Tue, Nov 13, 2018 10:07



होमपेज › Nashik › सिडको अतिक्रमण निर्मूलनास स्थगिती

सिडको अतिक्रमण निर्मूलनास स्थगिती

Published On: May 25 2018 1:10AM | Last Updated: May 24 2018 11:38PM



सिडको : प्रतिनिधी

सिडकोतील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी जनक्षोभ उसळल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याची दखल घेत आयुक्‍त तुकाराम मुंढे यांना कारवाईस स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. या आदेशामुळे आयुक्‍त बॅकफूटवर येत त्यांनी खातेप्रमुखांना तूर्तास अनधिकृत बांधकामांचे रेखांकन न करण्यास सांगितले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे सिडकोवासीयांकडून समाधान व्यक्‍त केले जात आहे. 

सिडकोतील अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामविरोधातील मोहिमेस स्थगिती मिळावी यासाठी आ. सीमा हिरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पालघर येथे भेट घेत निवेदन सादर केले. यावर मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ मनपा आयुक्तांना दूरध्वनी करून कारवाई थांबविण्याचे आदेश दिल्याची माहिती आ. हिरे यांनी दिली. गेल्या पाच दिवसांपासून मनपाने अनधिकृत बांधकामांविरोधात मोहीम सुरू केली होती. मनपाच्या अचानक सुरू झालेल्या या कारवाईमुळे नागरिकांमध्ये भीती निर्माण झाली.

तब्बल 25 हजार घरांच्या अतिक्रमणांवर बुलडोझर चालविण्याचा पवित्रा आयुक्‍त मुंढे यांनी घेतल्याने नागरिक संतापले होते. नागरिकांनी जनआंदोलन उभे करण्याचा निर्धार करत प्रसंगी जेलभरो आणि सामूहिक आत्मदहन करण्याचा इशारा मनपाला दिला होता. तसेच मनपाच्या कारवाईमुळे मोठ्या प्रमाणावर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो, असा सज्जड दमही सिडकोतील नागरिक व लोकप्रतिनिधींनी दिला होता.

या सगळ्या घडामोडीनंतर गुरुवारी (दि.24) आ. सीमा हिरे यांनी नगरसेविका छाया देवांग, भाग्यश्री ढोमसे, शोभा सोनवणे, नगरसेवक उद्धव निमसे, दिलीप देवांग, एकनाथ नवले, योगेश हिरे तसेच मयूर लवटे, सुशील नाईक यांच्या शिष्टमंडळासमवेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन सिडकोच्या 25 हजार घरांवरील कारवाईस स्थगिती देण्याची विनंती वजा मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित मनपा आयुक्तांना दूरध्वनी करून कारवाई थांबविण्याचेे आदेश दिले. यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाचे नागरिकांनी स्वागत केले आहे.

मनपानेही कारवाई थांबवली 

मनपा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनीदेखील सिडकोवरील कारवाई तूर्तास थांबविण्यात आल्याच्या वृत्तास दुजोरा दिला आहे. यामुळे सिडकोवासीयांना दिलासा मिळाला असला तरी शासन यासंदर्भात काय भूमिका घेणार यावर मनपाची पुढील कारवाई अवलंबून राहणार आहे. यामुळे शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. सध्या सिडकोच्या मालमत्तांना एक इतका एफएसआय मंजूर आहे. परंतु, त्यात आणखी एक एफएसआयची वाढ करून वाढीव बांधकामे अधिकृत करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांची आहे. अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याच्या धोरणांतर्गत सिडकोच्या मालमत्ता बसत नाही. यामुळे या मालमत्तांसाठी शासन काय तरतूद करणार हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.