Sun, Sep 23, 2018 00:13



होमपेज › Nashik › अर्थसंकल्पातून मिळावा बळीराजाला आधार!

अर्थसंकल्पातून मिळावा बळीराजाला आधार!

Published On: Jan 30 2018 1:52AM | Last Updated: Jan 30 2018 12:53AM



लासलगाव : राकेश बोरा

आता सर्वसामान्यांबरोबर शेतकरी वर्गाला अर्थसंकल्पाचे वेध लागले आहेत. त्यात जीवघेण्या महागाईतून दिलासा मिळण्यासारखे काही आहे का, हा खरा औत्सुक्याचा विषय आहे. सामान्य जनतेच्याच नव्हे तर प्रत्येक क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पाकडून काही अपेक्षा असतात. त्यानुसार कोणाकोणाला कसा दिलासा मिळतो, का पदरी निराशा येते हे पाहिले जाते.

कांद्याचे आगार म्हणून देशात प्रामुख्याने नाशिक जिल्ह्याचे नाव घेतले जाते. कांदा पिकाबरोबर द्राक्ष, टोमॅटो, डाळिंब, भाजीपाला यासाठी नाशिक जिल्हा प्रसिद्ध आहे. लासलगावमधील कांदा हा आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण चवीमुळे जगात प्रसिद्ध आहे. याच कारणामुळे विदेशात या कांद्याला प्रचंड मागणी आहे. मात्र, किरकोळ बाजारात कांदा महाग झाला की केंद्र सरकार यात हस्तक्षेप करून कांद्यावरील निर्यातमूल्य दरात वाढ करते आणि एकप्रकारे अप्रत्यक्षपणे निर्यातबंदी करते. एकीकडे सरकार 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्‍न दुपटीने वाढ करण्यासाठी आग्रही आहे, तर दुसरीकडे उत्पन्‍न वाढले की भाव कोसळतात. याकडे मात्र सरकार काही गांभीर्याने बघत नाही. अशा एक ना अनेक समस्या या कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आहेत.

शेतीच्या समस्या पाण्याची परिस्थिती काहीशी अशीच आहे. आज भूमिगत पाण्याची पातळी खालावत चालली आहे. त्यामुळे शेती उत्पादन घटण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. अर्थसंकल्पात अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जावेत, अशी अपेक्षा आहे. ग्रामीण कर्जपुरवठ्यात सुधारणा होणे गरजेचे आहे. शिवाय शेतीत होत असलेला तोटा पाहता लहान शेतकरी शेतीत गुंतवणूक करण्याचेच टाळू लागला आहे. त्याला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. नुसत्या सवलतींचा भडिमार करून शेतीच्या समस्या सुटणार नाहीत. शेतकर्‍यांचे आर्थिक प्रश्‍न शेतीतून सुटतील, याद‍ृष्टीने कृषीविषयक धोरणे आखली जावीत. त्याद‍ृष्टीने कृषी संशोधनाला आणि व्यापाराला प्रोत्साहन मिळेल, अशी तरतूद अर्थसंकल्पात केली जावी.

या आहेत अपेक्षा...

बियाणे-कीटकनाशके कमी किमतीत द्या 
कीटकनाशक कंपन्यांवर लगाम असावा 
 दर्जा तपासणारी यंत्रणा सक्षम असावी 
खतांच्या किमती कमी व्हाव्यात 
अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना खते, बी-बियाणे, निविष्ठा मोफत मिळावेत.
 कृषी खात्यातील भ्रष्टाचार 100 टक्के बंद व्हावा. 
 कृषी विभागात पारदर्शकता असावी 
 शासकीय कृषी योजना प्रत्येक शेतकर्‍यापर्यंत सहज पोचवावी 
कृषी विद्यापीठांनी केलेले संशोधन शेतापर्यंत पोचण्यासाठी विशेष उपाययोजना कराव्यात (तालुकास्तरावर स्वतंत्र विभाग स्थापन करावा) 
खते बी-बियाणे, कीटकनाशके शेती हंगामाच्या आरंभी स्थानिक बाजारपेठेत उपलब्ध असावीत. 
कृषी सेवा केंद्रांवर कडक निर्बंध असावेत. 
शेतकर्‍यांना विमा देताना सर्व प्रकारच्या पिकांना द्यावा आणि त्यामधील पळवाटा टाळाव्यात
पीकविमा रकमा लवकरच जमा करण्याची व्यवस्था हवी  
पोल्ट्री, डेअरी उद्योगांना कृषी कर्जात व्याजदर सवलती मिळाव्यात 
 पोल्ट्री, डेअरी फार्मकरिता योजनांची व्याप्ती वाढवावी 
 हवामान विभागाला अधिक निधी देऊन अत्याधुनिक करण्यात यावे 
हवामान खात्याची अचूक माहिती मिळावी