Thu, Nov 15, 2018 09:33



होमपेज › Nashik › ‘स्मार्ट सिटी’चा ठराव शासनाकडून निलंबित

‘स्मार्ट सिटी’चा ठराव शासनाकडून निलंबित

Published On: Mar 08 2018 12:24AM | Last Updated: Mar 08 2018 12:05AM



नाशिक : प्रतिनिधी

खासदार, आमदार तसेच राजकीय पक्षांच्या गटनेत्यांना स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालकपदी नेमणूक करण्याबाबत महासभेने केलेला ठराव शासनाने निलंबित केला आहे. यामुळे स्मार्ट सिटी कंपनीवर नियुक्‍त होण्याचे अनेकांचे स्वप्न भंगले आहे.  ठरावात भाजपाच्या तीन आमदारांसह गटनेत्याचेही नाव होते. असे असताना सत्ता असलेल्या शासनाकडूनच ठराव निलंबित झाल्याने पदाधिकार्‍यांसाठी हा झटका मानला जात आहे. 
स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत नाशिक स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. या नावाने नाशिक महापालिकेने एसपीव्ही कंपनी स्थापन केली आहे.

सध्या या कंपनीचे अध्यक्ष सचिव दर्जाचे अधिकारी असलेले सीताराम कुंटे हे असून, संचालकपदी विविध अधिकारी वर्गासह महापौर रंजना भानसी, उपमहापौर प्रथमेश गिते, स्थायी समिती सभापती शिवाजी गांगुर्डे, सभागृहनेते दिनकर पाटील, विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांचा समावेश आहे.  प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या प्रत्येकी एका नगरसेवकासह खासदार व आमदारांना संचालक म्हणून नियुक्‍ती करण्यात यावी, असा ठराव महासभेत करण्यात आला होता.   मनपा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे पाठविला हेता.

ठराव निलंबित करण्यात आल्याचे शासनाने मनपाला परिपत्रकाद्वारे कळविले आहे. तसेच शासनाच्या या आदेशाविरोधात अभिवेदन करावयाचे असल्यास 30 दिवसांच्या आत करण्याबाबत मनपाला कळविण्यात आले आहे.  स्मार्टसिटीत लोकप्रतिनिधी म्हणून खासदार, आमदारांची नियुक्‍ती कंपनीत झाल्यास निधी मिळण्याबरोबरच इतरही कामे होऊ शकतात. खासदार हेमंत गोडसे, आमदार बाळासाहेब सानप, आमदार देवयानी फरांदे, आमदार सीमा हिरे, भाजपा गटनेते संभाजी मोरुस्कर, मनसे गटनेते सलिम शेख, शिवसेेनेचे गटनेते विलास शिंदे, राष्ट्रवादीचे गजानन शेलार, काँग्रेसचे शाहू खैरे, रिपाइंच्या दीक्षा लोंढे यांची संचालकपदी नियुक्‍ती करण्याचा ठराव करण्यात आला होता.निलंबनामुळे सर्व बारगळले आहे.