाच्या विरोधात पुन्हा महासभेचाच निर्णय करण्याचे कारण काय? बंद करण्यात आलेल्या 136 अंगणवाड्यांपैकी 93 अंगणवाड्या या एकात्मिक बालविकास विभागाकडे वर्ग करण्याबाबत शासनाला पत्र सादर केले आहे. तर 43 अंगणवाड्यांमधील पटसंख्या ही 0 ते 25 इतकी असल्याने त्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

एकच बाजू मांडू नये

लोकप्रतिनिधी आणि आयुक्‍त यांनी करवाढीचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा करून नाशिककर नाहक भरडले जात आहे का असा प्रश्‍न आयुक्‍तांना विचारला असता त्यांनी एकच बाजू मांडली जाऊ नये. सत्य लोकांसमोर यावे यासाठी महासभेनंतर मला माझी बाजू मांडावी लागली. यामुळे हा विषय प्रतिष्ठेचा करण्याचा प्रश्‍न नाही आणि नागरिकांना भरडण्याचाही आपला हेतू नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 

स्मार्टरोड बोर्डाचा निर्णय 

अशोकस्तंभ ते त्र्यंबक नाका रस्ता स्मार्ट रोड करण्याचा निर्णय माझा नसून, स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालक मंडळाचा आहे. त्याचबरोबर स्मार्ट सिटी योजनेत दिलेल्या विविध बाबींपैकी तो एक आहे. रस्ता रुंदीकरणाचा निर्णय झालेला नाही. दोन्ही बाजूकडील फुटपाथ बनविताना जागेचा प्रश्‍न निर्माण होईल. त्यावेळी त्याबाबत कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.