Wed, Dec 19, 2018 22:01



होमपेज › Nashik › त्र्यंबकेश्‍वर देवस्थानासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्याचिका

त्र्यंबकेश्‍वर देवस्थानासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्याचिका

Published On: May 20 2018 1:43AM | Last Updated: May 19 2018 11:32PM



नाशिक : प्रतिनिधी

बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या नाशिकमधील श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्‍वर देवस्थानासंदर्भात विश्‍वस्त ललिता शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्याचिका दाखल केली आहे. देवस्थानमधील कार्ये लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने व्हावे, तसेच विश्‍वस्तसंख्येत वाढ करावी आदी महत्त्वपूर्ण बाबींकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न या याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. येत्या 2 जुलै रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार असल्याचे याचिकाकर्त्या तथा त्र्यंबकेश्‍वर देवस्थानच्या विश्‍वस्त ललिता शिंदे यांनी सांगितले.

पाच वर्षांपासून विश्‍वस्त म्हणून काम करताना भाविकांना येणार्‍या अडचणी व त्यावर काय मार्ग काढावा हे लक्षात आल्याने याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतल्याचे विश्‍वस्त शिंदे यांनी सांगितले. देवस्थानवर सध्या नऊ विश्‍वस्त असून, ही संख्या 13 करावी, हा मुख्य मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला आहे. यामध्ये 50 टक्के महिलांना प्रतिनिधित्वाची संधी दिली जावी. सध्याच्या नऊ विश्‍वस्तांमध्ये परंपरेने आलेले पाच सदस्य हे कायम असतात. तर चार सदस्य हे धर्मदाय आयुक्‍त यांच्याकडून निवडले जातात. त्यामुळे हे चार सदस्य कायमच अल्पमतात येतात आणि परंपरेने येणारे पाच सदस्य बहुमताने ठराव पारीत करून तो अमलात आणतात. अशा प्रक्रियेत बेकायदेशीर निर्णय पारीत होऊन विकास कार्यास खीळ बसते.

यामुळे पारदर्शकता दिसत नसून भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊन देवस्थानची बदनामी होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. देशात कुठल्याही मंदिरात झाला नाही असा फुले, नारळबंदीचा ठराव विश्‍वस्त मंडळाने बहुमताने पारित केला. असा ठराव करून भक्‍तीचा आणि श्रद्धेचा या विश्‍वस्तांनी एक प्रकारे खूनच केल्याचा गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. कुठलाही सकारात्मक ठराव मांडला की, ठरावाच्या विरोधात मतदान होते. त्याचमुळे पुरेपूर सदस्य संख्या हाच त्यावर एकमेव उपाय असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. अध्यक्षपद हे कायमस्वरूपी असल्याने आणि देवस्थान ही पब्लिक ट्रस्ट असल्या कारणाने हे पद जनतेमधून येणार्‍या प्रतिनिधीलाच मिळायला हवे, हा महत्त्वाचा मुद्दाही याचिकेत मांडलेला आहे.

50 वर्षांपासून न्यायालयीन लढ्यात अडकले देवस्थान

मुळातच त्र्यंबकेश्‍वर देवस्थान आणि पुरोहित संघ असा वाद 1969 ते सन 2012 पर्यंत जिल्हा न्यायालय, नाशिक त्यानंतर उच्च न्यायालय, मुंबई व शेवटी सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली असा सुरू होता. यामध्ये ललिता शिंदे यांनी त्रयस्थ इसम म्हणून एप्रिल 2011 मध्ये सहभाग घेत न्यायालयीन लढा दिला. जून 2012 मध्ये शिंदे यांची देवस्थानवर विश्‍वस्त म्हणून नेमणूक झाली. यानंतर त्यांनी वेळोवेळी त्र्यंबकेश्‍वर देवस्थान व भाविकांसाठी आवाज उठविलेला आहे. त्यांच्याच पाठपुराव्यामुळे युनोस्कोमध्ये कुंभमेळ्याची नोंद झाली असून, त्र्यंबकेश्‍वर हे आज जगाच्या नकाशावर गेले आहे. जगभरातून भाविक आणि पर्यटक येथे असतात. त्यामुळे खासकरून त्र्यंबकेश्‍वर देवस्थानची जबाबदारी आणखी वाढली आहे.

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेण्याचे मुख्य कारण त्र्यंबकेश्‍वर मंदिर हे जगभरातल्या लोकांचे आस्थेचे द्वार आहे. देवस्थानकडे एक हजार एकर जमीन, तसेच कोटीच्या कोटी रक्‍कम दानपेटीमध्ये व पेडदर्शनाद्वारे जमा होत आहे. उत्पन्‍नाचा स्रोत बघता देवस्थानमध्ये कार्यक्षम, गतिमान आणि भविष्यात होणार्‍या बदलाला समर्थपणे सांभाळू शकेल, असा प्रशासकीय व संविधानिक बदल अपेक्षित आहे. भाविकांचा ओघ बघता त्यांना लागणार्‍या मूलभूत सोयी, त्यासाठी लागणारी सक्षमयंत्रणा कशी उभी करता येईल हे बघणे गरजेचे आहे. देवस्थानने आजवर भाविकांच्या हिताचा एकही निर्णय घेतलेला नाही.  - ललिता शिंदे, विश्‍वस्त, त्र्यंबकेश्‍वर देवस्थान तथा याचिकाकर्ता